‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने र लगानीकर्ता डुबाउने टेक एन्ड पे पिपिए खारेज गर।’ यो म्यासेज शनिबार ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको मोबाइलमा पठाए। अहिलेसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा हुन्थ्यो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावबिना नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद÷बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था राखे। बजेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख छ। यसले निजीलगायत सबैलाई झस्काएको छ। यसका विरुद्धमा ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित छन्।
‘टेक अर पे’को ठाउँमा ‘टेक एन्ड पे’ राखेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई अन्धकारतर्फ लैजान खोजेको यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन्। ऊर्जा उद्यमी मात्र नभएर यस क्षेत्रका विज्ञले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप छ। ‘टेक अर पे’को ठाउँमा ‘टेक एन्ड पे’ राखेकाले नयाँ लगानी नआउने ऊर्जा विज्ञ बताउँछन्। ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था राखेर सरकार गैरजिम्मेवारी बनेको पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन्। ‘यो व्यवस्थाले लगानी जुट्दैन परियोजना बन्दैन,’ सचिव उपाध्यायले ठोकुवा गर्दै भने, ‘लगानी सुरक्षित नभएपछि बैंकले लगानी गर्दैनन्।’
सरकारले बजारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि गलत नीति लिएको उपाध्याय बताउँछन्। ‘विगतमा ठुला डेभलपरलाई भगाउने काम भयो,’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले लगानी गर्दै आएकोमा त्यसमा असर पर्ने गरी टेक एन्ड पे ल्याइयो। यो अवस्थामा विद्युत् उत्पादनमा सिधै असर पर्छ।’
‘टेक एन्ड पे’ भनेको बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था हो। ‘टेक अर पे’ भनेको पिपिए भएर विद्युत् उत्पादन् गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेर अनिवार्य भुक्तानी दिने व्यवस्था हो। ‘टेक एन्ड पे’मा प्राधिकरणले आवश्यक भएको बेला मात्र विद्युत् खरिद गर्छ। यसले बजारको सुनिश्चित हुँदैन। ‘टेक अर पे’ पिपिएमा प्राधिकरणले अनिवार्य विद्युत् खरिद गर्नुपर्छ।
सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। करिब ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेकोमा साढे २७ सय मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को दाबी छ। बजेटको यो व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादन गरेर भारत, बाङ्लादेश निर्यात गर्ने योजनामा पनि सिधै धक्का पुग्ने देखिन्छ।
इप्पानको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था नसच्याए निजी क्षेत्रको करिब ६६ अर्ब लगानी डुब्ने र १७ हजार एक सय १७ मेगावाट क्षमताका तीन सय ५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गर तर विद्युत् किन्न सक्दैनौं भन्ने हिसाबले सरकारले नीति ल्यायो,’ कार्कीले भने, ‘टेक एन्ड पे नसच्चिए विद्युत् उत्पादनमा लगानी आउँदैन।’ विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अन्धकारतर्फ जाने उनले बताए।
अहिलेसम्म जलविद्युत् परियोजनामा बैंकले करिब ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत ऊर्जा प्रवद्र्धकले लगानी गर्दै आएका छन्। बजारको सुनिश्चित नहुने भएपछि बैंकले लगानी गर्दैनन्। बैंकले लगानी नगरे पछि निजी क्षेत्रले मात्र लगानी जुटाउन सक्दैन। जलविद्युत्मा ठुलो लगानी गर्ने सरकारसँग सामथ्र्य छैन।
अहिलेसम्म करिब १२/१३ खर्ब निजी क्षेत्रले लगानी गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ। २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि करिब साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। ‘टेक एन्ड पे सच्चिएन भने सरकारले कहाँबाट लगानी जुटाउँछ,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘सरकारले यो व्यवस्था तत्काल सच्याउनुपर्छ।’
बजेटमा आएको व्यवस्थाले लगानी आकर्षित गर्न नसकिनेमा स्वयं ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि सहमत छन्। ऊर्जा मन्त्री खड्काले त्रुटिवश टेक एन्ड पे परेको बताउँछन्। मन्त्रालयको सिफारिसबिना ‘टाइप मिस्टेक’ले टेक एन्ड पे आएको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए। ‘बजेट बनाउने बेलामा भूलवश परेको हो,’ खड्काले भने, ‘सच्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।’
खड्काले अर्थमन्त्री र आफ्नो छुट्टै विचार नभएको दाबी गरे। खड्काले त्रुटिपूर्ण भने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म सच्याउने छनक दिएका छैनन्। संसद्बाट बजेट पास गर्दा यो सच्चिएन भने कार्यान्वनयमा ल्याउनु ऊर्जा मन्त्रालयको बाध्यता हुनेछ।
‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्छ। प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगरे जलविद्युत् उत्पादकले विद्युत् बिक्री गर्न सक्दैनन्। जलविद्युत् परियोजनाले रोजगारी सिर्जनासँगै सर्वसाधारणको जलविद्युत् परियोजनमा सेयर लगानी रोकिन्छ। रड, सिमेन्टलगायत उद्योगमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ। रोजगारी सिर्जना पनि रोकिन्छ। यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिएको वर्गमा यसको असर पर्छ।
प्रकाशित: ९ असार २०८२ ०६:३४ सोमबार