लगानी बोर्डले चार सय ३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत परियोजनाका लागि ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले ६७ औँ बैठकले स्वकीकृत गरेको हो । बैठकले गत आवमा २०८१/०८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले अरुण-३ जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को सिधा सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यसैगरी, पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा आव्हान नगरिएको प्रस्तावको रुपमा पेश भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्कको १६ अर्बको परियोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अर्थ मन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८२ १८:४२ बुधबार