सर्वोच्च अदालतले ‘लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन’ भन्दै यस क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका लागि प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा स्थानान्तरण गर्न वा बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश सुनाएको हो । आदेशमा लुम्बिनी विकास क्षेत्रको पर्खालदेखि उत्तर, पूर्व र पश्चिम १५ किलोमिटर दुरीभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्मका क्षेत्रमा धुलो, धुवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
यसअघि नै दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । साथै त्यस्ता उद्योगको पुँजीवृद्धि, क्षमता विस्तार वा नयाँ प्रयोजन थप्न स्वीकृति नदिने नीति कायम गर्ने निर्णयसमेत सर्वोच्चले गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले सबैमा खुसीयाली ल्याएको छ । संसारकै धरोहरको रक्षाका लागि यो फैसला स्वागतयोग्य छ । लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरण सफा हुनु आवश्यक छ । ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणा पनि आएको छ । ती क्षेत्र पनि सुरक्षित वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित हुनुपर्छ ।
मानिकरत्न शाक्य, प्राध्यापक, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
‘लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उद्योग सार्न सकिन्छ तर लुम्बिनी सार्न सकिँदैन ।’ यस क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषण रोक्न नसकेमा लुम्बिनी युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिम रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । युनेस्कोले सन् ११९७ मा विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरेको हो । उद्योग, कलकारखानाले रोजगारी दिन्छन्, राजस्वमा योगदान पुयाउँछन् भन्ने तथ्यलाई स्विकार्दा पनि लुम्बिनी आफैंमा धेरै ठुलो आध्यात्मिक उद्योग रहेको उल्लेख छ । यसले पर्यटन उद्योगको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको तुलना अन्य उद्योगसँग तुलना गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी झन्डै दुई अर्ब विश्वको जनसंख्याको धार्मिक आस्थाको केन्द्र एवं शान्ति र अहिंसाप्रेमी विश्वभरिका मानवहरूको समेत आस्था र आकर्षण–स्थल भएकाले विश्व मानवताका लागि समेत हाम्रो (नेपालको) भूभागभित्र रहेको भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र बृहत्तर लुम्बिनीको संरक्षणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न नेपाल राष्ट्र तयार हुनपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रलाई ब्रह्माण्डकै अतुलनीय मूल्य वा असाधारण सार्वभौमिक मूल्य भएको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाका रूपमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मानिकरत्न शाक्य सर्वोच्चको फैसलाले सबैमा खुसीयाली ल्याएको बताउँछन् । ‘संसारकै धरोहरको रक्षाका लागि यो फैसला स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरण सफा हुनु आवश्यक छ ।’ ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणा पनि आएको भन्दै ती क्षेत्र पनि सुरक्षित हुनुपर्ने तर्क राखे ।
भगवान् गौतम बुद्धको वंश शाक्य अधिराज्यको राजधानी तिलौराकोट र बुद्धको अवशेष स्तूप रहेको रामग्रामलाई विश्व सम्पदाको सम्भाव्य सूचीमा राखिएको छ । ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो क्षेत्रका कारण नेपालले विश्वमा अलग पहिचान बनाउन सफल भएको छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएको लुम्बिनी विकास कोष पनि सर्वोच्चको आदेशसँगै हर्षित छ । ‘यो हाम्रो लामो प्रयासको नतिजा हो,’ लुम्बिनी विकास कोषका प्रवक्ता ज्ञानिन राई भन्छन्, ‘सर्वोच्चले प्राचीन भूमिलाई न्याय गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं ।’
लुम्बिनी क्षेत्रको प्रदूषण डरलाग्दो बन्दै गएको क्षणमा यो आदेशले उत्साहको वातावरण बनाएको उनले सुनाए, ‘कुनै समयमा रत्नपार्कभन्दा पनि लुम्बिनी प्रदूषित भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्लो फैसलाले हामीलाई आशा दिएको छ ।’
यो फैसलासम्म आइपुग्न दशकौं लामो संघर्षले काम गरेको उनले सुनाए ।
विश्वको जनसंख्याको २२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ७० करोड बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी रहेको छ । साथै हिन्दुहरूले विष्णु भगवान्को नवौं अवतारका रूपमा पूजा आराधना गर्ने भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र ध्यानको केन्द्र पनि हो । त्यसैले यसतर्फ धेरैको चासो छ ।
यो हाम्रो लामो प्रयासको नतिजा हो । सर्वोच्चले प्राचीन भूमिलाई न्याय गरेको छ । कुनै समयमा ‘रत्नपार्कभन्दा पनि लुम्बिनी प्रदूषित’ भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो । यो फैसलासम्म आइपुग्न दशकौं लामो संघर्षले काम गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं ।
ज्ञानिन राई, प्रवक्ता, लुम्बिनी विकास कोष
जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको मुद्दामा लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वमा अतिक्रमण गर्ने उद्योगहरूको गतिविधिबाट गम्भीर असर परेको भन्दै कानुनी संरक्षण माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले २०६६ सालमा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरेको निर्णयलाई नै आधार मानेको छ । आदेशअनुसार प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । साथै उद्योगस्थल खाली भएपछि पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी क्षमताका भारी सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाउन पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । यो आदेशसँगै लुम्बिनीलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सुरक्षित राख्ने, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सर्वोच्च अदालतको विश्वास छ ।
गौतम बुद्धको जन्म ई.पू. ६२३ मा लुम्बिनी क्षेत्रमा भएको उल्लेख छ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रामाणिक इतिहास मौर्यसम्राट अशोकद्वारा ई.पू. २४९ मा स्थापना गरिएको आशोक स्तम्भ र सोमा ब्राम्ही र पाली भाषामा बुद्धको जन्मस्थल लेखिएको शिलालेखलाई मानिन्छ । वातावरणीय प्रदूषणका कारण सो स्तम्भ क्षतिग्रत हुँदै गइरहेको थियो ।
जैविक विविधताको हिसाबले पनि लुम्बिनी धेरै नै महत्वपूर्ण मानिएको र लुम्बिनीमा १६ वटा सिमसार क्षेत्र रहेका छन् र ती सिमसार क्षेत्रमा सारसलगायतका विभिन्न चराको वासस्थान रहेको पाइन्छ । पछिल्लो अनुसन्धानले नेपालमा पाइने ६ सय ९० सारसमध्ये ६ सय ५२ वटा सारस लुम्बिनीमा रहेको पाइएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा अत्यधिक वातावरण प्रदूषणले हराउँदै गएका लोपोन्मुख चराचुरुंगीको वासस्थानमा समेत गम्भीर क्षति पुगिरहेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘यो फैसलाले समग्रमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘फैसलाको सफल कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं ।’
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८२ २१:२९ सोमबार