गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीका १२० आवासविहीन विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउन छनोट गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले आवासविहीनको पहिचान गरी घर निर्माणमा सघाउन छनोट गरेको हो।
जनता आवास जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सांसद विनोद केसीको अध्यक्षतामा बेनीमा बसेको बैठकले उनीहरुलाई तीन लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। ६२३ परिवारले आवेदन दिएका थिए। छनोट नभएका ११८ परिवारलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखिएको कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए। बेनी नगरपालिकाका २१, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका १४, धौलागिरिका २५, मङ्गलाका १६, मालिकाका २२ र रघुगङ्गाका २२ परिवार छनोट भएका छन्।
आवास बनाउन इच्छुक मापदण्डभित्र पर्ने लाभग्राहीबाट वडा कार्यालयमार्फत आवेदन सङ्कलन गरिएको थियो। सङ्कलित आवेदनका आधारमा प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षण गरेर कार्यविधिअनुसार न्यूनतम ३५ अङ्क प्राप्त गर्नेलाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख ढुङ्गानाले बताए।
छनोट भएका कार्यालयले सम्झौता गर्न बोलाएको छ। छनोट भएका कार्यालयले तोकेको १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न नआएमा उनीहरुलाई हटाएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेकालाई छनोट गरिने निर्णय भएको छ। सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ताबापत ८३ हजार ३३३ रुपैयाँ असार महिनाभित्र उपलब्ध गराइने भएको छ। जग्गा भएर पनि घर नभएकाले जग्गाधनी पुर्जासहित भवन बनाउन इच्छुक भएको आवेदन फारम भरेका थिए।
राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदायका घरविहीनले चार किस्तामा रु तीन लाख ५० हजार पाउनेछन्। जीर्ण अवस्थाको घर, टहरा, गोठ र ओढारमा बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो, सांसद केसीले भने। कूल रकममध्य जग खनेपछि २५, डिपिसी गरेपछि तीस, गाह्रो लगाएपछि ३५ र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम दश प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६ र २०७५/७६ मा ८० वटा घर निर्माण भएका कार्यालयका सूचना अधिकारी बद्रीनाथ गौतमले बताए।
उनका अनुसार गत वर्ष सम्झौता भएका ९५ मध्ये ७१ वटा घर निर्माण सकिएको छ। अनुदान पाउने लाभग्राहीले कार्यालयले बनाएको नक्सा र मापदण्डअनुसार दुई कोठे भवन बनाउनुपर्नेछ। यो सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्ताक्षरित कार्यक्रम हो।
प्रकाशित: १२ असार २०७७ ०७:०३ शुक्रबार