राजनीतिक नेतृत्वको हरेक काम–क्रियाकलापमा पार्टीप्रतिको निष्ठा, इमानदारी र विधिवादिता देखिन जरुरी छ। राजनीतिक दल केवल नेताहरूको जमघट होइन। कार्यकर्ताको लामो पंक्ति दलसँग आस्था र आशा बोकेर बसेका हुन्छन्। दल एउटा संस्था हो। संस्थाको आफ्नै विधान हुन्छ, वैधानिक नेतृत्व हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया हुन्छ र नेतृत्व परिवर्तनको आफ्नै लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ। त्यसैले कुनै नेता कति पुरानो, कति शक्तिशाली वा कति लामो समय सभापति भयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भए पनि अन्तिम प्रश्न त्यो होइन। अन्तिम प्रश्न हो, संस्थाको निर्णय र संस्थागत वैधतालाई उसले कति सम्मान गर्छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा आए, यो तात्कालिक रूपमा सबै पक्षले स्वीकार गरेको कुरा हो। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत चुनाव लड्ने इच्छा जाहेर गरेको र आफ्ना नजिकका नेताहरूलाई टिकट दिन अनुरोध गरेको कुरा आएको थियो। अहिले नेपाली कांग्रेसको अफिसियल वेबसाइटले थापालाई सभापति तथा देउवालाई पूर्वसभापति भनेर अभिलेख गरेको छ। यहीँबाट एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठ्छ, पूर्वसभापतिको सम्मान र पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वको मर्यादा कसरी सँगसँगै जोगाउने?

शेरबहादुर देउवाको योगदान अस्वीकार गर्न मिल्दैन

शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका सामान्य नेता होइनन्। उनी कांग्रेसका दुई पटक निर्वाचित सभापति र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्। त्यसैले उनलाई इतिहासबाट मेट्न खोज्नु गलत हुन्छ। उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संसदीय राजनीति र कांग्रेस संगठनमा लामो समय योगदान गरेका छन्। उनको राजनीतिक जीवनका उपलब्धि र कमजोरी दुवैको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ। तर राजनीतिक योगदानले संस्थागत पदलाई स्थायी बनाउँदैन।

यही लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। हिजो सभापति भएको व्यक्ति आज पूर्वसभापति हुन सक्छ। हिजो प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति भोलि साधारण पार्टी सदस्य हुन सक्छ। पद परिवर्तन हुनु अपमान होइन, परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्नु संस्थागत समस्याको संकेत हो।

वरिष्ठता सम्मान हो, अधिकारपत्र होइन

नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा गम्भीर भ्रम छ, वरिष्ठता भनेको संस्थामाथिको अधिकार हो भन्ने। वरिष्ठता सम्मानको विषय हो। तर वरिष्ठता आफैंमा संस्थाको वैधानिक नेतृत्वमाथि समानान्तर अधिकार दिने आधार होइन।

देउवा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता हुन्, यसमा विवाद हुन सक्दैन। उनको अनुभवको पार्टीले उपयोग गर्नुपर्छ। तर यदि पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ भने पूर्वसभापतिले आफ्नो वरिष्ठता प्रयोग गरेर समानान्तर सभापतित्वको वातावरण बनाउनु संस्थागत दृष्टिले उचित हुँदैन। वरिष्ठ नेताको मर्यादा बढ्ने पनि यहीँ हो, आफ्नो पद गइसकेपछि संस्थालाई आफ्नो पदभन्दा ठूलो मान्नु।

बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता कांग्रेसका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको राजनीतिक विरासतको मूल्यांकन गर्दा पनि एउटा कुरा देखिन्छ, व्यक्ति र संस्था एउटै कुरा होइनन्। व्यक्ति इतिहासको हिस्सा हुन्छ, संस्था पुस्तौँसम्म चल्छ।

सम्पर्क कार्यालय, सम्पर्क केन्द्र कि समानान्तर कांग्रेस?

अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न चुनदेवीमा खुलेको कार्यालय हो। नेपाली कांग्रेसको एक पक्षले चुनदेवीमा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोलेको छ र त्यहाँबाट १५औँ महाधिवेशनको तयारी, संगठनात्मक गतिविधि तथा राजनीतिक छलफल अघि बढाइरहेको छ। असारमा त्यही कार्यालयमा देउवा पक्षका नेताहरूको बैठक भएको थियो।

राजनीतिक समूहले सम्पर्क कार्यालय खोल्नु आफैंमा असंवैधानिक वा अस्वाभाविक कुरा होइन। महाधिवेशनको समयमा विभिन्न समूहले आफ्ना सम्पर्क केन्द्र सञ्चालन गर्ने अभ्यास कांग्रेसमा पहिलेदेखि छ। समस्या कार्यालय खोल्नुमा होइन। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब सम्पर्क कार्यालयलाई पार्टीको आधिकारिक कार्यालयको विकल्पजस्तो प्रस्तुत गर्न थालिन्छ।

त्यसैले चुनदेवीको कार्यालय राजनीतिक गतिविधिका लागि हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा “एक पक्षको सम्पर्क कार्यालय” भन्नु संस्थागत रूपमा स्वस्थ हुन्छ। त्यसलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यालय वा समानान्तर पार्टी मुख्यालयको संकेत दिने ढंगले प्रस्तुत गर्नु भने गलत सन्देश हुन सक्छ।

यदि ‘सभापति’को बोर्ड राखिन्छ भने समस्या बन्छ

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। यदि बोर्डमा “शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभापति” लेखिन्छ भने त्यो ऐतिहासिक र सम्मानजनक परिचय हो। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति लेखिन्छ भने त्यो उनको वास्तविक संस्थागत हैसियतसँग मेल खान्छ।

तर यदि त्यस कार्यालयमा “शेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली कांग्रेस” भन्ने बोर्ड राखिन्छ भने त्यो फरक विषय हुन्छ। किनभने पार्टीको आधिकारिक अभिलेखले अहिले गगन थापालाई सभापति र देउवालाई पूर्वसभापति उल्लेख गरेको छ। त्यस अवस्थामा त्यस्तो बोर्ड केवल एउटा बोर्ड रहँदैन। त्यो वैधानिकताको सार्वजनिक दाबी बन्न जान्छ।

अनि प्रश्न उठ्छ, यदि अदालत र निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार गर्ने हो भने संस्थाले आफूलाई मन परेको निर्णय मात्र स्वीकार गर्ने कि संस्थागत निर्णयको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने?

निर्वाचन आयोग र अदालतलाई सम्मान कति गर्ने?

नेपाली लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो, संवैधानिक निकाय र न्यायिक संस्थाको निर्णयप्रति सम्मान। विशेष महाधिवेशनपछिको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको र त्यसविरुद्ध अर्को पक्ष अदालत गएको घटनाक्रम सार्वजनिक रूपमा अभिलेखित छ।

पछि सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने फैसला गरेको छ। त्यसपछि अर्को पक्षले पूर्णबहादुर खड्कालाई “कार्यवाहक सभापति” भन्न छाड्ने निर्णय गरेको समाचारसमेत प्रकाशित भएको थियो। यसको राजनीतिक अर्थ निकै ठूलो छ।

यदि लोकतन्त्रमा अदालतको निर्णय आफूअनुकूल हुँदा स्वीकार गर्ने र आफूविरुद्ध हुँदा समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। अदालतको फैसला गलत लाग्न सक्छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग असहमति हुन सक्छ। कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला हुन्छ। तर अन्तिम निर्णयपछि संस्थागत आचरण कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले राजनीतिक संस्कार निर्धारण गर्छ।

आक्रमणको निन्दा र संस्थागत प्रश्न अलग–अलग हुन्

यहाँ अर्को कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवा दम्पतीमाथि भएको हिंसा कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। राजनीतिक असन्तुष्टि हिंसामा परिणत हुनु गलत हो। राज्य वा राजनीतिक व्यक्तिमाथिको आलोचना र व्यक्तिमाथिको शारीरिक आक्रमण फरक कुरा हुन्।

त्यसैले देउवामाथिको आक्रमणको निन्दा गर्नुपर्छ। तर त्यसै घटनालाई आधार बनाएर उनको पार्टीगत पद स्वतः पुनःस्थापित हुन्छ भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिँदैन। पीडित हुनु र वैधानिक सभापति हुनु दुई अलग प्रश्न हुन्। कसैलाई अन्याय भएको छ भने न्याय हुनुपर्छ। कसैलाई हिंसा भएको छ भने दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर राजनीतिक पदको निर्धारण विधान, महाधिवेशन र वैधानिक प्रक्रियाबाट हुन्छ।

देउवाको राजनीतिक गरिमा कसरी जोगिन सक्छ?

विडम्बना के हो भने देउवाको आफ्नै ऐतिहासिक प्रतिष्ठालाई सबैभन्दा धेरै जोगाउने बाटो पनि संस्थागत अनुशासन नै हो। यदि उनी आज सार्वजनिक रूपमा यसो भन्न सक्थे, “म नेपाली कांग्रेसको पूर्वसभापति हुँ। मेरो अनुभव पार्टीलाई आवश्यक छ भने म सल्लाह दिन तयार छु। तर पार्टीको वर्तमान सभापति र संस्थागत निर्णयको म सम्मान गर्छु,” भने उनको राजनीतिक उचाइ घट्दैन, झन् बढ्छ। किनभने नेतृत्व केवल पदमा बस्नु होइन।

कहिले पद छोड्ने र पद छोडिसकेपछि कसरी उभिने भन्ने पनि नेतृत्वको परीक्षा हो। विश्वका लोकतान्त्रिक दलहरूमा पूर्वनेताहरूले पार्टीलाई प्रभाव पार्न सक्छन्, विचार दिन सक्छन्, असहमति राख्न सक्छन्। तर उनीहरूले आफ्नो पूर्वपदलाई संस्थाको वर्तमान पदसँग मिसाउँदैनन्। वरिष्ठताको सर्वोच्च रूप भनेको संस्थालाई आफ्नोभन्दा माथि राख्नु हो।

गगन थापाको पनि परीक्षा यही हो

यस विवादमा सबै दोष देउवा पक्षलाई दिएर गगन थापा पक्ष मुक्त हुन सक्दैन। नयाँ नेतृत्वको पनि ठूलो परीक्षा छ। गगन थापा सभापति भएपछि उनको पहिलो जिम्मेवारी देउवा पक्षलाई समाप्त पार्नु होइन; कांग्रेसलाई एकीकृत गर्नु हो।

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भयो भन्दैमा आधा शताब्दीको राजनीतिक संगठन एकै रातमा नयाँ हुँदैन। देउवा पक्षसँग रहेका हजारौँ कार्यकर्ता, जिल्ला संरचना, पुराना नेताहरू र राजनीतिक स्मृतिलाई पनि कांग्रेसकै सम्पत्ति ठान्नुपर्छ। “कांग्रेस कसरी संस्थागत रूपमा बलियो बन्न सक्छ?” भन्ने चिन्तन दुवै पक्षले आफ्नो अहंकारभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्छ।

यो विवादले कांग्रेसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ! दलभित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र पर्याप्त छैन, पूर्वनेतृत्वको संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत संस्कृति पनि चाहिन्छ। पूर्वसभापतिको सम्मानका लागि औपचारिक व्यवस्था हुन सक्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वसभापति समेतका नेताहरूको सुझाव लिन स्थायी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। तर वर्तमान सभापतिको अधिकारलाई कमजोर नपार्ने गरी त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ।

कांग्रेसले अब कसलाई जिताउने भन्ने प्रश्नभन्दा पहिले कांग्रेसलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। देउवा हारेर कांग्रेस जित्नु हुँदैन, गगन जितेर कांग्रेस हार्नु हुँदैन। दुवै अवस्थामा जित्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस हो। संस्था अस्पष्ट भयो भने गुट बलियो हुन्छ; संस्था स्पष्ट भयो भने गुट स्वतः सीमित हुन्छ।

अन्ततः नेपाली कांग्रेसले आफैंलाई एउटा ऐतिहासिक प्रश्न सोध्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवा ठूलो कि नेपाली कांग्रेस ठूलो?

गगन थापा ठूलो कि नेपाली कांग्रेस ठूलो? सानेपा ठूलो कि चुनदेवी ठूलो? उत्तर एउटै हुनुपर्छ, नेपाली कांग्रेस ठूलो।

देउवा कांग्रेसको इतिहासका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। गगन कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। भोलि अर्को नेता आउनेछ। त्यसपछि अर्को पुस्ता आउनेछ। तर कांग्रेस रह्यो भने मात्र यी सबै नेताहरूको राजनीतिक अर्थ रहन्छ। त्यसैले देउवालाई अपमान होइन, उनको योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ। उनलाई पूर्वसभापतिको गरिमापूर्ण स्थान दिनुपर्छ। तर पूर्वसभापतिको सम्मानलाई वर्तमान सभापतिको वैधानिक अधिकारसँग मिसाउनु हुँदैन।

चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय हुनु राजनीतिक स्वतन्त्रताको विषय हुन सक्छ। तर त्यसलाई समानान्तर कांग्रेसको केन्द्र बनाउनु संस्थागत संकटको संकेत हुनेछ। त्यसैले त्यहाँको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्छ, यो कुनै समानान्तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय होइन, कुनै राजनीतिक समूहको सम्पर्क कार्यालय मात्र हो। र यदि कुनै बोर्डले पूर्वसभापतिलाई वर्तमान सभापतिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ भने त्यसलाई वरिष्ठताको सम्मान भन्न मिल्दैन।

राजनीतिक इतिहासले व्यक्तिलाई होइन, संस्थालाई लामो समयसम्म सम्झिन्छ। शेरबहादुर देउवाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्मान उनी फेरि सभापति बनेर होइन, पूर्वसभापतिका रूपमा पनि कांग्रेसभन्दा ठूलो नबन्ने संस्कार देखाएर प्राप्त गर्न सक्छन्। पूर्वसभापतिको सम्मान कांग्रेसको संस्कार हो। वर्तमान सभापतिको वैधानिक अधिकार कांग्रेसको संस्था हो। यी दुईबीचको सीमा मेटिनु राजनीतिक मर्यादाको संकट हो।

र गगन थापाको सबैभन्दा ठूलो सफलता देउवा पक्षलाई हराएर होइन, देउवा पक्षका कार्यकर्ताले समेत आफ्नो पार्टी यही हो भनेर गर्व गर्न सक्ने कांग्रेस निर्माण गरेर हुनेछ। व्यक्ति आउँछन्, व्यक्ति जान्छन्; संस्था बाँच्छ। नेता बदलिन्छन्, इतिहास बदलिँदैन। तर संस्था कमजोर भयो भने इतिहास पनि कमजोर हुन्छ। अब रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ, “व्यक्ति होइन संस्था, गुट होइन संगठन, लोकतान्त्रिक मर्यादा र संस्थागत पुनर्जागरण।”

अर्याल जय नेपाल फाउण्डेसनका अध्यक्ष हुन्।