अर्थ

इँटा उद्योग रूपान्तरण गर्न ६ करोड डलरको कार्बन वित्त जुटाइँदै

नेपालको परम्परागत इँटा उद्योगलाई आधुनिक तथा वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले छ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु नौ अर्ब) बराबरको कार्बन वित्त परिचालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हुलास इको ब्रिक्स र जलवायु प्रविधि विकास गर्ने कम्पनी इनोसिएसआरको सहकार्यमा यो कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो।

दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशक हितेश गोल्छाका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकभरका ३०० वटा आधुनिक इँटा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

‘यस योजनाअन्तर्गत ३०० इँटा उद्योगलाई करिब दुई लाख अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने मेसिन उपलब्ध गराइनेछ, साथै १० वर्षपछि उक्त मेसिनको स्वामित्व सम्बन्धित उद्योगीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिनेछ’, उनले भने।

यो योजना हाल सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगलाई विस्थापित गर्ने नभइ उनीहरुलाई निःशुल्क रूपमा नयाँ प्रविधि उपलब्ध गराउनका लागि ल्याइएको हो।

योजनाले हाल सञ्चालित इँटा उद्योगलाई सहज रूपमा नयाँ प्रविधिमा जाने अवसर उपलब्ध गराउने निर्देशक गोल्छाको भनाइ छ।

साथै यस योजनामा जोडिएको इनोसिएसआर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पङ्कज पाण्डेका अनुसार यस योजनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय कार्बन क्रेडिट खरिदकर्ता, जलवायु कोष तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम जुटाइनेछ।

यस योजनाले नयाँ प्रविधि अपनाउन उद्योगीले गर्नुपर्ने ठूलो प्रारम्भिक लगानीको भार घटाउने छ। परम्परागत इँटा उद्योगलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा तिनलाई नै नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको पाण्डेको भनाइ छ।

कार्बन क्रेडिटबाट लगानी परिचालन

निर्देशक गोल्छाका अनुसार यस कार्यक्रमको वित्तीय आधार कार्बन क्रेडिट हो। परम्परागत इँटा उत्पादनको तुलनामा नयाँ प्रविधि अपनाउँदा घट्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मापन गरी त्यसलाई कार्बन क्रेडिटमा रूपान्तरण गरिनेछ।

उनका अनुसार नयाँ प्रविधिबाट कति उत्सर्जन न्यूनीकरण भयो भन्ने विषयको अनुगमन, मापन, अभिलेखीकरण तथा प्रमाणीकरण (एमआरभी) गरिनेछ।

त्यसबाट सिर्जना हुने कार्बन क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरेर प्राप्त आम्दानीलाई परियोजनाको वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने एयरलाइन्स, प्रविधि कम्पनी तथा अन्य ठूला संस्थाले आफ्नो उत्सर्जन व्यवस्थापनका लागि कार्बन क्रेडिट खरिद गर्ने गरेका छन्।

१५ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य

कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्तावित ३०० उत्पादन केन्द्र पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक करिब तीन अर्ब इँटा उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीको अनुमान छ।

एउटा मेसिनले वार्षिक करिब एक करोड इँटा उत्पादन गर्न सक्ने र ३०० वटा केन्द्रबाट तीन अर्ब इँटा उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।

परम्परागत इँटाभट्टाको तुलनामा यस प्रविधिबाट वार्षिक करिब १५ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकिने कम्पनीको प्रारम्भिक अनुमान छ।

निर्देशक गोल्छाका अनुसार परम्परागत इँटा उत्पादन प्रक्रियामा एउटा इँटा उत्पादन गर्दा करिब ५०० देखि ५५० ग्रामसम्म कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ।

नयाँ प्रविधि अपनाएपछि हुने उत्सर्जन कटौतीको मापन गरी त्यसलाई कार्बन क्रेडिटमा रूपान्तरण गरिनेछ। नेपालमा वार्षिक चारदेखि पाँच अर्बवटा इँटाको माग रहेको अनुमान छ।

इँटा उद्योगका चुनौती समाधान गर्ने अपेक्षा

परम्परागत इँटा उद्योग सञ्चालन गर्दा श्रमिक व्यवस्थापन, कोइला खरिद, जग्गा व्यवस्थापन र उत्पादनको मौसमी प्रकृति प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

एउटा परम्परागत इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न ३०० देखि ४०० जनासम्म श्रमिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र २० हजारदेखि ५० हजार टनसम्म कोइला ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

त्यस्तै, इँटाभट्टा सञ्चालनका लागि १०० देखि ४०० रोपनीसम्म समथर जग्गा आवश्यक पर्ने, स्थानीय समुदायको दबाब तथा वातावरणीय मापदण्डका कारण उद्योग सञ्चालन कठिन बन्दै गएको इनोसिएसआरका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेको भनाइ छ।  

के हो गुड ब्रिक्स प्रविधि ?

सामान्यतया इँटा बनाउन माटोलाई आकार दिएर भट्टिमा पोलिन्छ। यसका लागि ठूलो मात्रामा कोइला वा अन्य इन्धन आवश्यक पर्छ।

इन्धन बाल्दा कार्बनडाइअक्साइडलगायत विभिन्न प्रदूषक तत्त्व उत्सर्जन हुन्छन्। तर गुड ब्रिक्स प्रविधिमा इँटा उत्पादन गर्न परम्परागत रूपमा आगोमा पोल्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।

यस प्रविधिमा स्थानीय रूपमा उपलब्ध माटो, सिमेन्ट र इनोसीएसआरले विकास गरेको विशेष पदार्थ ‘गुड सोइल स्टेबलाइजर’ प्रयोग गरिन्छ।

यी सामग्रीलाई आवश्यक अनुपातमा मिसाएर हाइड्रोलिक प्रेस मेसिनबाट उच्च दबाबमा थिची इँटाको आकार दिइन्छ। यसरी तयार भएका इँटालाई भट्टिमा पोल्नुपर्दैन।

यसले कोइलालगायत जीवाश्म इन्धनको खपत घटाउनुका साथै इँटा उत्पादनका क्रममा हुने वायु प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनीका अनुसार यो प्रविधिबाट उत्पादन हुने इँटा गुणस्तर, उत्पादन क्षमता र लागतका हिसाबले परम्परागत इँटासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विकास गरिएको हो।

यद्यपि यसको वास्तविक वातावरणीय लाभ मूल्याङ्कन गर्दा सिमेन्टलगायत कच्चा पदार्थ उत्पादनमा हुने उत्सर्जनलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ।

पुराना उद्योगसँग सहकार्य गरेर प्रविधि विस्तार

इनोसीएसआर र दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हुलास इको ब्रिक्सबीच सन् २०२६ अगस्टमा कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले ‘हुलास गुड ब्रिक्स’ ब्रान्डअन्तर्गत प्रविधि विस्तार गरिरहेको छ।

हुलासले दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनको औद्योगिक अनुभवसँगै देशभर रहेका एक सयभन्दा बढी डिलर तथा निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित साझेदारको सञ्जाल उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ।

यसका लागि इनोसीएसआरले आवश्यक प्रविधि र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका लागि निर्माण व्यवसायी महासङ्घ (एफक्यान) अन्तर्गतका ठूला निर्माण व्यवसायी तथा नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका सदस्यलाई नयाँ प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गरिने पाण्डेले बताए।

नेपालमा यसअघि नै उत्पादन सुरु

गुड ब्रिक्स प्रविधि नेपालका लागि पूर्णरूपमा नयाँ भने होइन। इनोसीएसआरले यसअघि नै गोरखाको च्याङ्लिङटार, सुर्खेतको शान्तिचौर र जाजरकोटको राउतगाउँमा यो प्रविधिमा आधारित उत्पादन केन्द्र स्थापना गरेको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीले सन् २०२६ जनवरीमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका)को आर्थिक सहयोग र रिजर्भ कार्बनसँगको साझेदारीमा ती केन्द्र स्थापना गरिएका हुन्। कम्पनीका अनुसार दुई उत्पादन केन्द्रको संयुक्त उत्पादन क्षमता मासिक करिब १० लाख इँटा रहेको छ।

कयी केन्द्रले स्थानीय निर्माण सामग्रीको माग पूरा गर्न, ढुवानी लागत घटाउन र वातावरणमैत्री इँटा उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी सन् २०२३ को भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोटजस्ता क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने दृष्टिले पनि यो प्रविधिलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

इनोसिएसआरका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डे नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पनि यस प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको बताए।

यस कार्यक्रममा सहकार्यका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग पनि आफूहरुले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। रासस

प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ १६:३४ बुधबार