कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी असरले यतिबेला नेपालको औद्योगिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । बैंकको चर्को ब्याजदर तिरेर उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेकालाई झनै समस्या भएको छ ।
यस्तो समयमा आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउनेसम्बन्धी सूचनाले प्रदेश ५ का उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुलाई आक्रोशित बनाएको बताएका छन् । विभागले यही जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउन सूचना प्रकाशित गरी समयमै नबुझाए जरिमाना लाग्ने जनाएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले भने केही समय कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । बन्दाबन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेकाले सरकारले भनेको समयमा कर तिर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । जेठको ३२ गतेसम्म सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेकाले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउन भन्नु अव्यावहारिक भएकाले निर्णय फिर्ता लिन उद्योगी व्यवसायीका सङ्घ सङ्गठनले माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश ५ समितिले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति निकालेर सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन नभएको र बन्दाबन्दीकै बीचमा कर दाखिला गर भन्नुले उद्योगी व्यवसायीलाई थप मारमा पार्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले अहिलेकै अवस्थामा कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानेकाले उक्त निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । लामो समयको बन्दाबन्दीले उद्योगी व्यवसायी थिलो परिसकेका अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्न भन्नु अव्यावहारिक भएको रुपन्देही उद्योग सङ्घले जनाएको छ ।
‘सरकारले कुनै ठोस कार्यविधि र सञ्चालनको वातावरण तयारीबिनै सरकारले ४२ खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिरहँदा उद्योगीको वास्तविक अवस्थाबारे कुनै ध्यानकर्षण गर्न सकेन,’ सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले भने, ‘बैंकको ब्याज, बजार बन्द र श्रम समस्याबीच उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेर सोही बहानामा राज्यले कर असुल्ने नीति अवलम्बन गरेको हो भने सो निर्णय अत्यन्तै घातक छ ।’
उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा उद्योगी व्यावसायी गाउँगाउँमा रहेको र यातायातको असुविधा, लेखापरीक्षण गर्ने संस्थासमेत बन्द रहेको अवस्थामा सबै प्रकारको कर दखिला गर भन्नु प्रविधिक र व्यावहारिक हिसाबले ठीक नभएको दाबी गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले मङ्सिरदेखि चैत महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क कर, आयकर, आर्थिक ऐनअन्तर्गतका सेवा शुल्क र दस्तुर जेठ २५ गतेसम्म दाखिला गर्न परिपत्र गरेको छ ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ १३:४८ बुधबार