जीआई वायरमा भन्सार दर बढाएको भन्दै मोरङका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले उद्योग बन्द गराउन चाहेको भए उद्योगीहरूलाई स्पष्टसँग भन्न आग्रह गरेका छन्।
सोमबार नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित विभागले विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट यसले उपभोक्ता बजार आपूर्ति श्रृङ्खलामा पार्ने प्रभाव विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा हुलास वायर इन्डष्ट्रिजका सञ्चालक युक्ती गोल्छाले सरकारले बजेटमा जानीजानी गलत नीति लिएको बताइन्। विगतका अर्थमन्त्रीले गलत भयो भनेर संशोधन गरेको नीति अहिलेको अर्थमन्त्रीले बजेटमा ल्याउनुले जानीजानी सरकारले उद्योगहरू बन्द गर्ने उद्देश्य राखेको उनको भनाइ छ।
‘एउटा उद्योगलाई फाइदा हुने गरी करको दर बढाएर अरू उद्योग बन्द गर्ने नीति लिनुभन्दा बरू सरकारले जीआई वायर सम्बन्धी सबै उद्योगहरूलाई बन्द गर्न औपचारिक पत्राचार गरे उचित हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले औपचारिक रूपमा उद्योग बन्द गर्न पत्राचार गरे बरू हामी उद्योग बन्द गरिदिन्छौं।’
वायर उद्योगको कच्चा पदार्थमा विगतमा पनि भन्सार दर बढाएर उद्योगहरूले गर्दै आएको निर्यात सरकारले नै रोकेको उनले बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ५ प्रतिशतबाट करको दर १० प्रतिशत पुर्याइएका कारण साउनदेखि जीआई वायरका २५ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताइन्। गोल्छाले तत्काल कर वृद्धि फिर्ता लिएर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरिन्।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष विपीन कावराले करका नीतिहरू वर्षमा एक पटकमात्रै परिवर्तन नगरी प्रभाव र आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरे। जीआई वायरका उद्योगहरूलाई दुई–तीन वर्षमा करको दर परिवर्तन गरी दुःख दिने काम सरकारले गरिरहेको उनले आरोप लगाए। नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले बजेटमा ल्याएका अव्यावहारिक करका दरमा सुधार गर्न आग्रह गरे।
सुनचाँदी व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष शशीभुषण साहले बजेटमा सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा व्याख्या गरी कर लगाउनु गलत भएको बताए। उनले सुनचाँदी, हिरालगायतमा थपिएको कर तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। व्यवसायीहरूले सुनचाँदीमा लगाएको अतिरिक्त कर संशोधन गर्न माग गर्दै कांग्रेसलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।
सुनचाँदी व्यवसायी र जीआई वायर उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित विभाग प्रमुख गुरु बरालले आश्वासन दिए। उनले राज्यले उद्योग नगर भनेर तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा एउटै भन्सार शुल्क तोकेको जस्तो देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण भएको बताए।
उनले उत्पादन बढे, प्रतिश्पर्धा भए मात्रै उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने भएकाले उत्पादन बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बरालले देशमै रोजगारी सृजना गर्न लगानीमैत्री समाज निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: १७ असार २०८२ ०९:०३ मंगलबार