वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अगाडीदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिदै आएको हो। वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरुको (कर्जा–निक्षेप अनुपात)सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै ९१ प्रतिशत पुगिसेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। अहिले दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) समेत कायम गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरुले तरलता अनुपात (सीआरआर) कामय गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन्।
तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउन समेत मुस्किल भएको छ भने अन्तरबैंक ब्यादर समेत बढ्दै गएको छ। त्यस्तै बैंकहरुले अन्तरबैंक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिएर काम चलाइ रहेका छन्। गत बिहीबार मात्रै बैंकहरुले ३९ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन्। चालू वर्षको अवधिमा मौ बैंकहरुले २० खर्ब १६ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिइसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामा सिडी रेसियोमा केही लचकता देखाएको छ। मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडिदिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भए पश्चात पनि तरलता सहज हुन सकेको छैन्। शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढेको छैन तर, कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ। निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेको कारण सीडी रेसियो पुगेको छ। तरलता संकट सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्स समेत घट्नुका कारण पनि तरलता पेचिलो बन्दै गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह, आयात अत्याधिक रुपमा बढेकाले वित्तिय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताए।
प्रवक्ता ढकालल बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफूसँग भएको साधन स्रोतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलता संकट देखापरेको बताए। राष्ट्र बैंकले चार महिनामा १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरिसकेको छ।
उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अत्याधिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता अभाव भएको हो। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले आयात बढ्दा धेरै रकम बाहिर गएको छ। अहिले पनि भएको रकम आयातको भुक्तानी गरिरहेको छ। तरलतालाई सहज बनाउनको लागि बजारमा आवश्यक गर्ने रकम आवश्यक टुलहरु मार्फत सहजीकरण गरिरहेको छ। कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले पनि संयमता अपनाउनु पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। यसरी बैंकहरुले कर्जालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्रै तरलता सहज हुन्छ।’
पछिल्लो समय बढ्दो आयात, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायनलगायतका कारण बैंकको निक्षेप घट्दा तरलता संकटको समस्या भएको प्रवक्ता ढकालले बताए।
यता, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले अहिले वित्तिय प्रणालीमा तरलता संकट आउनु बैंकहरुले मन लागि ब्याजदर परिर्वतन गर्नु भएको संकेत गरेका छन्। उपाध्यक्ष डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर, मूल्य वृद्धि स्थिर राख्नु पर्ने बताए।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७८ ११:२८ आइतबार