नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी पनि समेट्ने गरी यो काम अघि बढाइएको छ। अहिले सतलज र एनएसपिसि जस्ता कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका छन् भने अन्य निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने योजना बनिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकरप्रसाद शर्माले भने, ‘सन् २०२२ देखि २८ मेगावाट ऊर्जा भारतमा निर्यात गर्ने अनुमति पाएका थियौँ। त्यसपछि अर्को वर्ष २–३ वटा परियोजनामा प्रगति भयो। २५ वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन र व्यापारसम्बन्धी भिजन डकुमेन्ट तयार भएको थियो। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’
उनले थपे, ‘छोटो समयका लागि मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्न नसके लगानीकर्ता आउँदैनन् र उनीहरूको मनोबल बढ्दैन। त्यसैले दीर्घकालीन समझदारी जरुरी छ। अहिले २–४ वर्षका लागि राज्यहरूसँग समझदारी गर्न सक्छौँ। बिजुलीको दर पनि तुरुन्तै तोक्न सक्छौँ। एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने आधार बनेको छ। यो ठूलो सफलता हो। अहिले सतलज र एनएसपिसिले उत्पादन गरिरहेका छन् भने अन्य निजी क्षेत्रलाई पनि यस्ता परियोजना अघि बढाउन भित्र्याउने तयारी छ।’
जलविद्युतमा लगानीसँगै चारवटा प्रसारण लाइनमध्ये कुनैलाई स्तरोन्नति गर्ने र कुनै नयाँ बनाउने तयारी तीव्र पारिएको छ। यो पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको राजदूत शर्माले बताए। उनले भने, नेपालले बंगलादेशमा पनि बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग बिस्तारै पूरा हुँदै गएको छ।
भारत र बंगलादेशको क्षमताले ४० मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्न प्रसारण लाइनको अभावले समस्या छ। ४० मेगावाट सांकेतिक रूपमा निर्यात भए पनि यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। बंगलादेशले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको छ। बंगलादेशमा बिजुली बेच्न भारत, बंगलादेश र नेपालबीच प्रसारण लाइन जरुरी छ र यसमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने शर्माले बताए। बंगलादेशमा बिजुली बेचेपछि श्रीलंका वा म्यानमार जस्ता देशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
सन् २०३५ सम्म नेपालको विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्यसहित ‘विद्युत विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ।
मार्गचित्रले ११ वर्षमा थप २६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। हाल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार ४०३ मेगावाट छ। उत्पादित विद्युतमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य छ। अहिले नेपालमा अधिकतम २ हजार २०० मेगावाटसम्म खपत हुन्छ। वर्षायाममा भारतमा एक हजार मेगावाटसम्म निर्यात भइरहेको छ। मार्गचित्रअनुसार ११ वर्षमा थप ९ हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ। विद्युत विकास विभागले १० हजार १५४ मेगावाटका आयोजनालाई निर्माण अनुमति दिएको छ, जसमध्ये ३ हजार ४०० मेगावाट सञ्चालनमा छन्। बाँकी ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जा खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
११ हजार १२८ मेगावाटका आयोजनाले निर्माण अनुमति मागेका छन् भने ८ हजार ९० मेगावाटका आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन्। थप ३ हजार ४५४ मेगावाटका आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन्। यी आयोजना अघि बढेमा भविष्यमा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुने सम्भावना छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८१ १३:३२ शनिबार