वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले शाखा कार्यालय बन्द गर्न पाउँने व्यवस्था मिलाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। संघले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को मौद्रिक नितीमार्फत बंैकका शाखा कार्यालय वन्द गर्न आवश्यक प्रक्रिया सम्वोधन गर्न माग अघि सारेको हो।
कोभिड–१९ का कारण सरकारले लामोसमय लकडाउनको घोषणा गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाका अधिकांस शाखा कार्यालय वन्द हुँदा सञ्चालन खर्च बढेको भन्दै संघले आगामी आवको मौद्रिक नितीमार्फत शाखा कार्यालय वन्द गर्न आवश्यक प्रक्रिया सहज बनाउन शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा सुझाव दिएको हो।
गत वैशाख जेठ १३ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट सर्वाजनिक गरेपछि राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आवको मौद्रिक निती कस्तो हुनुपर्छ भनेर बैंक, वित्तीय संस्था लगायत निती क्षेत्रसँग सुझाव मागेको थियो।
संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा आगामी आवको मौद्रिक नितीमा एजेन्ट नियुक्त गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुने भएकाले आगामी आवमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत एजेन्टको रुपमा प्रयोग गर्न पाउँनु पर्ने माग सारेका छन्।
त्यसैगरी, केवाइसी (नो योर कस्टमर्स) प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी समय सापेक्ष बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र वा छुट्टै ‘सेन्ट्रल केवाइसी डाटावेस कम्पनी’ सञ्चालन गर्न सुझाएको संघले जनाएको छ।संघका अनुसार हाल अनिवार्य रहेको ऋणपत्र निष्कासन प्रक्रियालाई स्वेच्छिक बनाउनु पर्नै माग पनि अघि सारेका छौं।
वाणिज्य बैंकले कुल चुक्ता पुजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र निष्कासन गर्नूपर्ने प्रावधान रहेकाले आगामी दिनमा यसलाई स्वेच्छिक बनाउन माग गरेको संघले जनाएको छ।
प्रकाशित: ५ असार २०७७ १२:०२ शुक्रबार