उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिनै लाग्दा पनि मन्त्रालयको प्रगति निकै सुस्त भएकोमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएका छन्।
गत शुक्रबार र आइतबार दुई पटक मन्त्रालयमा मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रतिनिधि, विभागीय प्रमुख र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका मन्त्री सिंहले कम प्रगति भएकोमा मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग आक्रोश पोखेका थिए । त्यसक्रममा मन्त्री सिंहले मन्त्रालयको प्रगतिलाई गति प्रदान गर्न तत्काल कार्ययोजना पेश गर्नसमेत मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आवमा मंगलबार साँझसम्म मन्त्रालयको समग्र प्रगति २७ प्रतिशत मात्र भएको पाइएको छ। यसैगरी मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रगति २९ प्रतिशत छ। जबकि मंगलबार साँझसम्म राष्ट्रिय प्रगति ३३.५८ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रगतिभन्दा मन्त्रालयको प्रगति निकै कम भएकोमा मन्त्री सिंह असन्तुष्ट भएका हुन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय मातहतको संघीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरूको प्रगति भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। कार्यान्वयन कार्यालयहरूको प्रगति ५६ प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी मन्त्रालय मातहतको आवास व्यवस्था कार्यक्रमको प्रगति १३ प्रतिशत मात्र छ।
यसैगरी एकीकृत कार्यमूलक योजना (सहरी विकास) को २१, सघन सहरी विकास कार्यक्रम ४३, भवन निर्माण संहिता सरकारी भवन २२, नेपाल भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना ४४, सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम ३१, नयाँ सहर आयोजना ३२, क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम ४६, बस्ती विकास कार्यक्रम २०, विशेष भवन निर्माण आयोजना २३, सहरी कोरिडोर आयोजना १९ र सहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजनाको प्रगति एक प्रतिशत मात्र छ।
प्रगति कम भएको विषयमा समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले मातहतका विभागलाई चालु आर्थिक वर्षका जारी आयोजना टुंगोमा पुग्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
विभाग र आयोजना प्रमुखहरूसँग चालु आर्थिक वर्षका कामबारे गरिएको समीक्षा बैठकमा उनले सम्पन्न गर्न सकिने योजनाहरूको काममा कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगर्न सचेत गराएका थिए।
कुनै पनि आयोजनामा केही समस्या भए त्यसलाई समाधानका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने तर काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनले बताएका थिए। ‘अब कुनै पनि बहाना चल्दैन। जनताले डेलिभरी चाहेका छन्। हामीले डेलिभरी दिनैपर्छ’, सिंहले भने, ‘काम सन्तोषजनक देखिएको छैन। कामको गति बढाउनुस्। आयोजनाहरू छिटोछिटो सम्पन्न गरौं।’
काममा समस्या देखिए समाधानका लागि मन्त्रालयको तहबाट समन्वय हुने उनले बताए।
यसैगरी शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा कामको प्रगति अघि बढाउन तीन दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको निर्देशनपछि विभागीय प्रमुखहरूले मन्त्रालयमा लिखित कार्ययोजनासमेत पेश गरिसकेको स्रोतले बताएको छ। समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले बैैठकमा गफ गर्ने तर परिणाम ननिस्कने प्रवृत्ति राम्रो नभएको भन्दै समीक्षा बैठकमा भएका विषय गम्भीरता साथ पालना गर्न सचेत गराएका थिए।
किन कम भयो प्रगति?
सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति कम भएकोमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले ६/७ वटा कारण देखाएका छन्। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार प्रगति कम हुनुमा ६/७ वटा कारणमध्ये पहिलो कारणमा योजना छनौट गर्दा विना तयारी विना माग, आवश्यकता र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनुभन्दा माननीय तथा पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम राख्ने होडबाजीले कम प्रगति देखिएको हो।
यसैगरी अन्य कारणहरूमा कर्मचारी, आयोजना प्रमुखहरूको नियुक्ति, खटन पटन र सरुवाको विषयमा समयमा निर्णय नभई ढिलासुस्ती हुनु, बँचेको दायित्व सिर्जना भइसकेको आयोजनामा रकमान्तर हुन नसक्नु (अर्थात् बचेको पैसा अर्को कार्यक्रममा रकमान्तर हुन नसक्नु) ले पनि कम प्रगति देखिएको हो।
वैदेशिक सहयोग प्राप्त आयोजनामा आयोजना छनोट तथा निर्णय प्रक्रिया ढिला सुस्ती हुनु, कतिपय कार्यक्रम कुन ठाउँको हो भन्ने कुरासमेत थाहा नहुनु, ससाना कार्यक्रम पनि बहुवर्षीय कार्यक्रम बनाउन प्रयास हुनु लगायतका कारणबाट सहरी प्रगति अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन। सानासाना कार्यक्रमलाई पनि बहुवर्षीय बनाउँदा खरिद प्रक्रिया लम्बिने र यसबाट प्रगति कम देखिने ती कर्मचारीको भनाइ छ। सम्बन्धित निकायले समयमा निर्णय गर्न नसक्नुले पनि कम प्रगति देखिने ती कर्मचारीले बताए।
ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सम्बन्धित कर्मचारीले समयमा निर्णय गर्न नसक्नुमा दुई वटा कारण हुन सक्छन्। एउटा लोभ पलाएको हुन सक्छ भने अर्को फस्छु भन्ने डर सिर्जना भएको हुन सक्छ।’
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न ठेक्कामा काम गर्दै आएका एक ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समयमा निर्णय नगर्नु तथा विभिन्न कारण देखाउँदै फाइल अड्काउने प्रवृत्ति झाँगिनुले पनि मन्त्रालयले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसकेको बताए।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८२ ०८:३२ बुधबार