नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक महत्वपूर्ण चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा हुने यस चुनावका लागि देशभर ३४८६ जना (३०८९ पुरुष, ३९६ महिला, र १ यौनिक अल्पसंख्यक) ले २०८२ माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यो संख्या आफैँमा लोकतन्त्रको सक्रियता र राजनीतिक सहभागिताको संकेत हो। तर, यससँगै एक गम्भीर चुनौती पनि उभिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना (misinformation) र जानाजानी फैलाइने भ्रमपूर्ण सूचना (disinformation)। आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल विचार आदान–प्रदान, सूचना प्रवाह र बहसका लागि प्रभावकारी माध्यम बनेको छ, तर यसको दुरुपयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा नै नकारात्मक असर पार्ने जोखिम पनि बढाएको छ।
सामाजिक सञ्जालले आम नागरिकलाई बोल्ने, लेख्ने र आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने अवसर दिएको छ। तर, यही स्वतन्त्रताले जिम्मेवारीको अभाव हुँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ। धेरैजसो अवस्थामा तथ्य नजाँचिकन, स्रोत पुष्टि नगरी, भावनामा बगेर पोस्ट, स्टाटस, भिडियो र कमेन्टहरू साझा गरिन्छन्। विशेषगरी निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार, राजनीतिक दल, नीति तथा घोषणापत्रका विषयमा अधुरो, गलत वा तोडमोड गरिएको जानकारी तीव्र गतिमा फैलिन्छ। यसले मतदाताको निर्णय प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।
नेपालजस्तो बहुदलीय प्रणाली भएको देशमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। तर प्रतिस्पर्धा विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा हुनुपर्छ, चरित्र हत्या, अपमान, अफवाह र झुटा आरोपका आधारमा होइन। सामाजिक सञ्जालमा देखिने "mansplaining" प्रवृत्ति, जहाँ केही व्यक्ति आफूलाई सबैथोक थाहा भएको ठान्दै अरूलाई हेप्ने, गलत तरिकाले बुझाउने वा एकतर्फी व्याख्या गर्ने गर्छन्, यो प्रवृत्ति झन् खतरनाक बन्दै गएको छ। यस्ता व्यवहारले बहसलाई स्वस्थ बनाउने होइन, बरु भ्रम र विभाजन बढाउँछ।
गलत सूचना प्रायः अज्ञानताबाट फैलिन्छ। कसैले कुनै पोस्ट देख्यो, मन छोयो, क्रोध वा उत्साह जगायो र तुरुन्तै सेयर गरिदियो। तर disinformation भने नियोजित हुन्छ, कुनै उम्मेदवारको छवि बिगार्न, कुनै दलप्रति घृणा फैलाउन वा मतदातालाई गलत दिशामा लैजान जानाजानी तयार पारिएको सामग्री हो । यी दुवै प्रकारका सूचनाले लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि आघात पुर्याउँछ। मतदाता सही निर्णय लिन नपाउँदा निर्वाचनको नतिजा पनि प्रभावित हुन सक्छ।
नेपालमा इन्टरनेट पहुँच बढेसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता संख्या पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स जस्ता प्लेटफर्महरूमा राजनीतिक सामग्रीको बाढी आएको छ। कतिपय सामग्री तथ्यपरक र उपयोगी हुन्छन्, तर धेरैजसो उत्तेजनात्मक, अपूर्ण वा झुटा हुन्छन्। एल्गोरिदमले पनि मानिसलाई आफूले पहिले मन पराएको वा प्रतिक्रिया दिएको सामग्री झन् धेरै देखाउने भएकाले एकै किसिमको विचारमा बन्दी बनाउने जोखिम बढ्छ। यसले "echo chamber" सिर्जना गर्छ, जहाँ मानिसले आफ्नै धारणा सही र अरू सबै गलत ठान्न थाल्छ।
यस सन्दर्भमा मतदाताको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रमा मतदाता केवल मत हाल्ने व्यक्ति मात्र होइन, विवेकशील नागरिक पनि हो। विवेकशील नागरिकले सुनेको, देखेको र पढेको प्रत्येक सूचनालाई सत्य ठानेर ग्रहण गर्दैन। उसले प्रश्न गर्छ, स्रोत खोज्छ, विभिन्न माध्यमबाट पुष्टि गर्छ। कुनै उम्मेदवारबारे नकारात्मक समाचार आयो भने त्यसको आधिकारिक स्रोत के हो? विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेको हो कि केवल कुनै पेज वा अकाउन्टको दाबी मात्र हो? यस्ता प्रश्न उठाउनु आजको आवश्यकता हो।
निर्वाचनको समयमा भावनात्मक अपिलहरू धेरै गरिन्छन्। जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वर्ग जस्ता विषयलाई उचालेर मतदातालाई प्रभावित गर्ने प्रयास हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री अझ छिटो फैलिन्छन्। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भावनाभन्दा पनि तथ्य, नीति र भविष्यको योजना महत्वपूर्ण हुन्छ। उम्मेदवारले के गर्न सक्छ? विगतमा उसले के गरेको छ? उसको घोषणापत्र कति व्यवहारिक छ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै सचेत मतदाताको दायित्व हो।
सञ्चारमाध्यमहरूको पनि यसमा ठूलो भूमिका हुन्छ। जिम्मेवार पत्रकारिता भनेको सनसनी होइन, सत्यको खोज हो। तर सामाजिक सञ्जालको दबाबमा कहिलेकाहीँ मुख्यधारा मिडियाले पनि अधुरो वा अपुष्ट समाचार प्रसारण गर्ने गरेको देखिन्छ। यसले झन् भ्रम बढाउँछ। त्यसैले नागरिकले मिडियाको पनि आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्न सिक्नुपर्छ। एउटै समाचार विभिन्न मिडियामा कसरी आएको छ, भाषा कस्तो छ, तथ्य कति छ, यी सबै पक्ष हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक हुन्छ।
शिक्षा र डिजिटल साक्षरताको कमी पनि गलत सूचनाको ठूलो कारण हो। सबै नागरिकले सूचना पहिचान गर्ने सीप पाएका हुदैनन् । फोटो र भिडियो सजिलै सम्पादन गर्न सकिने प्रविधिले झुटो सामग्रीलाई विश्वसनीय जस्तो देखाउन सक्छ। पुराना भिडियो वा फोटोलाई नयाँ घटनाजस्तो प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा देखेको सबै सत्य होइन भन्ने चेतनाको विकास हुनुपर्छ। सरकार, नागरिक समाज र शैक्षिक संस्थाले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिमा दीर्घकालीन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवार स्वयंले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। आफ्ना समर्थकलाई मर्यादित व्यवहार गर्न आग्रह गर्नु, झुटा प्रचारबाट टाढा रहनु र तथ्यमा आधारित बहसलाई प्रोत्साहन गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । अल्पकालीन लाभका लागि गलत सूचनाको प्रयोगले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र र समाज दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र निष्पक्ष सूचना प्रवाह नै स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको आधार हो।
मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो एउटा विनम्र अनुरोध हो । सामाजिक सञ्जालमा देखिने हरेक पोस्ट, भिडियो वा सन्देशबाट प्रभावित भएर आफ्नो मत नदिनुहोस्। आफूले विश्वास गर्ने सूचना स्रोतको सूची बनाउनुहोस्। सम्भव भएसम्म आधिकारिक बयान, विश्वसनीय सञ्चारमाध्यम र प्रत्यक्ष संवादमार्फत जानकारी लिनुहोस्। कुनै सामग्रीले अत्यधिक क्रोध, घृणा वा डर उत्पन्न गराउँछ भने त्यसलाई तुरुन्तै सेयर गर्नु अघि एकछिन सोच्नुहोस्, के यो सत्य हो? के यसको स्रोत विश्वसनीय छ? यसलाई सेयर गर्दा समाजमा के प्रभाव पर्छ?
मतदान अधिकार केवल अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। गलत सूचना र भ्रमको प्रभावमा परेर गलत निर्णय गर्नु भनेको केवल व्यक्तिगत भूल होइन, सामूहिक भविष्यलाई असर पार्ने कार्य हो। सही जानकारीका आधारमा सही उम्मेदवार छान्नु भनेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो। हामीले सचेत, जिम्मेवार र आलोचनात्मक सोच भएका मतदाता बन्न सकेमा गलत सूचना आफैँ कमजोर बन्छ।
निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया होइन, देशको दिशा तय गर्ने अवसर समेत हो। यस अवसरलाई भ्रम, अफवाह र झुटका कारण गुम्न नदिऔँ। सामाजिक सञ्जाललाई सूचना प्रदूषणको माध्यम होइन, सचेत बहस र सही जानकारीको प्लेटफर्म बनाऔँ। सत्यको खोज, विवेकको प्रयोग र जिम्मेवार सहभागितामार्फत मात्र हामी सही उम्मेदवारलाई मत दिन सक्छौँ। यही नै एक सशक्त लोकतन्त्रको आधार हो, र यही हाम्रो साझा दायित्व पनि हो।
(लेखक युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव हुन्।)
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८२ ११:५४ शुक्रबार