प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'सहकारीको विकास प्रवर्द्धन गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ, गरिबी निवारणको माध्यमको रूपमा सहकारितालाई विकास गर्न सरकारले चाहिरहेको छ।'
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष-२०१२ समापनका अवसरमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी सङ्घद्वारा संयुक्तरूपमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले सहकारितालाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रका रूपमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको बताए ।
उनले सरकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरिएको चर्चा गर्दै दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै गरिबी निवारण गर्ने माध्यम नै सहकारी भएको बताए ।
'उद्देश्य के लिनु उडिछुनु चन्द्र एक भने झैँ आर्थिक आयलाई माथि उठाइ प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्यानउने माध्यम सहकारी नै हो, अर्को विकल्प छैन,' उनले भने ।
हाल मुलुकमा २६ हजार सहकारी संस्थामा ४६ लाख जनता आबद्ध रहेका छन्। तीमध्ये दुई हजार सहकारी संस्था महिलाले नै सञ्चालन गरिराखेको छ।
आफू अर्थमन्त्री हुँदा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एउटा सुपथ मूल्य सहकारी पसल स्थापना गरी त्यसैबाट जनतालाई मलखाद उन्नत बिउबिजन, कृषि औजारलगायत खाद्यान्न वस्तु बिक्री वितरण गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिँदै यसलाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
गरिबी र सहकारितालाई सँगै जोडेर एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
उनले सहकारीको आडमा भित्रिएको विसङ्गतिलाई अन्त्य र सहकारी संस्थालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६४ औं महासभाले सन् २०१२ लाई 'सहकारी व्यवसायमार्फत समुन्नत विश्व निर्माण' भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णयअनुरूप सरकारले यस वर्ष विविध कार्यक्रम आयोजना गरी सहकारी वर्ष मनाएको थियो।
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालले सरकारले मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि उचित बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा समस्यामा परेको बताए ।
उनले भने, 'गरिबी निवारण गर्ने माध्यम सहकारी नै तर सहकारी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट छैन।'
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले स्वनियमलाई उल्लङ्घन गर्ने सहकारिताको बैंकले अनुगमन गरिराखेको जानकारी दिँदै सहकारिताको नाममा वित्तीय अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन नभएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, 'सहकारीलाई टाठाबाठाले नियन्त्रण गर्ने होइन, यसलाई सीमान्तकृत सामाजिक व्यवसायको रूपमा विकास गरिनुपर्छ।'
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रणबहादुर श्रेष्ठले सहकारितालाई गरिब जनताको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्न मन्त्रालयले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना विकास गर्न लागेको जानकारी दिए ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधनका क्रममा रहेको, सहकारिताको महत्वलाई विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न पहल गरिएको, उत्कृष्ट एकसय सहकारिताको प्रोफाइल तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले सहकारिताले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राथमिता पाए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राथमिकता नपाएको र सहकारिताबाट उठेको रकम सहकारिताको क्षेत्रमा खर्च गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले राष्ट्रिय सहकारी नीति छिटो पारित गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे । रासस
प्रकाशित: ९ पुस २०६९ ०५:२२ सोमबार