महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार महालेखाले कुल ५ हजार ७६९ निकाय र संस्थाबाट कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ। लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन कुल लेखापरीक्षणको ०.९६८ प्रतिशत हुन आउँछ।
प्रतिवेदनअनुसार तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयमा कुल ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षण गरिएको छ। जसबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै प्रदेशतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको तीन खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड बेरुजु देखिएको छ। जुन १.३६ प्रतिशत हुन आउँछ।
यस्तै स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकामा २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षणमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८२ १६:१८ बुधबार