निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले विद्युत् विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू प्रतिगामी प्रकृतिको भएको बताएका छन्। विद्युत विधेयक २०८० माथि संसद्को पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसमितिमा आइतबार भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्ने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले २०४९ सालको विद्युत् ऐनभन्दा पनि अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कस्ने गरी ल्याएको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत विधेयकका कतिपय प्रावधान निजी क्षेत्रलाई घाँटी रेट्ने गरी ल्याएको बताए। ‘विद्युत विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकै पटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले ल्याएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ‘विद्युत् उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमाधाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ।’
उनले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत विधेयक ल्याएको दाबी गरे। ‘२०४९ सालमा ल्याएको विद्युत् ऐन भन्दा अहिलेको विधेयकका प्रावधान पश्चगामी रहेको छ,’ उनले भने‘विद्युत् ऐन,२०४९ को प्रावधानलाई संशोधन गरेर विद्युत व्यापार र सङ्घीयताका कुरा थप गर्दा बरु उपयुक्त देखिएला।’
उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्ट ले निजी क्षेत्रका माग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए। ‘सबै राजनीतिक दलकाशीर्ष नेताहरूले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ,’ उनले भने‘ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयकआउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध छ।’ इप्पान उप महासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले २०४९ को विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकोको दफा ५ ले त्यसको ढोका बन्द गर्ने काम गरेको बताए।
उनले सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्न अनुरोध गरे। दफा ६ को प्रावधानले विद्युत नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएका देखिएको छ।
‘स्वदेशमा खपत हुने १०० मेवा भन्दा साना विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोके अनुसार हुने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगमा ऐनमा भएकोले र सो भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोही अनुसार गर्न उपयुक्त छ,’ उपमहासचिव दुलालले भने‘ दफा ७ मा क मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिक आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने भएकाले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनको लागि उक्त व्यवस्था हटाउन आवश्यक देखिन्छ।’
विद्युत् विधेयकको दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारः ख० को आर्थिक आधार प्रावधानले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत महँगो हुन जाने प्रवद्र्धकहरुको भनाइ रहेको छ। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले विद्युत् विधेयकका कतिपय प्रावधानले विद्युत्को उत्पादन लागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विषयहरू समेट्नुपर्नेमा अहिलेको विधेयकले लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनी बनाउने उल्टो सपना देखेको आरोप लगाएका छन्।
उनले जुनसुकै क्षमताको भए पनि जलविद्युत आयोजनाको अनुमति सङ्घले दिनुपर्ने र त्यसबापतको रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए। इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानिसिकताबाट मात्रै आएको बताए।
२०४९ को ऐनमा टेकेर आज निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानी भोलि हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा रिसराग नराख्न अनुरोध गरे।
इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत विधेयकमा विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमति दिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमति पत्रको अवधि स्वतह नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १४ माघ २०८० १२:५० आइतबार