नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका सचिव राजन रेग्मीले मुख्य माग पदअनुसारको तलब समायोजन भएको तर यसबारे सरकारले केही नबोलेकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको नागरिकसाग बताए। 'समस्याको मुख्य जडमै सरकारले सम्बोधन गरेन,' उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलनकेन्द्रका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर बस्नेत सरकारको निर्णयले कर्मचारीलाई राहत नपुर्याएको बताए। 'हामीले सबैको ५ हजार रुपैयाँका दरले तलब वृद्धि गर्न भनेका थियौं, तर सरकारले झारामात्र टार्ने प्रयास गरेको छ,' बस्नेतले भने। नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भवानी थानीले मागबमोजिम नभई चलाखीपूर्ण निर्णय भएकाले कर्मचारी सन्तुष्ट नभएको बताए।
बजेटमा तलब नबढेको भनी कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो। तलबवृद्धि भएपछि कर्मचारीहरूको तलबमान १: ३.१ अनुपातमा पुगेको छ। भारतमा यो अनुपात १.१: ९ छ।
'तलब वृद्धिबाट राजस्वमा १२ अर्ब ३० करोड व्ययभार पर्ने छ,' मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, 'बजेटको आकार ७ अर्बले बढ्नेछ।' वृद्धि भएको तलबलाई मिलाएर बजेट समायोजन गरिने उनले बताए। सरकारले कर्मचारीको तलबमा तहगत समायोजन गर्ने पनि पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न हदैसम्मको लचकता अपनाएकाले अब पुनर्विचार हुननसक्ने मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि छापामाध्यमलाई मात्रै दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई समेत दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि हुनेछ। अघिल्लो वर्ष ८ करोड रूपैयाँ रहेको यस्तो लोककल्याणकारी विज्ञापनको खर्च आगामी वर्ष १६ करोड पुग्ने पोखरेलले बताए। एफएम रेडियो नवीकरणमा मिनाहा गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकारको सम्मानमा एक करोड रूपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरिने भएको छ। द्वन्द्वमा मारिएका र घाइते भएका पत्रकारलाई पनि राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०६६ १९:३९ आइतबार