पर्यटनले चार महिनाअघि 'क्यासिनो तथा विद्युतीय खेल सञ्चालन नियमावली २०६८' का लागि आर्थिक दायित्वबारे मागेको सुझावविपरीत अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार 'क्यासिनोमा नेपालीलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्ने' सुझाव दिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो।
'क्यासिनो र इलेक्ट्रोनिक गेमिङ कसरी व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गराउने भन्ने आधिकारिक निकाय पर्यटन मन्त्रालय हो, तर विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर अर्थको सुझाव आयो,' पर्यटन स्रोतले मंगलबार नागरिकसँग भन्यो, 'अर्थको सुझावपछि अब नियमावली अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद पठाउन पुनः छलफल गर्छौं।'
मुलुकमा क्यासिनो खुलेको ४५ वर्षपछि नेपालीलाई जुवा खेल्न प्रवेश दिने तयारी स्वरूप पर्यटनले 'स्थायी लेखा नम्बर (प्यान-कार्ड) भएका ठूला करदातालाई क्यासिनोमा प्रवेश खुला गर्ने' प्रावधान समेटेर नियमावली बनाएको छ। त्यही नियमावलीप्रति टिप्पणी गर्दै अर्थले नेपालीलाई क्यासिनोमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
२०२३ सालमा पहिलोपल्ट पाँचतारे होटल सोल्टीमा क्यासिनो नेपाल खुलेलगत्तै नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। साढे चार दशकपछि सरकारले बनाउन लागेको क्यासिनो तथा इलेक्ट्रोनिक गेमिङसम्बन्धी नियमावलीमा धनाढ्य नेपालीलाई जुवा खेल्ने अनुमति दिने तयारी गरिएको हो। पर्यटनले तयार पारेको नियमावली मस्यौदामा कानुन, गृह र उद्योग मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेका छन्।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार नियमावलीको मस्यौदामा क्यासिनो लाइसेन्स लिन ५ लाख र इलेक्ट्रोनिक गेमिङलाई १ लाख रुपैयाँ लिने तथा अवधि एक आर्थिक वर्ष रहने उल्लेख छ। नवीकरण गर्न क्रमशः साढे २ लाख र ५० हजार लाग्ने छ। त्यसका लागि सबै रोयल्टी चुक्ता भएको प्रमाणित हुनुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर क्यासिनो सञ्चालन गर्न अधिकृत पुँजी न्यूनतम २५ करोड र इलेक्ट्रोनिक गेमिङलाई ३ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार क्यासिनोमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो हुनुपर्ने, प्रत्येक मेसिनलाई क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सिसिटिभी) ले कैद गर्नुपर्ने, क्यासिनो प्रवेशद्वारमा स्क्यानर रजिस्टरसहित सिसिटिभी राख्नुपर्नेलगायत नियम छन्।
त्यसै गरी क्यासिनोमा रहेका जुवा खेलाइने मेसिन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएका हुनुपर्ने छन्। त्यस्ता मेसिनलाई पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएरमात्र क्यासिनोमा राख्न पाइने स्रोतले बतायो। प्रत्येक मेसिनमा नवीकण खुल्ने स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था गरिनेछ। क्यासिनोमा २५ करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकार गरिने छ।
हाल काठमाडौंमा क्यासिनो एभरेस्ट, र्याड, भेनस, अन्ना, सांग्रिला, रोयल, चलिरहेका छन् भने क्यासिनो नेपाल र तारा बन्द छन्। पोखरामा फूलबारी र पोखरा ग्रान्ड सञ्चालनमा भए पनि फूलबारी बन्द छ। हाल यी क्यासिनोका बक्यौता रोयल्टी बढेर ५० करोडभन्दा माथि पुगेको राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्यांक छ। क्यासिनो सांग्रिलाले मात्र सबै बक्यौता चुक्ता गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध अर्थ
सर्वोच्च अदालतले इलेक्ट्रोनिक गेमिङलाई यथास्थितिमा चल्न दिनू भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक गेमिङ बन्द गर्नुपर्छ र नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न हुन्नँ भन्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
'सर्वोच्चमा इलेक्ट्रोनिक गेमिङसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै अर्थबाट त्यस्तो सुझाव दिन मिल्दैन,' स्रोतले भन्यो, 'राजस्व चाहिँ लिने अनि बन्द गर्नुपर्छ पनि भन्ने, यसमा अलि तालमेल मिलेन।'
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री हिसिला यमीको कार्यकालमा एउटा र शरतसिंह भण्डारीको पालामा दुइटा गरी हालसम्म इलेक्ट्रोनिक गेमिङ सञ्चालनका लागि तीन कम्पनीले लाइसेन्स पाएका थिए। विराटनगर, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरमा ती कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक गेमिङ चलाइरहेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्ष इलेक्ट्रोनिक गेमिङ बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले ती तीनवटैको सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। तर, उनीहरू नवीकरण गर्न आएपछि पर्यटनले नियम बमोजिम गर्ने भनेको थियो। त्यसपछि फेरि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए र हालसम्म चलिरहेका छन्।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०६८ २२:०० मंगलबार