नेपालको सामाजिक–आर्थिक यथार्थमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरूको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर वर्तमान समयमा यी संस्थाप्रति समाजमा देखिएको चौतर्फी नकारात्मकता, आरोप–प्रत्यारोप र गहिरो अविश्वासको वातावरण बन्नु चिन्ताजनकको विषय बनेको छ। यो अवस्था केवल संघसंस्थाहरूका लागि मात्र नभएर, समग्र राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया र सामूहिक सामाजिक प्रयासप्रतिको एक गम्भीर चुनौती हो। यहाँ एउटा विरोधाभास देखिन्छ, एकातिर देशको विकासमा यिनको ठूलो योगदान स्वीकारिएको छ, अर्कातिर एउटा सामान्यीकृत, प्रायः तथ्यविहीन र भावनामा आधारित नकारात्मक धारणा पनि व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यसको मूल कारण अज्ञानता, सूचनाको अभाव र केही वर्ग वा आफूलाई विश्लेषक भनिनेहरूद्वारा गरिने तथ्यहीन टिप्पणी नै हो।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा लिइन्छ, नेपालमा पनि त्यही अभ्यास छ। तर यो स्वतन्त्रता विना प्रमाण, विना गम्भीर अध्ययन र केवल अड्कलबाजीमा आधारित हुनु न त न्यायोचित छ, न त समाजको हितमै पर्छ। आफूलाई राजनीतिक वा सामाजिक विश्लेषक ठहराउने केही व्यक्तिहरूले संस्थाहरू प्रति गरेको सतही, पूर्वाग्रहग्रस्त र तर्कहीन आलोचनाले उनीहरूको विश्लेषण क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाएको छ। यस्ता टिप्पणीहरूले सार्वजनिक छलफललाई कमजोर बनाउँदै वास्तविक समस्याको सट्टा “काल्पनिक दुश्मन“ सिर्जना गरिरहेका छन्।

वास्तविकताः कडा नियमन र पारदर्शिताको ढाँचा

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरू कुनै “मनपरी“ संरचना होइनन्। तिनको सञ्चालनका लागि सरकारले अत्यन्त सख्त, बहु–स्तरीय र प्रक्रियागत नियामक ढाँचा स्थापना गरेको छ। कुनै पनि संस्था सञ्चालनको लागि सर्वप्रथम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनु पर्छ, जसमा संस्थाको विधान, उद्देश्य, कार्ययोजना, सदस्य विवरण लगायत सबै औपचारिकतापूर्ण कागजात आवश्यक हुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिनु अपरिहार्य छ र कार्यक्रम समाप्तिपछि विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ र भएको कामको मूल्याकंन समेत हुन्छ। स्थानीय तहमा काम गर्दा सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको अनुमति, समन्वय र निरन्तर जानकारी अनिवार्य छ, जसले आफ्नो निगरानी अधिकार पनि प्रयोग गर्छ। यसरी हेर्दा, गैरसरकारी संस्थाहरू अनुगमनविहीन क्षेत्र होइनन्, बरु नियमन, रिपोर्टिङ र उत्तरदायित्वको जालभित्र सञ्चालित हुने संरचना हुन्।

वित्तीय पारदर्शिताको कुरा पनि उत्तिकै कडा र बहुस्तरिय अनुमगनको रहेको छ। प्रायः सबै आर्थिक लेनदेन बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै हुन्छ, जसले नगद लेनदेनलाई शून्य पार्छ। संस्थाहरूले आन्तरिक अडिट, बाह्य अडिट, दातृ निकायबाट गरिने अनुगमन, प्रगति प्रतिवेदन, बिल–भौचरका स्क्यान प्रतिलिपि पठाउने र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्ता प्रक्रिया पालना गर्छन्। प्रत्येक वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गर्दा यी सबै दस्तावेज, वार्षिक प्रतिवेदन, अडिट रिपोर्ट र सामाजिक परीक्षण लगायतको विवरण पेश गर्नुपर्छ। सामाजिक परीक्षण, साधारण सभा र सार्वजनिक प्रतिवेदन मार्फत संस्थाको कार्य लाभान्वीत समुदाय र सरकारी निकायसमक्ष पारदर्शी रूपमा राखिन्छ। कार्यक्रमका प्रमाणहरू फोटो, भिडियो, र सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित सार्वजनिक गरिन्छ। यस्तो कडा नियमनको व्यवस्थापन भएता पनि “एनजीओले मनपरी गर्छ” भन्ने धारणा प्रचलित हुनु विडम्बनापूर्ण छ।

आवश्यक सन्तुलनः आलोचना र मूल्यांकनको विवेक

यसको मतलव केही संस्थाहरूले गल्ती वा अनियमितता गरेका छैनन् भन्ने होइन। कुनै पनि क्षेत्र- सरकारी, निजी, गैरसरकारी- पूर्ण रूपले शुद्ध हुँदैन। प्रत्येक क्षेत्रमा राम्रा र खराब दुवै प्रकारका संस्थाहरू हुनसक्छन्। तर केहीको दुव्र्यवहारको आधारमा सबैलाई एउटै थोप्लोमा हाल्नु सरासर अन्यायपूर्ण र हानिकारक छ। यसले नैतिक र कर्मनिष्ठ संस्थाहरूको हौसलापुर्वक कामलाई निरुत्साहित गर्छ र दातृ निकायहरूमा समग्र क्षेत्रप्रति अविश्वास पैदा गर्छ। गलत गर्नेहरू विरुद्ध कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनु जरुरी छ। तर राम्रो काम गर्ने, समुदायमा ठोस परिवर्तन ल्याउने संस्थाहरूलाई सम्मान, समर्थन र प्रोत्साहन दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेपाल जस्तो भूगोल, विविधता र चुनौती भएको मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका विकासको वैकल्पिक माध्यम नभएर, एक अपरिहार्य साझेदारको रूपमा रहेको छ। राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, सीप विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता, वातावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन लगायत विविध क्षेत्रमा यिनले गरेको योगदान ऐतिहासिक छ। विपद् व्यवस्थापनदेखि समुदाय स्तरमा व्यवहार परिवर्तनसम्म, यिनको भूमिका राज्य र समाजबीचको महत्वपूर्ण पूलको रूपमा रहिआएको छ।

सामूहिक जिम्मेवारीः सहकार्यको नयाँ संस्कृति

राष्ट्र निर्माण एउटा जटिल सामूहिक प्रयास हो, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाज—सबैको अपरिहार्य भूमिका हुन्छ। सरकार केवलले मात्र राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ भन्ने होइन। सबैको साझा प्रयास र पहलले मात्र राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ। सरकार नीति र कानुनी ढाँचा बनाउँछ, निजी क्षेत्र रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ, गैरसरकारी संस्थाहरूले समुदायमा सीप, सेवा र सशक्तीकरण पुर्याउँछन्, भने नागरिक समाजले निगरानी र सहभागिताको भूमिका निर्वाह गर्छ। यी सबै पक्षहरूबीच सहकार्य, पारदर्शिता र परस्पर विश्वासको आधारमा सन्तुलन कायम गर्नु आजको ठूलो आवश्यकता हो। गलत काम गर्ने जो पनि होस्, उसप्रति कडा हुनुपर्छ, तर राम्रो काम गर्नेलाई साथ दिने संस्कृति पनि विकास गर्नुपर्छ।

निष्कर्षः पुनर्समीक्षाको आह्वान

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाप्रति रहेको नकारात्मक धारणा एकैदिनमा हट्दैन। यसलाई सुधार्न तथ्यमा आधारित बहस, जिम्मेवार मिडिया प्रस्तुति, समुदायस्तरमा जानकारीका कार्यक्रम, नियमन प्रक्रियाको निरन्तर सुधार र असल कामको सम्मान गर्ने अभ्यास जस्ता कार्यहरू आवश्यक रहेको छ। आलोचना हुनु गलत होइन; तर आलोचना प्रमाणमा आधारित, रचनात्मक र सुधारोन्मुख हुनुपर्छ। मिथ्या प्रचार र सामान्यीकरणबाट टाढा रहने बुद्धिमत्ता समाजको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

अन्ततः, समाजले दृष्टिकोण फराकिलो बनाउनु, प्रमाणमा आधारित मूल्यांकन गर्नु, र हरेक पक्षले आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक खेल्नु नै एकमात्र मार्ग हो। गैरसरकारी संस्थाहरू विकासको अनिवार्य साझेदार हुन्। यी संस्थाप्रतिको अविश्वास घटाउन सकेमात्र देशको विकासयात्रा सहयोगी, सहभागी र दिगो बन्न सक्छ। यो केवल संस्थाहरूको मात्र नभएर, समग्र रूपमा नेपाली समाजको सामूहिक बुद्धिमत्ता र परिपक्वताको परीक्षा हो।

(लेखक क्लिन अप नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)