कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका स्थानीयका १६ हजार ७२ निजी घरको बिमा गरेको छ । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तह मध्ये १५ वटा स्थानीय तहका २१३ वडाका १६ हजार ७२ स्थानीय नागरिकको घरको बिमा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा तीन लाख ८८ हजार घरधुरी रहेका छन् ।
स्थानीय नागरिकहरूको घर बिमा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ‘घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएको छ । कार्यविधिमा प्रतिघर अधिकतम २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम न्यूनत प्रतिघरको एक सय रुपैयाँदेखि अधिकतम एक हजार १२५ रुपैयाँसम्म प्रिमियम बिमा कम्पनीलाई प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरेको छ ।
घर बिमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको बताए ।
‘भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चट्याङजन्य जोखिम, आकासिए सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतंकवादजन्य जोखिम, अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त भएमा नागरिकहरूले बिमा गर्न पाउनुहुनेछ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘यसअघि हामीले कर्णालीका सबै नागरिकहरूको सामूहिक बिमा गरेका थियौँ, अब घर बिमाको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’
प्रदेश सरकारका अनुसार सुरुमा १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिविद्धतासहितको पत्र पठाएका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारले छनौट भएका स्थानीय तहमा नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई बिमक खटाउन पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले २३ वटै स्थानीय तहमा बिमा कम्पनी खटाएर निजी आवासको मूल्याङ्कन सुरु गरेको थियो । अन्तिममा १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बिमा गरी पोलिसी भयो ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार करोड ५० लाख बजेट छुट्टाएकोमा ९८ लाख २४ हजार ८९३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा थप घरको बिमा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने बताए ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८२ १६:५१ सोमबार