सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर प्र्रणाली कायमै रहँदा विहान र साँझको पिकआवरमा सर्वसाधारण जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। जोरबिजोर प्रणालीका कारण सीमित संख्यामा निजी र सार्वजनिक यातायात चल्ने हुँदा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो।
सरकारी निकायहरूले जोरबिजोर प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउन नसक्दा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको चाप बढेर उल्टै कोभिड १९ को संक्रमण बढ्ने जोखिम थपिएको छ। यातायात अधिकारकर्मी राम थापा सरकारले जोरबिजोर प्रणाली घोषणा मात्रै गर्ने अनुगमन नगर्ने गर्दा सार्वसाधारणले अत्यधिक सास्ती पाएको बताउँछन्। ‘सरकारले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले पाएको दुःखको ध्यानै दिएको छैन,’ उनले भने, ‘जोरबिजोरले आधा मात्रै सार्वजनिक यातायात चलेका छन्। जसले गर्दा जुनसुकै बेला पनि भीडभाड हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै जोरबिजोर प्रणाली हटाएर सर्वसाधारण जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’
गृह मन्त्रालयले गत साउन २२ गते काठमाडौं उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो। जोरबिजोर प्रणालीका कारण आधा सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमा थन्किँदा यात्रुहरू कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन्। तर सरकारले जोरबिजोर प्रणाली खारेज गर्नुको सट्टा मूकदर्शक भएर तमासा हेरिरहेको छ।
पुस ३ गतेदेखि जोरबिजोर अवज्ञा गर्न आह्वान
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा तीनवटा यातायात मजदुर संगठनले संयुक्त रूपमा पुस ३ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अपिल गरेका छन्। महासंघ र तीनवटै संगठनले असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भए पनि जोरबिजोर प्रणाली नहट्दा गम्भीर प्रकृतिको समस्या भएको बताएका छन्। ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल जोरबिजोर प्रणालीले सर्वसाधारण यात्रुलाई दुःख दिएको बताउँछन्। ‘काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्र खुलिसक्यो। तर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा मात्रै जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर अझै भीडभाड बढाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संसारमै असफल भएको जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर गलत काम भइरहेको छ।’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला जोरबिजोर प्रणाली तत्कालै खारेज गरेर सार्वजनिक यातायात सहज ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीकै कारणले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको भीडभाड भएको छ,’ उनले भने, ‘जोरबिजोर प्रणाली हटाउनेबित्तिकै पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सञ्चालनमा आउँछन्। यात्रुले पनि सहज ढंगले यात्रा गर्न पाउँछन्। तर सरकारले किन बुझ्दैन ?’ महासचिव सिटौलाले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली नहटाएको खण्डमा अवज्ञा गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।
‘अबको केही दिन हेर्छाैं,’ उनले भने, ‘सो समयमा पनि जोरबिजोर नहटाएको खण्डमा अवज्ञा गरेरै भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनेछौं।’ ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेलले जोरबिजोर प्रणाली नहटाउँदा उल्टै यात्रु सार्वजनिक सवारी साधनमा कोचिएर यात्रा गर्न परेको बताउँछन्। ‘जोरबिजोर प्रणाली हटाउनेबित्तिकै सबै सवारी साधन चल्न पाउँथे। तर यहाँ जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर उल्टै कोभिड १९ को जोखिम बढाइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले काठमाडौंमा कोभिड १९ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नआएकाले सवारी साधनमा लगाइँदै आएको जोरबिजोर प्रणाली तत्कालै खोल्ने स्थिति नरहेको बताए।
‘अहिले पनि उपत्यकामा कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम उस्तै छ,’ उनले भने, ‘जोरबिजोर प्रणाली हटाउनुप¥यो भन्दै गुनासा आएका छन्। तर सो विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकिरहेको छैन।’ यता ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेत जोरबिजोर प्रणालीको कारणले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढे पनि तत्कालै जोरबिजोर प्र्रणाली नहट्ने बताए।
‘काठमाडौं उपत्यका संघीय राजधानी हो। सिडिओ कार्यालयको निर्णयले मात्रै जोरबिजोर प्रणाली हटाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘जनताबाट आएका गुनासा हामीले सम्बन्धित निकायमा पु¥याएका छौं। तर अहिलेसम्म आवश्यक निर्णय भइसकेको छैन।’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले काठमाडौं उपत्यका संघीय राजधानीभित्र पर्ने जोरबिजोर प्रणाली हटाउने काम सबै निकायको समन्वयमा हुने बताए। ‘जोरबिजोर प्रणालीले जनतालाई सास्ती भएको विषयमा जानकार छौं।
प्रकाशित: २ पुस २०७७ ०३:३८ बिहीबार