अर्थ

व्यापार घाटा १८ खर्ब

स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु पनि विदेशबाट आयात हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा उच्च भएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको उच्च निर्भरता हुँदा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यापार घाटा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।

स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि, खाद्यान्न, औद्योगिक तथा उपभोग्य वस्तुसमेत ठुलो परिमाणमा विदेशबाट आयात भइरहँदा व्यापार घाटा फराकिलो बन्दै गएको हो। सरकारले आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आए पनि त्यसको प्रभाव अपेक्षा अनुसार देखिन सकेको छैन।

भन्सार विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैदेशिक व्यापार तथ्यांकअनुसार नेपालको व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ थियो। एक वर्षको अवधिमा मात्रै व्यापार घाटा २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १५.८८ प्रतिशतले बढेको हो। यो तथ्यांकले मुलुकको आयातमुखी अर्थतन्त्र अझै गहिरिँदै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको २० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा करिब ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी हो। कुल व्यापार बढे पनि त्यसको अधिकांश हिस्सा आयातले ओगटेकाले व्यापार असन्तुलन झन् बढेको देखिन्छ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरका वस्तु आयात गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा १६.२० प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको थियो। त्यही अवधिमा निर्यात भने १३.८१ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। निर्यात वृद्धि सकारात्मक भए पनि आयातको तुलनामा निकै कम रहेकाले व्यापार घाटा नियन्त्रण हुन नसकेको हो।

सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन पहल गरिरहेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी कृष्णराज बजगाईंले बताए। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारलाई एउटै रणनीतिअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

 उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुसमेत विदेशबाट आयात भइरहेकाले कुनकुन वस्तुमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ। ‘उत्पादन, प्रशोधन, बजार र निर्यातलाई एउटै मूल्य शृंखलामा जोड्न सके मात्रै व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ’, उनले भने।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा इन्धन र औद्योगिक कच्चा पदार्थ छन्। डिजेल मात्रै १ खर्ब ७२ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ। त्यसपछि ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको कच्चा भट्टमासको तेल, ७७ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल र ६० अर्ब २८ करोड ६ लाख रुपैयाँबराबरको एलपी ग्यास आयात भएको छ।

यसैगरी ५८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको फलाम तथा फलामजन्य सामग्री र ३६ अर्ब ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबरका स्मार्टफोन आयात भएको छ।

डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास गरी तीनवटा इन्धनजन्य वस्तुको आयात मात्रै करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जलविद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गए पनि विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो तथा उद्योगमा विद्युत् प्रयोग अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च भएको हो।

कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात पनि चिन्ताजनक अवस्थामा छ। पर्याप्त खेतीयोग्य भूमि, जलस्रोत र श्रमशक्ति हुँदाहुँदै दैनिक उपभोगका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासुजन्य सामग्री तथा प्रशोधित खाद्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्नु कृषि उत्पादन, प्रशोधन उद्योग र आपूर्ति प्रणाली कमजोर रहेको संकेत हो।

निर्याततर्फ भने प्रशोधित भट्टमासको तेल सबैभन्दा अगाडि छ। गत आर्थिक वर्षमा यसको निर्यात मूल्य १ खर्ब २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल निर्यातको झण्डै ४० प्रतिशत हो। त्यसपछि १२ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको अलैंची, १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबराबरको गलैंचा, ८ अर्ब ९४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको सनफ्लावर तेल, ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबरको जुटजन्य सामग्री र ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको पाम तेल निर्यात भएको छ।

निर्यात संरचनाको अध्ययन गर्दा निर्यात अझै दिगो र उत्पादनमुखी बन्न नसकेको देखिन्छ। प्रशोधित भट्टमासको तेल, सनफ्लावर तेल र पाम तेलजस्ता वस्तु मुख्यतः कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधनपछि पुनः निर्यात गरिन्छ। यस्तो निर्यातले निर्यातको तथ्यांक बढाए पनि त्यसबाट सिर्जना हुने वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि सीमित हुन्छ। नेपालमा अलैंची, गलैंचा, जुटजन्य सामग्री, चिया, हस्तकला तथा अन्य कृषि उत्पादन वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका निर्यातयोग्य वस्तु भएकाले यिनको निर्यात बढाउन आवश्यक छ।

सरकारले निर्यात वृद्धि गर्न नगद अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, औद्योगिक प्रोत्साहन र विभिन्न कर छुटका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ तर ती कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीका अनुसार उत्पादन लागत उच्च हुनु, विद्युत्, ढुवानी र पूर्वाधारको समस्या, निर्यात प्रक्रिया जटिल हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनु निर्यातका प्रमुख चुनौती हुन्।

व्यापार घाटा घटाउन आयात नियन्त्रणभन्दा पनि उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तारमा जोड दिनुपर्ने विज्ञ मत छ। कृषि, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, जडीबुटी, हस्तकला तथा प्रशोधन उद्योगमा लगानी विस्तार गर्नसके आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात बढाउन सकिन्छ। त्यसका लागि दीर्घकालीन औद्योगिक नीति, उत्पादनमैत्री कर प्रणाली, सहज वित्तीय पहुँच, आधुनिक कृषि प्रणाली तथा निर्यात बजारको विविधीकरण आवश्यक छ।

नेपालले पछिल्ला वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट उल्लेखनीय विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेको छ। ऊर्जा क्षेत्रसँगै कृषि, उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि यस्तै सुधार गर्न सके व्यापार घाटा क्रमशः घटाउँदै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार हुन सक्छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०८३ १०:१० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App