सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यवस्थापकीय बेथिति रहेको आरोप लगाउँदै संस्थानका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदबहादुर क्षेत्री ले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मुख्य जिम्मेवार ठहराएका छन्।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म निरन्तर नाफामा रहेको डिडिसी अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा पुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए। संस्थानलाई सुधार गर्न आफूले कृषि मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी निकायसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो।
२०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ तथा २०८० देखि २०८२ सम्म सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहँदा संस्थानभित्र देखिएका अनियमितता र नीतिगत कमजोरी सुधार गर्न खोज्दा आफूलाई निलम्बनसमेत गरिएको उनले दाबी गरे।
डा. क्षेत्रीका अनुसार काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, बालाजुको प्लान्ट स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध १५ करोड रुपैयाँको दुरुपयोग भएको थियो। सो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि कृषि मन्त्रालय मौन बसेको उनको आरोप छ। त्यतिबेला महाप्रबन्धक रहेका संजीव झाकै नेतृत्व अहिले पनि कायम रहेको भन्दै उनले ‘१५ करोडको अनियमितता त एउटा उदाहरण मात्रै हो, संस्थानभित्रका बेथिति अझ गम्भीर छन्’ भने।
वि.सं. २०२६ मा स्थापना भएको डिडिसी २०७५ सालसम्म नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्था व्यवस्थापकीय असफलता र राजनीतिक संरक्षणको परिणाम भएको दाबी गरे।
"संस्थान डुब्नुको वास्तविक कारण खोजेर सुधार गर्ने कि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण गर्दै डिडिसी नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने ?" भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे।
डा. क्षेत्रीले महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, ज्वाला कुमारी साह, डा. बेदुराम भुसाल, रामनाथ अधिकारीदेखि वर्तमान कृषि मन्त्री गीता चौधरीसम्म संस्थानभित्रको बेथितिबारे जानकारी गराए पनि कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद व्यापारिक नोक्सानीमा पुगेको छ। साथै, दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको मौज्दातमा आधारित ऋण पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए।
"सम्पत्ति र दायित्व लगभग बराबरीको अवस्थामा पुगेकाले यही अवस्था कायम रहे डिडिसी बन्द हुने दिन टाढा छैन," उनले चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिना ले डिडिसीका उत्पादन निजी क्षेत्रका तुलनामा गुणस्तरीय भए पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण संस्थान संकटमा परेको बताए।
उनले दूधमा देश आत्मनिर्भर भए पनि किसानलाई ‘मिल्क होलिडे’ गर्न बाध्य पार्ने र अर्कोतर्फ विदेशी दूधको तस्करीलाई रोक्न नसक्नुले सरकारी नीति नै प्रश्नको घेरामा परेको टिप्पणी गरे।
तिमल्सिनाले डिडिसी व्यवस्थापनका निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतसम्म उजुरी तथा मुद्दा दर्ता गरिए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको बताए। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले डिडिसीलाई सुधार गर्न राजनीतिक नियुक्तिभन्दा योग्य र विज्ञ नेतृत्व आवश्यक रहेको समेत जोड दिए।
त्यसैगरी, पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारी ले पनि डिडिसीको वर्तमान अवस्थाको मुख्य जिम्मेवार कृषि मन्त्रालय नै रहेको दाबी गरे। मन्त्रालयले समयमै सक्रियता देखाएको भए संस्थानलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
तिवारीले डिडिसीलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएर विभिन्न पक्षले आर्थिक स्वार्थ पूरा गरेको आरोप लगाउँदै पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा संस्थान झन् कमजोर बन्दै गएको बताए।
प्रकाशित: २७ असार २०८३ १४:५७ शनिबार