नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ल्याएको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र एमालेपथमा हिँडेको देखिएको छ। केरुङ-काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेजस्ता योजनाले एमालेपथ पछ्याएको देखिन्छ। ‘आगामी दशक कृषि दशक’ यसअघिकै योजनाको निरन्तरता हो। २०७९ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले यो योजना ल्याएको थियो। यही माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू मिलेर नेकपा बनेको हो।
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार अपराह्न आयोजित कार्यक्रममा संयोजक पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा अघिल्लो निर्वाचनताका सार्वजनिक भएका विषय र योजना धेरै दोहोर्याएका छन्। यसपटक ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने नारा अगाडि सारेर नयाँ बनाउने कोसिस भने नेकपाले गरेको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसका लागि नेकपाले ‘स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र’ भन्ने योजना अघि सारेको छ।
नयाँ दल विध्वंसकारी तत्त्व
नेकपाद्वारा जारी चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नयाँ राजनीतिक दललाई ‘सिद्धान्तहीन र पपुलिस्ट’को संज्ञा दिइएको छ। मुलुकका राजनीतिक दलहरूलाई चार मुख्य वर्गमा विभाजन गर्दै नयाँ दललाई विध्वंसकारी तत्त्वसँग मिलेको आरोप लगाइएको छ।
पार्टीले आफूलाई एक मात्र ‘क्रान्तिकारी शक्ति’ दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत नयाँ शक्तिहरूलाई ‘सिद्धान्तहीन र पपुलिस्ट’ र ‘भदौ २४ को विध्वंशकारी तत्त्व’ सँग सम्बन्धित रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक शक्तिहरूलाई क्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी, पपुलिस्ट र प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। नेकपाले आफूलाई क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रलाई समाज रूपान्तरणको स्पष्ट समाजवादी कार्यदिशा भएको दाबी गरेको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई ‘यथास्थितिवादी’को संज्ञा दिइएको छ। उनीहरूसँग मुलुक अगाडि बढाउने कुनै नवीन अवधारणा नभएको टिप्पणी त्यसमा गरिएको छ। पार्टीले विशेष गरी नयाँ उदाउँदा शक्तिहरू (पपुलिस्ट) माथि प्रहार गरेको छ। ‘आफूलाई नयाँ भन्ने पपुलिस्ट शक्ति सिद्धान्तहीन र दृष्टिकोणविहीन छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘यो भदौ २४ को विध्वंस मच्चाउने तत्त्वसँग जोडिएको शक्ति हो।’
यस्ता शक्तिहरूले मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने र उनीहरू देश र जनताको हितमा नरहेको दाबी नेकपाको छ।
त्यसैगरी नेकपाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई ‘प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी’ शक्तिका रूपमा चित्रण गरेको छ। जनक्रान्तिद्वारा उखेलेर फ्याँकिएको सामन्ती राजतन्त्र फर्काउन खोज्ने यी शक्तिहरूले देशलाई पछाडि धकेल्ने चालबाजी गरिरहेको आरोप प्रतिबद्धतापत्रमा लगाइएको छ।
विगतका जनसंघर्ष र राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै नेकपाले लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता अधिकारहरू आफ्नै कारण प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ। ‘हामीले व्यवस्था बदल्यौं, अब अवस्था पनि हामीले नै बदल्नेछौं’ भन्दै नेकपाले अरू दलले गफ मात्र गर्ने तर आफूले काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
गौरवका आयोजना टुंग्याउने
नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा प्रगति हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र नयाँ महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग (कोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोर) गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्ड चार लेनको निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ। खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ योजनाको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्ने नेकपाले जनाएको छ।
यससँगै काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ र अन्य प्रमुख सहरमा चक्रपथको निर्माणलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। ‘सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याइनेछ। हुलाकी सडकका बाँकी खण्डको निर्माण कार्य पूरा गरिनेछ,’ नेकपाले भनेको छ, ‘पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिनेछ।’
नेकपाले ठुला पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिएको छ। ‘केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसअघि सहमति भए अनुसारका नाका सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’
निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकता
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पाँच वर्षमा सक्ने, हाल प्रयोगमा नरहेका मुलुकका विभिन्न भागका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी प्रयोगमा ल्याउने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्ने नेकपाले जनाएको छ। ‘मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुतमार्ग, लोकमार्ग र टनेल मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘ठुला नदीहरूमा जल यातायातका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।’
तत्कालीन माओवादी केन्द्रले २०७९ सालमा आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। यसपटक पनि यो प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याइएको छ।
दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दुध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने र आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य रहेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभित्र किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरेर जनतालाई राहत दिने र नियमित कृषि गणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस लागु गर्ने योजना पार्टीको घोषणापत्रमा छ।
लिपुलेक विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट टुंगो
‘स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति’ मूल नारासहित सार्वजनिक गरिएको यस पत्रमा नेकपाले विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीजस्ता सीमा विवादहरूलाई कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पार्टीले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ। छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँदै परस्पर सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने आफ्नो नीति रहेको नेकपाले जनाएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक तथा प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ। यसका अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिम्स्टेकलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राख्ने पनि उल्लेख छ। नेकपाले असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गरी परस्पर लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने वाचा गरेको छ। आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने लक्ष्य नेकपाले राखेको छ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भू–घेरिएको राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज सशक्त बनाउने र गैरआवासीय नेपालीहरूको सिप, पुँजी, अनुभव र विशेषज्ञतालाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने नीति तथा संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेकपाले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने तथा अनुमोदित सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि तथा महासन्धिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयहरूलाई पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०८२ ०६:४८ बुधबार