मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी योजनासहित सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा सरकारले पौने ३१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३-७४ बाट सुरु गरिएको सो परियोजनामा मोटो रकम खर्च गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको थिएन।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ सम्म एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान रहेको योजनामा आर्थिक वर्ष २०७९-८०सम्म ४५ अर्ब दुई करोड ६२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि ३० अर्ब ७७ करोड ८५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विनियोजन भएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन।
खर्चमध्ये संघबाट १६ अर्ब ९२ करोड ८ लाख, प्रदेशबाट ६ अर्ब ५६ करोड ४० लाख र स्थानीय तहबाट सात अर्ब २९ करोड ३७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। कुल विनियोजित बजेटको ६८.३५ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) मार्फत काम हुँदै आएको छ।
कार्यक्रममा २१ सुपरजोन, तीन सय जोन, एक हजार पाँच सय ब्लक, १५ हजार पकेट स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। आव २०७९-८० सम्म १६ सुपरजोन, एक सय ७७ जोन, एक हजार पाँच सय ८७ ब्लक, आठ हजार सात सय १० पकेट स्थापना भएको छ। परियोजनाले ब्लक स्थापनाको लक्ष्य पूरा गरे पनि अन्य लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन।
परियोजनाअन्तर्गत कृषिमा यान्त्रीकरण प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आवश्यक सबै प्रकारका औजार-उपकरणको सेटसहितको सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन एकाइ र जोन सञ्चालन समन्वयन समितिमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा पाँच सय ९९ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ।
परियोजना व्यवस्थापन कार्यालयले अहिलेसम्म सेन्टरमा उपलब्ध गराएको दुई अर्ब ९२ करोड ५९ लाख मूल्यका यन्त्र उपकरण र किसान, समूह, सहकारीको नाम नामेसीसहितको अभिलेख तयार गरेको भए पनि ती केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेको छैन।
परियोजनाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमध्ये शीतभण्डारण निर्माणको लागि परियोजनाले विभिन्न ११ संस्थासँग दुई अर्ब ३४ करोड ७८ लाखको सम्झौता गरेको थियो। लगातमध्ये परियोजनाले सात संस्थाको पेस्की जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गरेको थियो।
परियोजना सञ्चालनमा आएपछि प्रत्येक वर्ष आंशिक तथा पूर्ण रोजगारी सिर्जना भएको छ। परियोजनाले अहिलेसम्म दुई लाख ५४ हजारले पूर्ण र ३६ लाख ९३ हजार आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा यो वर्षसम्म एक लाख ६६ हजारले पूर्ण तथा १९ लाख १४ हजारले आंशिक रोजगार प्राप्त गरेको परियोजनाले जनाएको छ।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। स्वदेशी लगानीमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडिएको कृषि क्षेत्रको अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो। चालु आर्थिक वर्ष ०७३-७४ बाट सुरु गरेको यो महत्वाकांक्षी परियोजनामा पछिल्ला वर्ष बजेट घटाउन थालिएको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ ०६:२८ सोमबार