सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सुझाव दिन एक समिति गठन गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरेको हो। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा करिब सवा ७ खर्ब रूपैयाँको लगानी गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रतिफल आउनुपर्ने भए पनि १ सय ५ वटा संस्थाको प्रतिफल शून्य छ।
महालेखाको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लगानी र ३ खर्ब ५७ अर्ब सेयर लगानी छ। लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो।
सार्वजनिक संस्थानहरू नोक्सानमा रहेका कारण साँवाब्याज भुक्तानी गरेका छैनन्। बन्द भएका एवं सञ्चालनमा नरहेका संस्थानमा समेत सरकारले लगानी गरिरहनु परेको छ। संस्थानहरूले व्यावसायिक योजना तयार नगरेको, व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको कारण प्रतिफल दिन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
संस्थानहरूको उद्देश्य र हालको आवश्यकता विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने, गाभ्ने वा अन्य प्रक्रिया अपनाइ नीतिगत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको अवस्थामा सरकारले सुझाव दिन समिति बनाएको हो।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० ०२:०६ शुक्रबार