नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली अहिले एउटा गम्भीर दोसाँधमा उभिएको छ। कक्षाकोठाहरू भौतिक रूपमा त ठडिएका छन्, तर तिनमा सिकाइको सार क्रमशः रित्तिँदै गएको छ।  

न प्रयोगशालामा प्रयोग हुन्छ, न पाठ्यक्रमले वर्तमान युगको माग सम्बोधन गर्छ, न विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यको दिशा तय गर्न कुनै व्यवस्थित परामर्श पाउँछन्। परिणामस्वरूप, हरेक वर्ष लाखौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा वा वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिँदा नेपालमा पाएको आधारभूत शिक्षाले तिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिरहेको छैन।

जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा दरबार हाइस्कुल स्थापना गरेसँगै सुरु भएको नेपालको औपचारिक शिक्षाको यात्रा सात दशकभन्दा बढी समयदेखि दर्जनौँ आयोग र योजनाहरूबाट गुज्रिसकेको छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै गयो, तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वर्षैपिच्छे खस्किँदै गयो।  

संघीयता लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न नसक्नु यसैको एउटा प्रमाण हो। यसको जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा बाँडिए पनि समन्वयको अभावमा नीति कार्यान्वयन कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ।

“कक्षाकोठाभित्र किताब छ, तर विज्ञान बाहिर छ; प्रमाणपत्र छ, तर सीप छैन—यही नै आजको नेपाली शिक्षाको यथार्थ हो।”

गणित, विज्ञान र प्रविधिजस्ता विषयहरू पुस्तकीय ज्ञानमै सीमित रहनु नेपाली शिक्षाको सर्वाधिक चिन्ताजनक कमजोरी हो। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक, रसायन र जीवविज्ञानका प्रयोगशाला या त छैनन्, या भए पनि उपकरण र रसायनको अभावमा वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा छन्।  

परीक्षाको दिनमा मात्र औपचारिकता पूरा गर्न विद्यार्थीलाई प्रयोगशालामा लगिने प्रचलनले वैज्ञानिक जिज्ञासा र नवीन सोचको विकास हुनै सकेको छैन। परिणामस्वरूप, विद्यार्थीमा प्रयोग गरेर सिक्नुको सट्टा घोकेर उत्तीर्ण हुने बानी विकास हुन्छ, जुन उच्च शिक्षा र जीवनका वास्तविक चुनौतीसामु पूर्णतः निष्फल हुन्छ।

नेपालको पाठ्यक्रमको संरचना समयसापेक्ष नभई पुरानै लिकमा अल्झिएको छ। आजका सूचना प्रविधि, डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रसँग पाठ्यक्रमले तादात्म्य राख्न सकिरहेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित पाठ्यसामग्री दशकौँदेखि सामान्य संशोधनमै सीमित छ, जबकि विश्वका अग्रणी शिक्षा प्रणालीहरूले हरेक तीन–चार वर्षमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिरहेका छन्। विश्लेषणात्मक, सोचमूलक र समस्या–समाधानमुखी प्रश्नहरूको सट्टा घोकाइमा आधारित परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमतालाई कुण्ठित बनाइरहेको छ। अक्षराङ्कन अर्थात् ग्रेड प्रणाली लागू भएपछि ‘कोही पनि फेल नहुने’ मान्यताले सिकाइको गम्भीरतालाई नै कमजोर बनाएको यथार्थता शिक्षाविद्हरूले औँल्याइसकेका छन्।

नेपालका अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थित करियर परामर्श सेवा नै छैन। यसको अभावमा विद्यार्थीले आफ्नो रुचि, क्षमता र भविष्यको सम्भावनाका आधारमा विषय वा पेशा छनोट गर्ने वैज्ञानिक आधार पाउँदैनन्।  

फलस्वरूप, परिवार, सामाजिक दबाब र सीमित जानकारीका भरमा विषय छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा अधिकांश विद्यार्थीले आफ्नो रुचि नभएको क्षेत्रमा वर्षौँ समय खर्चिनुपर्ने र अन्ततः निराश हुनुपर्ने बाध्यता छ। विश्वकै विकसित शिक्षा प्रणाली हेर्ने हो भने, त्यहाँ माध्यमिक तहदेखि नै मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यावसायिक अभिमुखीकरण र उद्योग–साझेदारी कार्यक्रम अनिवार्य गरिन्छ, जुन नेपालमा अझै कल्पनामै सीमित रहेको छ।

यसका साथै, नेपालमा योग्य शिक्षक र प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापनको कमी रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख ८० हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहेको देखिए पनि दरबन्दी बाँडफाँडमा व्यापक असन्तुलन रहेको छ। सदरमुकाम र सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक हुँदा दुर्गम ग्रामीण विद्यालयहरू भने शिक्षकको अभावमा जर्जर बनेका छन्।  

शिक्षक भर्ना, सरुवा र बढुवा प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यसले योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि पहुँच र दबाबलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत व्यावसायिक क्षमताभन्दा स्थानीय राजनीतिक समीकरणको प्रभाव देखिनु थप चिन्ताजनक विषय हो।

२०८२ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गहन संरचनागत चुनौतीहरू औँल्याएको छ। सर्वेक्षणअनुसार विगत तीन वर्षमा माध्यमिक तहमा उल्लेखनीय रूपमा विद्यार्थी शिक्षाको मूलधारबाट नै वञ्चित रहेको र विद्यार्थी टिकाइ अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। आधारभूत तहमा करिब ५३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए पनि उच्च शिक्षासम्म पुग्नेको संख्या करिब ७ लाख ४५ हजारमा सीमित रहेको छ, जसले विद्यार्थी टिकाउ दर र शैक्षिक निरन्तरतामा गम्भीर चुनौती रहेको संकेत गर्छ।  

पछिल्लो शैक्षिक वर्षमा प्रति विद्यार्थी सरकारी खर्च वृद्धि भए पनि त्यसको नतिजा विद्यालयमा विद्यार्थीको निरन्तर सहभागितामा देखिएको छैन। त्यसैगरी, देशैभरका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा अझै पनि प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) कक्षाजस्ता आधारभूत शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव कायम रहेको छ।

यही कमजोर जगमाथि उभिएर विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीले त्यहाँको प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरणमा पुगेपछि मात्र आफ्नो आधारभूत तयारीको कमी महसुस गर्छन्।  

विश्लेषणात्मक लेखन, प्रयोगात्मक अनुसन्धान, समूह छलफल र स्वतन्त्र समस्या–समाधानजस्ता सीपहरूको विकासमा उनीहरूले निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि नेपालको शिक्षाले यी सीप विकास गर्ने अवसर नै दिएको हुँदैन। अंग्रेजी भाषामा शैक्षिक सञ्चारको आधारभूत क्षमता, प्रविधिको व्यावहारिक प्रयोग र स्वतन्त्र समय व्यवस्थापनजस्ता पक्षमा समेत थुप्रै विद्यार्थी पछाडि पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा धेरैलाई प्रारम्भिक चरणमा मानसिक तनाव र आत्मविश्वासमा समेत असर पर्ने गरेको शिक्षाविद्हरूको अनुभव छ।

नेपालको शिक्षा कार्यप्रणाली सुधार्नका लागि प्रयोगशाला र व्यावहारिक शिक्षामा ठोस लगानी, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम पुनर्संरचना, योग्यता र पारदर्शितामा आधारित शिक्षक व्यवस्थापन, माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य करियर काउन्सिलिङ तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विद्यालय सञ्चालन संयन्त्र अपरिहार्य छन्।  

यदि यी सुधार हुन सकेनन् भने, नेपालले हरेक वर्ष हजारौँ युवाजनशक्ति गुमाउनुका साथै आफ्नै भविष्य निर्माणको आधारसमेत गुमाउने निश्चित छ। अन्त्यमा, शिक्षा कुनै एक सरकार वा मन्त्रालयको दायित्व मात्र होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको अस्तित्व र समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । र यसमा ढिलासुस्ती गर्ने ठाउँ अब बाँकी रहनु हुँदैन।