डिजिटल नेपाल निर्माणको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यतर्फ एक महत्त्वपूर्ण फड्को मार्दै सरकारले देशका ७४ जिल्लाका १६ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायहरूमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यो उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी परिचालनमार्फत सञ्चालित यो परियोजनाले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको डिजिटल दूरी घटाउन कोशेढुंगा साबित भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै जिल्लाहरूलाई समेट्ने गरी सञ्चालित यस बृहत् परियोजना अन्तर्गत ७०८ वटा स्थानीय तहका कार्यालय, ५,९३३ वडा कार्यालय, ५,३१८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र ४,२४९ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
यो परियोजनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले देशभर १८ वटा छुट्टाछुट्टै प्याकेजमार्फत काम अघि बढाएको थियो।
यो अभियानको अवधारणा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको कार्यकालमा अघि सारिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य सूचना र प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याई डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु थियो।
यही अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ माघ २९ गतेको बैठकले एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ७४ जिल्लाका सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा न्यूनतम २० एमबिपिएस क्षमताको नन-डेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरियो।
यसले सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको थियो।
परियोजनाले २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्लाहरू- काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो।
यी जिल्लाहरूका सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैगरी, सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यी आठ जिल्लाका ७६ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्मको प्रगतिअनुसार ५३ पालिका कार्यालय, ५२५ वडा कार्यालय, २,३६० सामुदायिक विद्यालय र ६४३ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका अन्य ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यअनुसार ६५६ स्थानीय तहमध्ये ३६२ वटासँग सम्झौता गरिएको थियो।
जसअनुसार, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १३५ पालिका कार्यालय र ४,०१२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ।
प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन शाखाका प्रमुख विनोदचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना सम्पन्न गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यो कोष दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आयबाट जम्मा गरेको रकम हो। जुन विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गरिन्छ।
‘ हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्दा देशमा स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना भर्खरै हुँदै थियो, तैपनि हामीले ७०८ स्थानीय तहमा सेवा पुर्याउन सफल भयौं,’ श्रेष्ठले भने।
उनले परियोजनाको प्रारम्भिक चरण सकिएको भए तापनि केही स्थानमा काम बाँकी रहेको र सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूसँग सम्झौताका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए।ब
प्रकाशित: २ मंसिर २०८२ २१:०२ मंगलबार
