प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको न्यायिक आचरण, जन्म मिति विवाद र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादले धेरै चर्को रुप लिन पुगेको छ । यो विवाद अब डा. गोविन्द के.सी.र अखवारको अदालतको अवहेलना मुद्दाबाट स्वयं न्यायिक र न्यायमूर्तीहरुबीचको सवाल बनेको छ । छोटो समयमै न्यायपालिका दुईवटा गम्भीर संकटबाट गुज्रिन पुगेको छ ।
पहिलो, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की माथि लगाइएकोे प्रतिशोधपूर्ण महाअभियोग थियो । सो संकटबाट न्यायपालिकालाई बचाउन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जुन न्यायिक भूमिका खेल्नु भएको थियो, त्यो अविस्मरणीय थियो र ताजै जस्तो लाग्छ ।
दोस्रो, अहिले न्यायपालिका प्रधानन्यायाधिश गोपालप्रसाद पराजुलीको न्यायिक आचरण, जन्ममिति विवाद र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादले अकल्पनीय रुपमा विवादको घेरामा फसेको छ । यस दल दलबाट न्यायपालिकालाई बचाउन पनि न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ज्यादै साहसिक र कानूनी रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । २०७४।४।२१ मा अवकाश भैसक्नु पर्ने प्रधानन्यायाधीश पराजुली अवकाश नलिई उल्टै न्याय सम्पादनमा सरिक भएको हुनाले आफु निजसँगको इजलाशमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने आदेश न्यायाधीश जबराले लिखित रुपमा इजलाशबाटै पढेर सुनाएका छन् । अब न्यायाधीश राणाको आदेश पश्चातः प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको न्यायिक हैसियत के हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
१. न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको आदेश संगसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तीहरुले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई न्यायिक निरुपणको कार्यबाट अलगिन सुझाब दिईसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले यो सुझाबलाई स्वागत गर्दै आफु न्यायिक निरुपणको कार्यबाट अलगिनु नै राम्रो हुन्छ । यदि प्रधानन्यायाधीश पराजुली न्यायिक मर्यादाप्रति अलिकति पनि संबेदनशील छन् भने यो भन्दा उत्तम विकल्प उनका लागि उपलब्ध हुनसक्दैन । यो सुझाबको अनादर गरियो भने त्यसले सिंगो न्यायपालिकालाई विभाजित गर्ने र ज्यादै अस्वाभाविक अवस्था सिर्जना गर्ने डर हुनेछ ।
२. न्यायिक स्वाधिनता भनेकै प्रत्येक न्यायाधीशले निर्भिक रुपमा कानूनी विश्लेषण गर्न र सो विश्लेषणका आधारमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रियाको सम्मान हो। गोपाल पराजुलीका सम्बन्धमा न्यायाधीश राणाले जुन न्यायिक विश्लेषण गरे र निष्कर्षमा पुगे त्यसबाट न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान भएको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन। राणाले आफ्नो विश्लेषण र निष्कर्ष ईजलाशमा गएर लिखित रुपमा पढेर सुनाए। जब कुनै न्यायाधीश कानूनी आधारसहित इजलासमा बस्न असमर्थ हुन्छन् तब जो न्यायाधीशसँग इजलाशमा बस्न नसकिने हो उनीसँगै इजलाशमा जान नसकिने भएकैले निज राणा आफु मात्रै इजलासमा गएर आफ्नो न्यायिक निषकर्ष सुनाएको कार्य नितान्त न्यायिक छ । उनको यो कार्य पूर्णरुपमा प्रक्रिया सम्मत छ । निजको न्यायिक निष्कर्षसँग सहमत वा असहमत हुने अधिकार अरु न्यायमूर्तीसँग रहन्छ । तर निजको न्यायिक निष्कर्षलाई न्यायिक नै होइन भन्ने वा सो नै अदालतको मानहानीको विषय बन्न सक्छ भन्ने वा बनाउन कोशिस गरियो भने त्यसबाट सिंगो न्यायिक प्रणाली अबरुद्ध हुन पुग्दछ । त्यसैले न्यायाधीश राणाको आदेशसँग असहमत हुने अधिकारको प्रयोग गर्न सकिए पनि निजमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउन मिल्दैन र सकिदैन । अझ अब प्रत्येक न्यायमूर्तीहरुसँग थप जिम्मेवारी आएको छ । न्यायाधीशले बोल्ने भनेकै लिखित रुपमा हो र निज न्यायाधीश राणाको आदेशसँग असहमत हुँदा पनि न्यायिक कारण र आधार लिखित रुपमा प्रस्तुत गरेर मात्रै असहमत हुनु पर्दछ । नत्र न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन पुग्दछ । सम्भावित न्यायिक अराजकतालाई रोक्नु आज हामी सबैको प्रथम दायित्व बन्न पुगेको छ । (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं टिउमिन विश्वविद्यालय, रुसका प्राध्यापक हुन् ।)
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७४ ०६:२८ मंगलबार