सरकारले हरेक वर्षको बजेट भाषणमै किसानलाई दिने रासायनिक मलका लागि बजेट विनियोजन गर्छ । तर फितलो सरकारी तयारीका कारण किसानले कुनै वर्ष समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि धान रोप्न सुरु हुँदा किसानले मल नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा मल खरिद गर्न ढिलाइ गर्ने सरकारी अधिकारी अहिले लकडाउनको बहाना देखाएर किसानसम्म मल पु¥याएका छैनन् । नवलपरासी, बर्दिया, बाँके, सल्यान, दाङ, झापालगायत जिल्लाका किसानले मल नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
हरेक वर्ष किसानले मलमा समस्या झेल्दै आएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘यो वर्ष लकडाउन बहाना बन्यो,’ अधिकारीले भने, ‘किसानले रासायनिक मलमा सधैं समस्या झेलिरहेका छन् ।’
अहिले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा मल नपाएको गुनासो आएको अधिकारीले बताए । रासायनिक मलका लागि बजेट सुनिश्चित हुँदा पनि मल नपाउनु दुःखद भएको उनले बताए । चालु आवमा रासायनिक मलका लागि करिब नौ अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।
बर्सेनि खेती लगाउने बेला मल नपाउने समस्यामा जिम्मेवार निकायको लापरवाही प्रमुख कारण हो, जो समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदैनन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटिसी)ले अनुदानको सहुलियत रासायनिक मल आयात गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । यी दुई कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्छन् ।
रासायनिक मल स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । ‘बजेट सुनिश्चित भएको वस्तु खरिदमा ढिलाइ गर्नु गम्भीर लापरबाही हो,’ अधिकारीले भने, ‘समयमा नै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा हरेक वर्ष किसानले मलको अभाव झेल्दै आएका छन् ।’
कोभिड १९ को कारण भारत र नेपालमा लकडाउन भएपछि मल ढुवानी रोकिँदा बजारमा अभाव भएको छ । कृषि सामग्रीले चीनबाट ल्याएको २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएको छ । २१ हजार पाँच सय टन युरिया मल गुजरातको काण्डला बन्दरगाहमा छ । एससिटीले ल्याएको २१ हजार टन युरिया कोलकाता बन्दरगाह र २५ हजार टन डिएपी ओमानमा अड्किएको जनाएको छ ।
महामारीको कारण मल ढुवानीमा कठिनाइ हुँदा माग अनुसार उपलब्ध गराउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्धक नेत्र भण्डारीका अनुसार मुलुकको पूर्वी र मध्य भागमा मल आपूर्तिमा केही असहजता आएको छ । ‘कोभिड महामारीको असर मल उत्पादनेखि ढुवानीमा परेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘सहज गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
कम्पनीसँग अहिले सात हजार टन युरिया र १० हजार टन डिएपी मौज्दात छ । ७५ हजार टन युरिया र ५० हजार टन डिएपी खरिद भइसके पनि आउन नसकेको कृषि सामग्रीले जनाएको छ । २५ सय टन मल शुक्रबार कोलकाताबाट वीरगन्जका लागि छुटेकाले एक हप्तामा वीरगन्ज आइपुग्ने भण्डारीले बताए । भैरहवा क्षेत्रका लागि भने स्टक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
एसटिसीका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले पुरानो स्टक बिक्री गरिरहेको बताए । कोलकाता पोर्टमा आएको मलको बल्क कार्गो सार्ने कामदार अभावले ढुवानीमा ढिला भएको झाले बताए । कोरोनाको असरले बन्दरगाहबाट मल ढुवानी गरेर ल्याउन कठिनाइ भएको हो ।
‘लकडाउनका कारण भारत र ओमानमा मल अड्किएको छ,’ झाले भने, ‘मौज्दात रहेको मल पनि सकिन थाल्यो ।’
झाका अनुसार एसटिसीसँग सात हजार टन युरिया र १० हजार टन डिएपी मौज्दात छ । १५ हजार टन युरिया, २९ हजार टन डिएपी मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि किसानले मल पाएका छैनन् ।
केही जिल्लामा ढुवानीको कारण मल नपुगेको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । किसानले मागका आधारमा पाउन नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले स्वीकार गरे । लकडाउनले कोलकाता र गुजरातमा रोकिएको उनले बताए । ‘भारतमा मल रोकिँदा कम भएको हो,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘कोलकातामा रोकिएको मल शुक्रबारबाट आउन सुरु भएको छ । केही दिनमा सहज हुन्छ ।’
समयमा मल प्रयोग नपाएपछि यसको असर उत्पादनमा पर्छ । बर्खे सिजनमा धान, तरकारी, मकै, कोदोको लागि करिब ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक र ७० हजार टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ । दुई कम्पनीले ठेक्का गरेको एक लाख २१ हजार टन मल समयमा नल्याउँदा बजारमा अभाव भएको दाबी गरेका छन् । अहिले विदेशबाट आयात गर्न मात्र नभएर मौज्दात रहेको मल किसानसम्म पुर्याउन पनि कठिनाइ भएको छ । सरकारले ढुवानीका साधनलाई रोक नलगाउने बताए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ठूला मालबाहक ट्रक जाँदैनन् ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ०२:०० सोमबार