प्राधिकरण व्यवस्थापन भने देशभरि लथालिंग छाडिएका लाखौं रोपनी जग्गा संरक्षण र सदुपयोगमा उदासीन मात्र छैन, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको वास्तविक तथ्यांकसमेत लुकाउने गर्छ। प्राधिकरण सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार प्राधिकरणसँग देशका विभिन्न ठाउँमा २ लाख ५८ हजार १ सय ९३ रोपनी जग्गा छ। सामान्य सेवा विभाग भने यो तथ्यांक लुकाएर करिब ३० हजार रोपनी मात्र रहेको बताउँछ।
शाखैपिच्छे जग्गा स्वामित्वको तथ्यांक फरक पर्नुको मुख्य कारण अतिक्रमण हो। प्राधिकरण व्यवस्थापनले चुस्त निगरानी राख्न नसक्दा अधिकांश जग्गा अतिक्रमणले मासिँदै गएका छन्। देशभरका करिब ३० ठाउँमा कम्तीमा २० हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमित रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। अहिलेको बजार भाउअनुसार त्यसको मूल्य झन्डै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ।
निर्माणाधीन जलविद्युत, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण आयोजनाका लागि आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्ने र निर्माणपछि बेवारिसे छाड्ने प्रवृत्तिले अतिक्रमण बढ्दै गएको हो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सावर्जनिक संस्थानको अतिक्रमित जग्गा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा तत्काल हटाउनुपर्छ। प्राधिकरणले भने आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट अतिक्रमणकारीलाई हटाएर हालसाबिक गर्ने प्रयासै गरेको छैन।
'देशभरका शाखा तथा वितरण केन्द्रमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गराउनेमा त्यहाँका प्रमुख नै जिम्मेवार छन्, अनि कसले अतिक्रमणकारीलाई हटाएर हालसाबिक गराउने?' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'जग्गा मिच्नेमा व्यक्ति मात्र छैनन्, स्कुल, सरकारी कार्यालय, प्रहरी र प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत छन्।'
निर्माणाधीन आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरेर लालपुर्जा लिने प्रक्रियामा नगई बेवारिसे छाडिँदा पनि बढी अतिक्रमण हुने गरेको पाइएको छ। यसरी बेवारिसे छाडिएका जग्गा पछिल्लो समय व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सामान्य सेवाका कामु निर्देशक गोकर्णराज शर्माले बताए।
'कूल अतिक्रमितमध्ये करिब ९२ प्रतिशत जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका छन्,' उनले भने, 'आयोजना र जग्गाबीच समन्वय हुन सकेन, प्रयोगमा पनि आउन सकेन, प्राधिकरणको यो गैरजिम्मेवारीले नै जग्गा दुरुपयोग हुँदै गएको हो।'
प्राधिकरणका एक उपनिर्देशकका अनुसार आयोजना निर्माण हुँदा कमिसनको लोभ र स्थानीयको दबाबमा आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ। तर तारजाली, पर्खाल लगाउने र सीमा कायम गर्न चासो दिइन्न। यसले अतिक्रमणकारीहरूलाई बाटो खुल्छ।
बालाजु सबस्टेसन, पनौती, फर्पिङ, त्रिशूली, सुन्दरीजललगायत जलविद्युत केन्द्रको जग्गा बढी अतिक्रमणमा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै पाल्पा, सुर्खेत, तुल्सीपुर, कृष्णनगरलगायत वितरण केन्द्रका अतिक्रमित जग्गामा व्यक्तिले घर निर्माण गरेका छन्।
केही क्षेत्रमा त प्राधिकरणका कर्मचारीले नै अतिक्रमण गरेका उदाहरणसमेत पाइन्छन्। प्राधिकरणको जग्गा अतिक्रमण रोकथाम तथा सदुपयोग समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रअन्तर्गतको झन्डै ९ सय ४३ रोपनी जग्गामा भूतपूर्व तथा वर्तमान कर्मचारीले अतिक्रमण गरी बाली लगाई खानुका साथै कतिपयले पक्की घरसमेत बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्।
केही क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय, प्रहरीले समेत अतिक्रमण गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तौलिहवा वितरण केन्द्रको चार कठ्ठा १६ धुर जग्गा प्रहरीले नै अतिक्रमण गरेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनअनुसार २०५० मा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेको आदेशबाट गाविसले केही समय प्रयोग गरी छाडेपछि २०६२ देखि घनचौरा प्रहरी चौकीले प्रयोग गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणको सबैभन्दा छाडा छाडिएको जग्गा अरुण तेस्रोका लागि अधिग्रहण गरिएको २ लाख २३ हजार २ सय ४ रोपनी हो। तत्कालीन अवस्थामा ४ सय २ मेगावाटको यो आयोजनामा विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गर्ने भनेपछि धमाधम जग्गा अधिग्रहण गर्न थालियो। तर, नेकपा एमाले लगायत दलहरूले विरोध गरेपछि विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो। त्यसयता अरुण तेस्रो मात्र होइन, जग्गासमेत अलपत्र छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार मध्यमर्स्याङ्दीमा १ हजार ८ रोपनी, केन्द्रीय कार्यालयमा २६ रोपनी, वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गत ५ हजार ५ सय २३ रोपनी, विद्युतीकरणअन्तर्गत १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा छ।
इन्जिनियरिङ सेवातर्फ २ सय २१ रोपनी, उत्पादनतर्फ १५ हजार २ सय ५७ रोपनी, प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालनमा १ हजार ४ सय रोपनी, निर्माणाधीन चमेलियामा ३ हजार ५ सय रोपनी, कुलेखानी तेस्रो २ हजार रोपनी, त्रिशूली–३ए/३बी लगायत क्षेत्रमा करिब १० हजार रोपनी जग्गा छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ८ सय ८७ रोपनी जग्गा छ।
बालाजुको जग्गा अझै स्वामित्वमा आएन
बालाजु सबस्टेसनको ३६ रोपनी २ आनामध्ये अतिक्रमणमा परेको ३५ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा अझै प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको छैन। उक्त जग्गा ४० भन्दा बढी कित्ताकाट गरी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले व्यक्तिका नाममा हालसाबिक गरेको छ। त्यहाँ एक दर्जन व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर ६ तलासम्मको घर निर्माण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणको जग्गा मिचेर घर बनाउनेहरूमा दीपक राजवंशी, दुर्गादेवी घिमिरे, हरि थापा, रामआधार चौधरी, शान्तेश्वरी हिमाली, सामुदायिक विकास संघ छन्। जग्गा मिचेर आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने व्यक्तिहरूमा भोजविक्रम थापा, लक्ष्मीनारायण मानन्धर, माधवध्वज मगर, मानबहादुर ढुंगाना, राममान मानन्धर, सावित्री शर्मा र रूपक राजवंशी छन्।
अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्राधिकरणले २६ वटा मुद्दा दायर गरे पनि यसको अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन। यस विषयमा लामो समयदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
जग्गाका विषयमा दायर गरिएकामध्ये १७ वटा मुद्दा प्राधिकरणले जितिसकेको छ। हारेका ९ मुद्दाका विषयमा पुनरावेदन गरिएकाले त्यसको अन्तिम फैसला नआएको कानुन विभागकी कामु निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले बताइन्। 'वकिलले मुद्दा लडिरहेका छन्, हाम्रो पक्षमा वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ,' उनले भनिन्।
अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि मालपोतले बालाजु सबस्टेसनमा रहेको ३६ रोपनी २ आना जग्गा प्राधिकरणकै नाममा कायम रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ। यसपछि मुद्दा जित्ने आधार बलियो भएको कानुन विभागका एक कर्मचारीले बताए।
प्रकाशित: १६ माघ २०७० २०:१५ बिहीबार