प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले त्यसलाई छाडेर ‘पृथ्वीपथ’ को मूल नारा अघि सारेको छ। निर्वाचनका लागि मुख्य प्रतिबद्धता समेटिएको ‘संकल्प–पत्र’ शनिबार सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषय छाडेर शासकीय मार्गचित्रका रूपमा ‘पृथ्वीपथ’लाई अघि सारेको हो। राजसंस्थाको भूमिका र सुशासनमा केन्द्रित हुने रणनीति अघि सार्दै दिव्योदेशलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको छ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपाल–पृथ्वीपथ’ मूलनारासहितको चुनावी संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। राप्रपाले दुई तहको शासकीय संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

अहिलेको प्रदेश तहलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै केन्द्र र बलियो स्थानीय तहको मात्र संरचना हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो। विशेष गरी स्थानीय तहलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन गैरदलीय आधारमा निर्वाचन गर्ने अजेन्डालाई पार्टीले प्राथमिकताका साथ उठाएको राप्रपाले निर्वाचनपछि मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले मात्र समुन्नत हुने जनाएको छ।

पार्टीको राजनीतिक दर्शनका रूपमा ‘संवर्धनवाद’लाई अघि सार्दै राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था र सर्वधर्म समभावसहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। संकल्प–पत्रमा वर्तमान खर्चिलो र अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी पूर्ण समानुपातिक संसद्को अवधारणा समेटिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै राप्रपाले २०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

आन्दोलनका नाममा सर्वसाधारणको घरको चुलो बल्नसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य, हवाई सेवा, खानेपानी, विद्युत्, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र वितरण जस्ता अत्यावश्यक औद्योगिक क्षेत्रमा हुने हडताललाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिइएको छ।

‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारा पनि उसले अघि सारेको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाई लागु गर्ने प्रतिबद्धता पनि संकल्पपत्रमा जनाइएको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था, न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न गुमेको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकामा पुनः संरचना/पुनर्नियुक्तिको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने संकल्पपत्रमा लेखिएको छ।

पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने राप्रापाको संकल्प छ।

यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा सबै नागरिकलाई निः शुल्क तथा अनिवार्य गर्ने, आमनागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुनपर्ने र अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने संकल्प पनि राप्रपाले गरेको छ।

आर्थिक समृद्धिका लागि राप्रपाले जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रलाई मुख्य आधार स्तम्भ मानेको छ। आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य संकल्प–पत्रमा लिइएको छ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, रासायनिक मल कारखानाको स्थापना र प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘नेपाल मार्ट’ जस्ता परियोजना सञ्चालन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगका रूपमा विकास गर्दै लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र डिजिटल नेपालको अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने संकल्प राप्रपाको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न राप्रपाले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा सबै नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत बनाउन प्राकृतिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा राप्रपाले ‘सबैको मित्रता स्वीकार्य, हस्तक्षेप अस्वीकार्य’ भन्ने मान्यताका साथ ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने बताएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन नेपाली सेनाको गौरवलाई अक्षुण्ण राख्दै सेनाको सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने पार्टीको नीति छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूको सिप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसका लागि राप्रपाले समृद्धिको पहिलो र मुख्य आधारका रूपमा जलस्रोत तथा विद्युत् क्षेत्रलाई राखेको छ।

पार्टीले आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्दै सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस योजनाअन्तर्गत नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने मुलुक बनाउने मात्र नभई भारत, बंगलादेश र चीनसम्म विद्युत् व्यापार विस्तार गरी ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने र खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने राप्रपाको प्राथमिकता छ।

समृद्धिको चौथो आधार स्तम्भ सूचना प्रविधि र सुशासनलाई मानिएको छ। राप्रपाले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा घोषणा गर्दै ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’मा बदल्ने नीति लिएको छ। विद्यालय तहदेखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र कोडिङ समावेश गर्ने तथा ‘अर्न ह्वाइल यु लर्न’ मोडलबाट विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बनाउने योजना राप्रपाको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप र पुँजीलाई परिचालन गर्ने योजना पनि राप्रपाले बनाएको छ। ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र लगानीलाई राष्ट्रनिर्माणमा जोड्न नागरिकताको निरन्तरता र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणलाई जोड दिइएको छ। राप्रपाले ‘आर्थिक सुधार ३.०’ को अवधारणा ल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। उद्योग व्यवसायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, ‘वान विन्डो सिस्टम’ मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने नीति पार्टीले लिएको छ। यी ६ वटा आधारस्तम्भहरूको एकीकृत कार्यान्वयनबाटै नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन सम्भव हुने लिङ्देनको भनाइ छ।