‘राष्ट्र बैंकको निर्णयअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिँदा पनि पीडितलाई त्यसबाहेक थप १ देखि १.५ प्रतिशत व्ययभार पर्छ,' वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने, ‘कार्यान्वयन क्रममा यो दर ३ देखि ३ दशमलब ५ प्रतिशत पुग्छ।'
उक्त निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्ब्याज ऋण उपलब्ध गराउनेछ भने ती संस्थाले त्यही रकमबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमै पीडितलाई घर निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितबाट २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन्। यद्यपि, यस्ता संस्थाले ऋणीबाट बिमाशुल्कबापत ०.२५ प्रतिशत, कर्जा सुरक्षण शुल्कबापत ०.७५ प्रतिशत लगायत रकम उठाउन पाउँछन्। ऋणी आफैंले गर्नुपर्ने बिमाको शुल्क पनि फरक–फरक हुन्छ। यसले पनि ऋणीलाई व्ययभार थप्छ।
गत साता पारित राष्ट्र बैंकको ‘पुनर्कर्जा कार्यविधि' मा राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शून्य ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाउने र ती संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा भूकम्प पीडितलाई लगानी गर्र्न पाउने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थाअनुसार २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिनेले पनि ऋण लिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि अन्य थुप्रै शीर्षकमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले सहुलियत कर्जाको ब्याजदर साढे ३ प्रतिशतसम्म पुर्यापउने बैंकर बताउँछन्।
सरकारले वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसयताका अनुकम्पनमा घर भत्किएकालाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रतिपरिवार २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यकाबाहेकका प्रभावित जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ।
यस्तो रकम लगानी गर्न बैंकहरुलाई समस्या हुने लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोभनदेव पन्तले बताए। ‘दुरदराजमा राहत रकम पुर्यााउनै समस्या छ,' उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस्तो रकम पुर्याउउँदा स्वाभाविक रुपमा लागत बढ्छ।'
बैंकहरुले घर निर्माण गर्ने स्थानसम्म बाटो नपुगेका पीडितलाई ऋण दिँदैनन्। ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर निर्माण गर्न पनि यस्तो प्रावधान लागू हुन्छ, त्यस्तो मापदण्ड नपुगेकालाई ऋण दिन सकिँदैन,' शाक्यले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ऋणको अवधि पनि १५ देखि २० वर्षसम्म हुनुपर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिएका थिए। तर, केन्द्रीय बैंकले सुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि मानेर यस्तो कर्जाको न्यूनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम १० वर्ष तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘१० वर्षमध्ये १ वर्ष ग्रेस अवधि मान्ने हो भने २५ लाख ऋण लिनेले मासिक २८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ,' शाक्यले भने, ‘छोटो अवधिमा भूकम्पबाट पीडितले उक्त रकम तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन।' यति रकम किस्ता बुझाउन ऋणीको मासिक आम्दानी कम्तीमा ६०–७० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘सबै पीडितले यति ठूलो आम्दानी गर्न सक्दैनन्,' उनले भने, ‘व्यावहारिक अध्ययन नै नगरी केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि ल्याएको छ।'
सरकारले २०४५ भदौ ५ को भूकम्पमा घर भत्किएकालाई दिएको सहुलियत ऋण पीडितले तिर्न नसकेपछि मिनाहा गर्नुपरेको घटनालाई समेत कार्यविधि निर्माणमा नजरअन्दाज गरिएको बैंकर बताउँछन्।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७२ १८:५० मंगलबार