गत भदौ १० गते आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीले सर्वसाधारणको निजी सम्पत्तिमा मात्रै ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बाढीबाट घर, जग्गा, व्यवसाय, सवारीसाधन, घरायसी सामान, बाली तथा पशुपन्छीमा ठूलो क्षति पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षणले देखाएको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) अन्तर्गत घरधुरी सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कुल क्षतिमध्ये ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घरपरिवारको सम्पत्तिमा र ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा भएको छ। निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको करिब ८८ प्रतिशत हिस्सा घरपरिवारको छ।
यो प्रारम्भिक मूल्यांकनमा सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र वातावरणमा भएको क्षति समेटिएको छैन। ती क्षेत्रको क्षतिसमेत जोड्दा बाढीबाट भएको समग्र आर्थिक क्षति अझै बढ्ने देखिन्छ।
आयोगका अनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहका ६ हजार ८१७ घरपरिवार तथा एक हजार ६३८ व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट ३२ हजार ८७२ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। प्रभावितमध्ये १६ हजार ७१४ पुरुष, १६ हजार ८० महिला र ७८ जना अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका वा पहिचान नखुलेका व्यक्ति छन्।
जिल्लागत विवरणमा नुवाकोट सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। त्यहाँ १७ हजार ९५४ जना प्रभावित भएका छन् भने चार हजार १६४ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानले क्षति बेहोरेका छन्। रसुवामा नौ हजार ६७६ जना र एक हजार ९७७ घरपरिवार, धादिङमा चार हजार ५८४ जना र एक हजार ५२ घरपरिवार तथा गोरखामा ६५८ जना र १२३ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्।
बाढीबाट निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिमध्ये जग्गाजमिनको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। सर्वेक्षणअनुसार तीन हजार ६१० परिवारको ५०८ हेक्टर जमिनमा क्षति पुगेको छ। त्यसको अनुमानित मूल्य ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ।
आफ्नै स्वामित्वको घर रहेको जग्गामा १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, भवन निर्माणमा गरिएको लगानीका आधारमा थप ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति आकलन गरिएको छ। क्षतिग्रस्त भवन संरचनाले ५४.६५ हेक्टर जमिन ओगटेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
बाढीले घरपरिवारका नगद, बहुमूल्य वस्तु तथा सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पत्तिमा पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ। दुई हजार ३३० परिवारका यस्ता सम्पत्तिमा क्षति पुगेको हो। त्यस्तै, तीन हजार १८७ परिवारका स्थायी प्रकृतिका घरायसी सामानमा एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
एक हजार ११५ घरपरिवारका एक हजार ४२३ सवारीसाधनमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। अस्थायी प्रकृतिका घरायसी सामानमा दुई हजार ७६९ परिवारको ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
कृषि उत्पादन र पशुपालनमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। लगाइएको बालीमा २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ तथा पशुपन्छी र माछापालनमा २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगको प्रारम्भिक विवरण छ।
बाढीका कारण घरपरिवारले पालेका ६६४ ठूला पशु, चार हजार ६०१ साना पशु, ६३ हजार ६३३ पन्छी र २४ हजार ५०८ किलो माछा नष्ट भएका छन्।
बाढीले तीन हजार ९६७ घरधनीका चार हजार १५१ भवन संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये दुई हजार ७०२ घर, २८८ गोठ, धनसार वा मतान, ६५१ ट्रस र २६३ टहरा छन्। अन्य प्रकारका १४२ संरचनाको विवरण संकलन गरिएको छ भने १५ संरचनाको प्रकार खुल्न सकेको छैन।
क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये दुई हजार ९८९ अर्थात् करिब ७२ प्रतिशत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, ५०८ संरचना माटो तथा लेदोले पुरिएका छन्। तीन सय दुई भवनमा आंशिक क्षति पुगेको, १९२ वटामा सामान्य क्षति भएको र १४१ वटा ढल्किएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
समग्रमा तीन हजार १०४ संरचना अर्थात् ७६.९५ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। पूर्ण मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने संरचना ३३२ र सामान्य मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने ३२० छन्। मर्मत नगरी बस्न मिल्ने संरचना भने ९७ वटा मात्रै छन्। यसले बाढी प्रभावित परिवारका लागि आवास पुनःस्थापनाको चुनौती ठूलो रहेको देखाउँछ।
बाढीबाट एक हजार ६३८ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा नौ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रभावित व्यवसायमध्ये ७७४ अर्थात् ४७.२५ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापारसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै, आवास तथा खाद्य सेवा क्षेत्रका ३३७, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका १६६ र अन्य सेवासँग सम्बन्धित १३६ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
व्यवसायीका ४०३ सवारीसाधनमा मात्रै ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। विभिन्न प्रतिष्ठानले पालेका १३० ठूला पशु, दुई हजार ५८ साना पशु, एक लाख ५३ हजार ५२ पन्छी र २८ हजार १५० किलो माछासमेत नष्ट भएका छन्।
बाढीबाट भएको हानि–नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन, वित्तीय आवश्यकता आकलन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १२ गते पीडीएनए प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार आयोगले प्रश्नावली तयार गरी प्रभावित क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन गरेको हो।
तथ्यांक संकलनका लागि विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी परिचालन गरी ५८ टोलीमा १५६ प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति खटाइएको आयोगले जनाएको छ। काम वा भ्रमणका कारण प्रभावित क्षेत्रमा अनुपस्थित परिवारका सदस्यको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको थियो।
आयोगका अनुसार संकलित तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण भइरहेको छ। प्रारम्भिक सर्वेक्षणले बाढीबाट घरजग्गा र व्यवसायमा भएको क्षतिको ठूलो परिमाण देखाएसँगै प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, आवास निर्माण तथा जीविकोपार्जन पुनः सुरु गराउने काम चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८३ २१:५६ आइतबार