अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा गरेको लगानी ४५ दिनपछि नै बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै यसअघिको ६ महिना अवधिलाई घटाएर जम्मा ४५ दिनमै बिक्री गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिदिएको हो।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्दा ६ माहिना होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। बिहीबारको निर्देशनपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ दिनपछि नै सेयर वा डिबेन्चर बेच्ने योजनासहित लगानी गर्न सक्ने छन्।
निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा गर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो भएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको एक्काइसबुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना २०८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर कारोबारमा लचकता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। सो कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर बजारमा गर्ने अल्पकालीन कारोबारको जोखिम (स्पेकुलेटिभ रिस्क) न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत उनीहरूले खरिद गरेको सेयर कम्तीमा ४५ दिन होल्ड गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाइने भनिएको थियो।
सोहीबमोजिम राष्ट्रबैंकले केही लचकता अपनाएर यो नयाँ व्यवस्था गरिदिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ।
यस बाहेक कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन लगानी नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गराएर मात्र गर्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले तोकेको छ।
यसैगरी सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाहरूको सेयर तथा डिबेन्चरमा गरिने लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर लागु गर्नुपर्नेछ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधिमा स्पेकुलेटिभ जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी कार्यविधि बनाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस नयाँ व्यवस्थापछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नीति तथा कार्यविधिमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने सर्त तोकेको छ। कार्यविधिमा लगानीका उद्देश्य तथा रणनीति, लगानी गर्न सकिने सेयर, डिबेन्चर लगायतका उपकरण, लगानी उपकरणलाई बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विषय समेट्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ।
लगानीसम्बन्धी निर्णय तथा कारोबारमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व रहेका सेयरधनी र जोखिम लिनेसँग स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था गरी सोको पहिचान हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अनुगमन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङ गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने विधि र प्रक्रियाका विषयमा समेत कार्यविधिले स्पष्ट पार्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लगानी स्वीकृत गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तथा अख्तियारीसम्बन्धी व्यवस्था र लगानी कारोबार गर्न तोकिएको अधिकारीले लगानी गर्न सक्ने सीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि सो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर तथा डिबेन्चरको कारोबार गर्दा कारोबार रणनीति, जोखिम बहन क्षमता तथा सीमा, नाफा लिने र नोक्सान रोक्ने सीमा, लगानी क्षेत्र तथा क्षेत्रगत सीमा, कारोबार बुकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाब परीक्षणलगायतका अन्य बजार जोखिम मापन गरी व्यवस्थापन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मोडलहरूको पनि अबलम्बन गर्नुपर्ने भनेको छ।
यसअघि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि सरकारले एक्काइसबुँदे सेयर बजार सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको समयसीमा तोकेर ल्याएको थियो। सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर लगानी खुकुलो बनाएको हो।
बिहीबार जारी राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा कुनै सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी र सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्छन्।
यसैगरी संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लगानी गर्दाको अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको भएमा बढी भएको लगानी रकम प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजी कोष कायम गरिने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनीमा गरिएको कुल लगानीको हकमा त्यस्तो लगानी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको ‘एकीकृत निर्देशन २०८२’ मा संलग्न व्यवस्थाबमोजिम संशोधन परिमार्जन/थप गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सोहीबमोजिम गर्न राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो निर्देशन जारी गरिएको बताएको छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ ११:३६ शुक्रबार