सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाएर कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्ततः स्वीकृत गर्ने’ निर्णय मन्त्रिपपरिषद्को बैठकले गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तका अनुसार सडक दुर्घटनालाई शून्यमा झार्ने मूल उद्देश्यले सो विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको हो। उनका अनुसार सो विधेयक सहमतिको लागि अब एक दुई दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा जाने र अर्थले सहमति दिने वित्तिकै कानुन मन्त्रालय पुग्ने छ।
‘हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सन् २०३० सम्ममा सडक दुर्घटना अहिलेको भन्दा आधा घटाउँदै लगेर सन् २०५० सम्ममा शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं। सो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उद्देश्यले सडक सुरक्षा ऐन बनाउन लागेका हौं।’
उनका अनुसार अहिले सडक दुर्घटनाबाट दैनिक आठ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। सन् २०३० सम्ममा यो संख्या घटाएर चारमा झार्ने र सन् २०५० सम्ममा शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सडक सुरक्षा ऐन ल्याएर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सोही प्रतिबद्धता अनुसार सडक सुरक्षा ऐन बनाउने तयारी गरिएको हो। प्रस्तुत मस्यौदा सात वर्षअघि नै तयार गरिएको थियो तर विभिन्न कारणले अघि बढ्न सकिरहेको थिएन।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ।
सडक दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने, दुर्घटना भइसकेपछि कसरी चाँडोभन्दा चाँडो घाइतेको उद्धार गर्नेलगायतका विषयमा मन्त्रालयले ‘सडक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको हो।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा र कार्ययोजना २०७५ सालमै तयार पारिएको थियो। सडक विभागले सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा बनाइसकेको छ तर कार्ययोजना पारित हुन नसकेकाले प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलो गरकाले सात वर्षसम्म सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा अहिलेसम्म अड्किएको भौतिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार अर्थले दुवै कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै बनाउन भनेका कारण पनि ढिलो भएको हो।
भौतिक मन्त्रालयले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐनको छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत मस्यौदा बनाउन निर्देश गर्यो। पछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बुझाएपछि मात्र छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाउन अर्थले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षा ऐन सडकको सुरक्षासम्बन्धी हो भने सार्वजनिक सडक ऐन सडक निर्माणसम्बन्धी कानुन हो। अहिले सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका आधारमा कारबाही गरिँदै आएको छ। ऐनको अभावमा हर्न बजाउने, गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्ने लगायतका विषयमा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नियमावली लागु गरिएको छ।
के छ मस्यौदामा?
मस्यौदामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् छ तर कानुनको अभावमा यो परिषद् प्रभावकारी, स्वायत्त र शक्तिशाली हुन सकेको छैन’, पन्तले भने, ‘सडक सुरक्षा कानुन बन्यो भने राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्वायत्त र शक्तिशाली मात्र नभएर सरकारको छट्टै अंगसमेत बन्ने छ।’
मन्त्रालयका अनुसार ऐन नहुँदा विद्यमान राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन आदेश कानुनबाट बनाइएको हो। त्यसैले यो परिषद् निष्क्रिय जस्तै छ।
मस्यौदामा देशको कुनै पनि भूगोलमा सडक दुर्घटना भए जतिसक्दो चाँडो घाइतेको उद्धार गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको एउटा टोली २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहने छ। सो टोलीले सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, अन्य सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूसँग समन्वय गर्ने छ।
मस्यौदामा केन्द्रमा गठन हुने राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मा सहरी विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका एकएक जना प्रतिनिधि सदस्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
परिषद्को काम सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सघाउने, दुर्घटना भइहालेमा छिटोभन्दा छिटो घाइतेको उद्धारका लागि नीति नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने र नीतिनियम र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने भनेर तोकिएको छ।
मस्यौदामा सडक सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा, ब्ल्याक स्पट पहिचान, सडक सुरक्षामा इन्जिनियरिङ सुधार, गाडी जाँच, ट्राफिक नियम पालना, सवारी चालकलाई तालिम, दुर्घटनापछि चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार लगायतका विषय समेटिएको छ। दुर्घटनापछिको उद्धार कार्यलाई कसरी प्रभावकारी र छिटो छरितोबनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन अहिलेसम्म नआउनु देशकै लागि दुर्भाग्य भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। ‘अन्य देशमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन र कार्ययोजनालाई अति नै महत्त्व दिइएको पाइन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले छुट्टै रोड सेफ्टी कमिटी गठन गर्न त्यहाँको सरकारलाई निर्देशन गरेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म सडक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन पास भएको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।’
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८२ ०८:२३ शुक्रबार