'सरकारले गरेको नक्कली भ्याट र आयकर निर्धाराणमा चित्त नबुझाएर न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने व्यापारिक फर्ममध्ये चार कम्पनीको मुद्दा फैसला भएको छ, ' राजस्व न्यायाधिकरणका रजिष्ट्रार विष्णुप्रसाद अर्यालले सोमबार नागरिकलाई भने 'यीमध्ये ६ भ्याट र दुई आयकरका मुद्दा हुन्।'
अर्यालका अनुसार एयरटेक इन्डष्टि, अरुण कन्टिनेटल, एआईटी प्राली र विश्वकर्मा सिमेन्टको मुद्दा फैसला भएको हो। यसमध्ये एयरटेकका मात्र पाँच मुद्धा छन्।
दुई वर्ष अघि आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको लामो अनुसन्धानले मुलुकका पाँच सय १८ व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरी राजस्व छलेको फेला परेको थियो। विभाग र यस मातहतका कार्यालयले यी सबै फर्मलाई भ्याट, आयकर र अन्तशुल्क छली गरेको आरोप लगाउँदै करिव ७ अर्ब रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको थियो। यसमा चित्त नबुझे पछि केही व्यवसायीहरु राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका थिए। ती मध्ये असार मसान्तसम्म सात कम्पनीको मुद्दा फैसाला भएको हो। फैसलामा विभागले गरेको निर्णयलाई न्यायाधिकरणले सदर गरेको हो।
अहिलेसम्म न्यायाधिकरणमा दुई सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मले पुनरावेदन गरेका र अरु पनि आउने क्रम जारी रहेको जानकारी रजिष्ट्रार अर्यालले गराए। 'फैसला भएकामध्ये सबै सरकारले जितेको छ,' अर्यालले भने, 'पहिला आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा ठूला करदाताले तोकेकै रकमलाई यहाँबाट सदर भएको छ।'
न्यायाधिकरणले फैसाला गरेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी रकम एयरटेक इन्डष्टि प्रालीको छ। मनोज बन्साली संस्थापक रहेको यो उद्योगलाई पाँच मुद्धामा ३ करोड ४७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ तिराउने निर्णय भएकामा न्यायाधिकरणले सदर गरेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय बबरमहलले नक्कली भ्याट विल बनाइ राजस्व छलेको फेला परेपछि एयरटेकलाई उक्त रकम तिराउने निर्णय गरेको थियो। यसलाई भ्याटका चार र आयकर छलेको एउटा मुद्धा दायर गरिएको थियो।
यो कम्पनीले पहिले कानुनअनुसार विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गरेको थियो। महानिर्देशकले कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर गरे पछि कम्पनी न्यायाधिकरणमा पुगेको थियो।
विभागको निर्णय चित्त नबुझे न्यायाधिकरणमा ६५ दिनभित्र पुनरावेदन जान सकिने व्यवस्था छ। विभाग र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न कम्पनीलाई तोकिएको जरिवानाको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ।
अर्यालका अनुसार एयेरटेकका चार मुद्दा बाहेक अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको भ्याट छलि मुद्दामा पनि सरकारी निर्णयलाई न्यायाधिकरणले सदर गरेको छ। यो कम्पनीलाई राजस्व कार्यालयले १ करोड ३३ हजार रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको थियो। यसैलाई २०६८ असार ५ मा विभागले र २०६९ असार २६ मा न्यायाधिकरणले सदर गरेको हो।
न्यायाधिकरणले एआईटी प्रालि सतुङ्गलको मुद्धामा पनि सरकारी निर्णयलाई सदर गरेको छ। यो कम्पनीलाई भ्याट छलि गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको भन्दै राजस्व कार्यालयले ४९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको थियो।
अर्को उद्योग विश्वकर्मा सिमेन्ट प्रालिले गरेको पुनरावेदनमा पनि न्यायाधिकरणले सरकारी निर्णयलाई सदर गरेको छ। यो कम्पनीलाई ३५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छलि गरेको आरोपमा राजस्वले तिराउने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझे व्यवसायीहरु ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
मुलुकका अधिकांस व्यवसायीले भ्याटको नक्कली विल बनाइ राजस्व छलेको बताउँदै आए पनि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरुको नाम सार्वजनिक गरेको थिएन। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालको मागमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा' सुचना दिने निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। तर कसले कति रकम राजस्व छलेका थिए भन्ने सार्वजनिक गरिएको थिएन।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०६९ १२:३३ सोमबार