करिब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा गएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जोडिएको करिब आठ अर्ब रुपैयाँको अर्को मुद्दामा भने पाँच लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारीसहित ५६ जनाविरुद्ध आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा विशेष अदालतले अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न मंगलबार आदेश दिएको छ।
अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले भक्तपुरको नलिन्चोकको हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा १३ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा भने अधिकारीलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
नलिन्चोकको हेलिपोर्ट मुद्दामा थुनामा रहेकाले महानिर्देशक अधिकारीले धरौटी नबुझाई डिल्लीबजार कारागारमा बसेका छन्। पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा धरौटी माग भए पनि अधिकारी तत्काल रिहा हुन पाउने छैनन्। भक्तपुर नलिन्चोक हेलिपोर्टको भ्रष्टाचार मुद्दामा अधिकारीलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश भएकाले उनले थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ।
अदालतले पाँच लाख धरौटी माग गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए। ‘उहाँ अघिल्लो मुद्दामा थुनामै हुनुहन्थो, त्यही कारणले म धरौटी बुझाउँदिन भन्नुभयो,’ सूचना अधिकारी रेग्मीले भने, ‘धरौटी नबुझाएका कारण यो मुद्दा पनि उहाँ थुनामै रहनुहुन्छ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरूसहित ५६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सुरुमा १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी लागत अनुमान गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पछि लागत बढेको थियो। त्यतिबेला विमानस्थल आयोजना प्रमुख अधिकारी थिए। चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा र २ अर्ब अनुदान गरी २४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा विमानस्थल निर्माण भएको हो।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), बिरामी अवस्थामा रहेका रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
सञ्चालक समिति सदस्य मनरूप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की, फुर्वाछिरिङ शेर्पा, सदस्य–सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई मुद्दा चलाइएको छ।
त्यस्तै रतिशचन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, उपमहानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्यायलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ सालमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन्।
संसदीय छानबिन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आयोजनाका सबै कागजपत्र दुई वर्षअघिदेखि नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेकोे थियो। विमानस्थल निर्माणको लागत दोब्बर बनाएको, निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको अभियोग छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८२ ०७:३८ बुधबार