गत सातादेखि पाउन कठिन भएको एलपी ग्यासको अभाव अहिले झन् चुलिएको छ। सरकारले वितरण कार्यलाई सहज बनाउन अनेक प्रयास गरे पनि अझै उपभोक्ता खाली सिलिन्डर लिएर दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य छन्। काठमाडौं उपत्यका लगायत अहिले देशभर ग्यास अभाव चुलिँदा उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर बुझाएर पनि १० दिनसम्म एक सिलिन्डर ग्यास पाउन सकेका छैनन्।
नियामक निकाय नेपाल आयल निगमले काठमाडौंको आफ्नै कार्यालय परिसरबाट पनि ग्यास वितरण कार्य जारी राखेको छ। अहिले ग्यास अभावले सामान्य उपभोक्ता निकै मारमा परेका छन्। ग्यास अभाव चुलिएका कारण घरपरिवारदेखि होटल व्यवसायसम्म प्रभावित भएका छन्। यस्तो अभाव थेग्न नसक्ने अधिकांश उपभोक्ता विद्युतीय चुलो इन्डक्सन चलाउन थालेका छन् भने कतिपय उपभोक्ता दाउरा बाल्नसमेत बाध्य भएका छन्। यस्तो अभावमा नेपाल आयल निगमले अनावश्यक सञ्चिति र आपूर्ति व्यवस्थापन समस्याका कारण अभाव देखिएको बताउँदै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ।
सम्बन्धित उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य उपभोक्ताहरूका अनुसार अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका अधिकांश क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिएको छ। उनीहरूका अनुसार मागबमोजिम आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर र पैसा बुझाएपछि पनि न्यूनतम एक सातादेखि १० दिनसम्म पालो कुर्नुपरेको छ।
ग्यास अभावले सहरी क्षेत्रका होटल व्यवसाय र डेरामा बस्नेहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले अहिले ग्यास अभाव देशभर रहेको बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले निगमले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘उपभोक्ताले ग्यास थुपारेको’ भन्दै गलत आरोप लगाएको बताए।
उनले घरमा ग्यास स्टक भएको भए साउने झरीमा भिज्दै कोही पनि नागरिक सिलिन्डर लिन लाइनमा नबस्ने बताए। विगतमा भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता ठुला संकटमा समेत सहज व्यवस्थापन गरेको निगम अहिले आधाबाट भरी सिलिन्डर (१४.२ किलो) मा रूपान्तरण गर्दा पूर्ण रूपमा चुकेको उनको भनाइ छ। उनले ग्यास आपूर्तिमा सधै समस्या देखिनुको मुख्य कारण नियमन गर्ने स्पष्ट कानुन नहुनु भएको बताए।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले भने सरकारको नीतिका कारण बजारमा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको दाबी गरे। उनले उद्योगीहरूले ७.१ केजी (आधा सिलिन्डर) ग्यास बिक्री गर्ने नीति १५ दिनका लागि मात्र लागु गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले लामो समय त्यही नीति लम्ब्याउँदा अहिलेको समस्या आएको बताए।
लामो समय आधा सिलिन्डर बेचेर एक्कासि १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा माग ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष चन्दले ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट भारतीय नियन्त्रणमा रहेकाले र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले दिने कोटा सीमित भएकाले पनि मागअनुसार तत्काल आपूर्ति बढाउन नसकिएको बताए।
उनले अबको १० देखि १५ दिनभित्र ग्यास आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज हुने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सामान्य अवस्थामा मासिक २८ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएयता ३२ हजार टन खपत भइसकेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे। दैनिक ८० देखि ९० बुलेट ग्यास आवश्यक पर्नेमा हाल बढाएर १२० बुलेटसम्म आयात भइरहेको भन्दै चन्दले बिस्तारै असहजता हट्दै जाने समितिमा जानकारी दिए।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८३ ०६:३० बुधबार