लघुवित्त बैंकले १८ देखि ३० प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन्। उच्च ब्याजदरले विपन्न वर्गलाई फाइदा नपुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकको ब्याजदरमा अंकुश लगाउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले छिट्टै नै लघुवित्त बैंकलाई ब्याजदर कम गर्न निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ। गभर्नर युवराज खतिवडाको चैत ७ गते कार्यकाल सकिनुअघि नै लघुवित्त विकास बैैंकको ब्याजदर सीमा तोक्ने र उनीहरुलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिने तयारीमा राष्ट्र बैंक पुगेको स्रोतले जानकारी दियो। राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदरको सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ।
ग्ाभर्नर खतिवडाले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लघुवित्त बैंकले वितरण गर्ने लाभांशमा आँखा परेको बताएका थिए। लघुवित्त बैंकले उच्च प्रतिफल दिँदै आएकाले पनि ब्याजदर बढी भएको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो। यसअघि २० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजमा ऋण लिन आउन विपन्न वर्ग तयार नभएको उनले बताएका थिए। उनले लघुवित्त विकास बैंकलाई ब्याजदर आफैं सुधार गर्न सुझाव दिँदै त्यसो नगरे राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले भने त्यसरी सीमा तोक्न नहुने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। लघुवित्त बैंकको व्यवस्थापन खर्च बढी लाग्ने भएकाले सीमा तोक्नु जायज नहुने तर्क संघको छ। संघले लघुवित्त विकास बैंकले लिने ब्याजदरलगायत विषयमा अध्ययन गर्न सेल्फ रेगुलेसन कमिटी (स्वयं नियमन समिति) गठन गरेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले जानकारी दिए। सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने उनले बताए।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त विकास बैंकको ब्याजदर, सेवालगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले लघुवित्त कर्जालेसीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुगेको, विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नति नभएको र उत्पादनसमेत नबढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
मुलुकभर विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने उद्देश्यले ३७ वटा लघुवित्त विकास बैंक क्रियाशील छन्। ती संस्थाले १३ सय गाविसमा सेवा पुर्याकइरहेको पाण्डेले बताए। उनले भने, 'चालु आर्थिक वर्षभित्र ७५ वटै जिल्लामा पुर्यामउने तयारीमा छौं।'
वाणिज्य बैंकले अत्यधिक तरलता भएको भन्दै ब्याजदर घटाएको बेला लघुवित्तको पनि ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दबाब दिएको छ। केन्द्रीय बैंकबाट दबाब बढ्नुको अर्को कारण लघुवित्त विकास बैंकले लिने ब्याजदर महँगो भएको भन्दै ऋणी निरुत्साहित हुनु पनि हो। लघुवित्त विकास बैंकले ३–४ प्रतिशतमा निक्षेप पाए पनि १२–१३ प्रतिशतमा पाएकै अवस्थाजस्तो ऋणबाट ३० प्रतिशत लिइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटाएर ७-८ प्रतिशतमै ऋण लगानी गर्न थालेपछि लघुवित्त बैंकले पनि ब्याज घटाएको पाण्डेले बताए। उनले भने, '२२–२३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएकोमा त्यसलाई घटाएर १७ देखि १८ प्रतिशत कायम भएको छ।'
लघुवित्त विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले लागत पनि बढी पर्ने तर्क उनीहरुको छ। लघुवित्त बैंकको बढी ब्याजदरले संस्था तथा सेयर लगानीकर्तालाई फाइदा पुगे पनि विपन्न वर्गलाई फाइदा नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ। 'संस्थागत वा लघुवित्तका सेयरधनीलाई फाइदा होला तर ग्रामीण जनतालाई फाइदा पुगेको छैन,' एक बैंकरले भने।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई विपन्न वर्गमा ४ प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य बैंकले पहिले ६–७ प्रतिशत ब्याजदरमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न लघुवित्त विकास बैंकलाई ऋण दिने गरेका थिए। तर अत्यधिक तरलता भएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूरा गर्न उनीहरूले ३–४ प्रतिशत ब्याजदरमै लगानी गर्न थालेका छन्। तर लघुवित्त विकास बैंकले भने थोरै ब्याजदरमा ऋण लिएर बढी ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छन्।
ब्याजदर घटायो भने बढाउन समस्या हुने भएकाले पनि धेरै घटाउन समस्या परेको पाण्डेको भनाइ छ। बैंकहरूले ३–४ प्रतिशतमा ब्याजमा दिएको ऋणको नाफा विपन्न क्षेत्रमा जानुपर्ने हो तर गइरहेको छैन। विपन्न वर्गको उत्थानका लागि ल्याइएको सो कार्यक्रमको फाइदा संस्था र सेयरधनीले उठाइरहेका छन्।
व्यक्तिगत रूपमा ३६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिइरहेका छन्। लघुवित्त बैंकले विपन्न वर्गलाई बिनाधितोमा ३० प्रतिशतमा कर्जा दिनुलाई बढी लिएको भन्न नहुने लघुवित्त बैंकरको भनाइ छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७१ २१:०८ आइतबार