संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा बेरुजु बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोडसम्म पुगेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार अद्यावधिक बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनभन्दा ६२ औ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु ६३ अर्ब ३३ करोड (९.४५ प्रतिशत) बढी देखिएको छ। ६१ औं प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड थियो।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार नयाँ बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख औंल्याइएको छ। उक्त बेरुजुको अधिकांश हिस्सा फछ्र्योट हुन नसकेपछि यसवर्षको अद्यावधिक बेरुजुमा थपिएको हो।
२०७५ सालमा सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड थियो। यो बेरुजु रकम २०७४ सालको तुलनामा २९.९३ प्रतिशत बढेर कायम भएको थियो। त्यसपछि २०७७ सालमा सार्वजनिक भएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा थप १०.८२ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो।
२०७८ मा सार्वजनिक भएको ५८ औं प्रतिवेदनमा भने झिनो अंक (०.१३ प्रतिशत) ले बढेर चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको थियो। २०७९ मा सार्वजनिक भएको ५९ औं प्रतिवेदनमा भने १५.४६ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक बेरुजुको आकार चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको थियो।
२०७९ मै सार्वजनिक ६० औं अर्को प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु २१.४५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। जसअनुसार एकै पटक ह्वात्तै बढेर पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको थियो।
यस्तै २०८१ मा सार्वजनिक ६१ औं प्रतिवेदनमा १४.०४ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब नाघेको थियो।
९४ खर्बको परीक्षण ९१ अर्ब बेरुजु
२०८२ मा सार्वजनिक ६२ औं प्रतिवेदनले कुल पाँच हजार सात सय ६९ निकाय र संस्थाहरूको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ। त्यसमध्ये लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन कुल लेखापरीक्षणको ०.९६८ प्रतिशत हुन आउँछ। प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारका तीन हजार ९३ कार्यालयमा कुल ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षण गरिएको छ। जसबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै प्रदेशतर्फ एक हजार एक सय ६५ कार्यालयको तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड बेरुजु देखिएको छ। जुन १.३६ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको सात सय ५३ र बक्यौता आठ समेत सात सय ६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकामा २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ ६ सय ९५ निकायको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षणमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ।
मधेशमा बढी बागमतीमा घटी बेरुजु
प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
स्थानीय तहतर्फ २.२६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ। यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ सय ९२, पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने एक स्थानीय तह रहेका छन्।
३५ प्रतिशत संघीय कार्यालयमा कम बेरुजु
तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार १०५ कार्यालय (३५.७३ प्रतिशत) मा बेरुजु कम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार एक सय ६५ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा तीन सय ३३ कार्यालय (२८.५८ प्रतिशत) मा कम बेरुजु देखिएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८२ ०९:१५ बिहीबार