आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत् हालको मौद्रिक नीतिले व्यवसाय सञ्चालनमा विविध समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारको माग गरेको छ ।
महासंघले कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने प्रावधान खारेज गरी पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै, शेयर धितो कर्जामा अहिले ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था कम्तीमा ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी धितो कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाई व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । व्यक्तिगत र आवधिक कर्जामा ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपातको सीमा पनि यथार्थपरक हुनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
चालुपुँजी कर्जा प्रवाहमा उद्योगको प्रकृति र वित्तीय अवस्थाको आधारमा नीति निर्धारण हुनुपर्ने महासंघको माग छ । उद्योग तथा व्यापारको वित्तीय आवश्यकता वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र साना व्यवसायका लागि गुणात्मक आधार तय गर्नुपर्ने बताइएको छ । महासंघले चालु कर्जा वर्षको एक पटक ७ दिनका लागि शून्य राख्नुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक भएको जनाउँदै खारेजीको माग गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रो पटक कर्जा लिन ‘डेपुटी गभर्नर बोर्ड’बाट पास गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै खुकुलो बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । व्यवसायमा अवसर जुनसुकै बेला आउन सक्ने हुँदा ‘वर्किङ क्यापिटल’ कर्जा दिन नपाइने प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, साना व्यवसायहरूको अडिट रिपोर्टका आधारमा कर्जा निर्धारण गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्दै फरक मूल्याङ्कन विधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
ब्याजदरको अस्थिरताले व्यवसायहरू अन्योलमा परेको भन्दै स्थिरता ल्याउने उपाय मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल कारोबारमा शुल्क कटौती र पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, आयातमा आधारित उद्योगलाई विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र निर्यातमुखी उद्योगका लागि लक्षित कर्जा तथा अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश छन् । महासंघले महिला, युवा र स्टार्टअप व्यवसायीका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान र सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरताको माग गर्दै, पछिल्ला वर्षका असहज परिस्थितिले प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन पुनःतालिकीकरण नीति लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रकाशित: ८ असार २०८२ १९:२९ आइतबार