लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको छ। अब्बल अर्थशास्त्रीको परिचय बनाएका पौडेल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन्।
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीबाट कृषि तथा स्रोत अर्थतन्त्रमा विद्यावारिधि गरेका पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापक हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेका पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरेका छन्। पौडेलसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को आर्थिक सल्लाहकार, विश्व बैंकको परामर्शदाता, नेपाल उद्योग परिसंघको थिंक ट्यांकको जिम्मेवारीमा पनि काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। पौडेलले प्राकृतिक स्रोत अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र र आर्थिक इतिहासमा दखल राख्छन्।
चितवनको रत्ननगरमा जन्मिएका पौडेलले विद्यालय शिक्षा चितवनकै टाँडीस्थित नेपाल माध्यमिक विद्यालयमा लिएका थिए। पढाइमा अब्बल पौडेल २०४७ सालको एसएलसी परीक्षामा मुुलुकभरबाट उत्कृष्ट चार विद्यार्थीमा पर्न सफल भएका थिए।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सहमतिपछि पौडेल गभर्नर बन्ने बाटो खुलेको हो। मंगलबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिले अपराह्न विश्वनाथ पौडेलसहित राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो।
साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त ग¥यो। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको भए पनि कामु गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि गभर्नर छनोट प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो। यसअघि पौडेल गभर्नर छनोट समितिमा सदस्य थिए।
भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टको विकल्पमा अर्को नाम दिन भनेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेललाई अघि सारेका थिए। पौडेल छनोट समितिबाट राजीनामा दिएर आफैं गभर्नर बनेका हुन्। पौडेलले आगामी पाँच वर्ष राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्नेछन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउने दायित्व उनको काँधमा आएको छ। लाइसेन्स राजको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पौडेले खुला बजार अर्थनीतिका पक्षपोषक हुन्।
अर्थशास्त्री पौडेलले राजनीतिमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान गर्न चाहन्थे। पौडेल २०७९ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचन लडे पनि विजय हुन सकेनन्। निर्वाचनमा पराजित भएपछि पौडेल राजनीतिमा निष्क्रिय बसेर अध्ययन अध्यापनमा सक्रिय भएका थिए।
स्रोतका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन सुरु गरेपछि उनले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता पनि नवीकरण गरेका छैनन्। मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको, कोभिडपछि अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा नफर्किएको, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रा भए पनि आन्तरिक सूचक कमजोर भएको अवस्थामा उनी गभर्नर बनेका छन्।
गभर्नर पौडेललाई मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने चुनौती छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दो छ। तरलताको चाप छ। यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व पौडेलको काँधमा आएको छ।
गभर्नर सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो। नोटमा गभर्नरले हस्ताक्षर गर्ने भएकाले यो पद आकर्षक मानिन्छ। सरकारले ल्याउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल भएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएकाले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा गभर्नरको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नरको साथ आवश्यक पर्छ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यसबाट मुलुकलाई मक्ति दिलाउन पहिलो प्राथमिकता हुने उनले बताए।
गभर्नर नियुक्तिमा ठुलो राजनीतिक दाउपेच देखिएकाले पौडेललाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने चुनौती छ। बैंकहरूमा बढ्दो खराब कर्जा र तरलता व्यवस्थापनका समस्या छन्। वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व दिनुपर्नेछ भने मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर वित्तीय स्रोत परिचालनसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने स्थिति छ।
वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व पनि उनमा आएको छ। यसअघि अर्थमन्त्री र गभर्नरबिच समन्वय नहुँदा राष्ट्र बैंकले खेप्दै आएको अर्थतन्त्रको समस्या पनि छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारबिच द्वन्द्व हुँदा अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको थियो। अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर पौडेलबिच सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताइन्छ।
‘ग्रे लिस्ट हटाउन पहल गर्छु’
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर प्राध्यापक डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन पहल गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्त गरेपछि नागरिकसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि पहल गर्ने बताए। उनले पुँजी बजारको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने बताए। ‘पुँजी बजारको मनोबल बढाउने राष्ट्र बैंकको दायित्व हो,’ उनले भने।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८२ ०६:१८ बुधबार