अमेरिकी राजनीतिमा सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनले ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकी संसदका दुवै सदनमा आफ्नो बहुमत गुमाएको छ। मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गर्दै रिपब्लिकनको राजनीतिक पकडलाई ठूलो धक्का दिएको हो। परम्परागत रूपमा रिपब्लिकनको बलियो आधार मानिएका टेक्सास, दक्षिण क्यारोलिना, कन्सास, आयोवा र मेनजस्ता राज्यमा समेत डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार विजयी भएपछि यस परिणामलाई अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले ‘ब्लु वेभ’ अर्थात् ‘निलो लहर’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यो परिणाम सामान्य चुनावी हारमा मात्र सीमित छैन। दुई वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पलाई समर्थन गरेका धेरै मतदाताले यसपटक उनको पार्टीका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरेका छन्। महँगी, दैनिक जीवनयापनको बढ्दो खर्च, इरानसँगको युद्ध, सरकारी कामकारबाहीप्रतिको असन्तुष्टि र राष्ट्रपतिको कार्यशैलीप्रति उठेका प्रश्न निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा बनेका थिए। ट्रम्पले समर्थन गरेका कतिपय उम्मेदवारसमेत पराजित भएपछि उनको राजनीतिक प्रभाव र रिपब्लिकन पार्टीको चुनावी रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
निर्वाचन परिणामले आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित गर्नेछ। नतिजा जे आए पनि ट्रम्प राष्ट्रपतिका रूपमा ह्वाइट हाउसमा कायम रहनेछन्। तर संसदका दुवै सदनमा विपक्षी दलको बहुमत भएपछि उनलाई नीतिगत योजना अघि बढाउन कठिन हुन सक्छ। सरकारी बजेट, कानुन निर्माण, प्रशासनिक नियुक्ति र सरकारी कामकारबाहीको निगरानीमा डेमोक्र्याटको भूमिका निर्णायक बन्नेछ।
दअमेरिकी संसद दुई सदनबाट बनेको छ। प्रतिनिधिसभामा ४३५ सदस्य हुन्छन् भने सिनेटमा १०० सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचित हुन्छन्। सिनेटमा भने प्रत्येक दुई वर्षमा करिब एकतिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ। यसपटक प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सिट र सिनेटका ३५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
निर्वाचन परिणामअनुसार डेमोक्र्याटिक पार्टीले सिनेटमा कम्तीमा सात सिट रिपब्लिकनबाट खोसेको छ। यससँगै सिनेटमा डेमोक्र्याटको पक्षमा दुई स्वतन्त्र सदस्यसमेत जोडेर बहुमत कायम भएको छ। प्रारम्भिक मतगणनाका आधारमा डेमोक्र्याटले ५४ र रिपब्लिकनले ४४ सिट प्राप्त गरेका छन्। बाँकी मतगणना र औपचारिक प्रमाणीकरणका क्रममा केही विवरण अद्यावधिक हुन सक्छन्।
प्रतिनिधिसभामा पनि डेमोक्र्याटले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। दुई दर्जनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा रिपब्लिकनलाई पछि पार्दै उनीहरूले आफ्नो संख्या बढाएका छन्। प्रारम्भिक नतिजाले प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटको बहुमत सुनिश्चित गरेको छ। यसअघि रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेको दुवै सदन गुम्नु ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो राजनीतिक झट्का हो।
सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकनले प्राप्त गरेको सफलतापछि दुई वर्षमै यस्तो परिणाम आउनुलाई अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषकहरूले मतदाताको बदलिएको मनोविज्ञानसँग जोडेर हेरेका छन्।
टेक्सासदेखि दक्षिण क्यारोलिनासम्म रिपब्लिकनको पकड भत्कियो
यस निर्वाचनको सबैभन्दा रोचक पक्ष रिपब्लिकनको परम्परागत प्रभाव रहेका राज्यमा डेमोक्र्याटले हासिल गरेको जित हो। टेक्सास, दक्षिण क्यारोलिना, कन्सास, आयोवा, मेन, उत्तरी क्यारोलिना र ओहायोमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारले सिनेटका सिट जितेका छन्। यीमध्ये कतिपय राज्यमा लामो समयदेखि रिपब्लिकनको प्रभाव रहँदै आएको थियो।
टेक्सासमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जेम्स टालारिकोले रिपब्लिकन उम्मेदवार केन प्याक्सटनलाई पराजित गरेका छन्। टेक्सासमा सन् १९८० को दशकको अन्त्यपछि डेमोक्र्याट उम्मेदवारले सिनेटको निर्वाचन जित्न सकेका थिएनन्। लामो समयदेखि रिपब्लिकनको सुरक्षित राजनीतिक आधार मानिएको यस राज्यमा डेमोक्र्याटको विजयले राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष महत्त्व राखेको छ।
टालारिकोको विजय केवल एउटा सिनेट सिट प्राप्त गर्नु मात्र होइन। यसले रिपब्लिकनको बलियो संगठन, आर्थिक स्रोत र राजनीतिक प्रभाव भएको राज्यमा पनि मतदाताको समर्थन परिवर्तन हुन सक्ने देखाएको छ। प्याक्सटन ट्रम्पका समर्थक तथा रिपब्लिकन पार्टीका प्रभावशाली नेतामध्ये एक मानिन्थे। उनलाई पराजित गरेर टालारिकोले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान बलियो बनाएका छन्।
दक्षिण क्यारोलिनामा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार एनी एन्ड्र्युजले रिपब्लिकन उम्मेदवार डार्लिन ग्राहमलाई पराजित गरिन्। एन्ड्र्युज बालरोग विशेषज्ञ हुन्। उनीसँग यसअघि निर्वाचित राजनीतिक पदको अनुभव थिएन। तर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, सर्वसाधारणको आर्थिक समस्या र वासिङ्टनको राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै उनले मतदाताको समर्थन प्राप्त गरिन्।
दक्षिण क्यारोलिनामा सन् १९९८ पछि डेमोक्र्याटले सिनेटको निर्वाचन जितेको यो पहिलो पटक हो। यस राज्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२४ मा करिब १८ प्रतिशत मतान्तरले विजय हासिल गरेका थिए। त्यसैले एन्ड्र्युजको विजयलाई यसपटकको निर्वाचनको सबैभन्दा अप्रत्याशित परिणाममध्ये एक मानिएको छ।
कन्सासमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार एडम ह्यामिल्टनले रिपब्लिकन सिनेटर रोजर मार्सललाई पराजित गरेका छन्। कन्सासले सन् १९३२ पछि पहिलोपटक डेमोक्र्याटिक सिनेटर निर्वाचित गरेको हो।
आयोवामा जोस टुरेकले रिपब्लिकन उम्मेदवार एश्ली हिन्सनलाई पराजित गरेका छन्। आयोवाले सन् २००८ पछि पहिलोपटक डेमोक्र्याटिक सिनेटर पाएको छ। मेनमा पनि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार ट्रोय ज्याक्सनले लामो समयदेखि सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी रिपब्लिकन सिनेटर सुसान कोलिन्सलाई हराएका छन्।
उत्तरी क्यारोलिनामा पूर्वगभर्नर रोय कुपरले रिपब्लिकन उम्मेदवार माइकल वाट्लीलाई पराजित गरेका छन्। ओहायोमा पूर्वसिनेटर शेरोड ब्राउनले रिपब्लिकन जोन हस्टेडलाई हराउँदै सिनेटको सिट पुनः प्राप्त गरेका छन्। यी सातै राज्यमा प्राप्त सफलताले डेमोक्र्याटलाई सिनेटको नियन्त्रण दिलाएको हो।
ट्रम्पको समर्थनले पनि उम्मेदवारलाई जिताउन सकेन
यस निर्वाचनमा ट्रम्पको राजनीतिक प्रभावको वास्तविक परीक्षण भएको छ। उनले आफ्नो लोकप्रियता र समर्थकबीचको प्रभाव प्रयोग गर्दै विभिन्न राज्यका रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका थिए। चुनावी सभामा सहभागी हुने, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्ने र आफ्ना समर्थकलाई मतदानका लागि आग्रह गर्ने काम पनि गरेका थिए। तर त्यसले सबै उम्मेदवारलाई जिताउन सकेन।
दक्षिण क्यारोलिनामा ट्रम्पको समर्थन प्राप्त डार्लिन ग्राहम पराजित भइन्। टेक्सासमा उनका समर्थक केन प्याक्सटनले पनि हार बेहोरे। यी परिणामले ट्रम्पको समर्थनलाई मतदाताले स्वतः स्वीकार गर्छन् भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएको छ।
ओहायोको गभर्नर पदमा रिपब्लिकन उम्मेदवार विवेक रामास्वामी पनि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार एमी एक्टनसँग पराजित भएका छन्। रामास्वामी ट्रम्पका निकट राजनीतिक सहयोगी हुन्। सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनअघि उनले रिपब्लिकन पार्टीभित्र ट्रम्पलाई समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनसँग निकट रहेर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएका उनी यसपटक गभर्नर बन्ने प्रयासमा थिए।
तर ओहायोका मतदाताले उनलाई अस्वीकार गर्दै एक्टनलाई रोजे। यससँगै ओहायोले महिला गभर्नर पाएको छ। रामास्वामीको पराजयलाई ट्रम्पको राजनीतिक प्रभावले मात्र चुनाव जित्न पर्याप्त नहुने उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
रिपब्लिकन पार्टीका लागि यो परिणाम उम्मेदवार छनोट र चुनावी अभियानको समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत पनि हो। ट्रम्पसँग निकट रहेका उम्मेदवारलाई अघि सार्दा पार्टीको परम्परागत मतदाता, स्वतन्त्र मतदाता र मध्यमार्गी मतदाताको समर्थन गुम्ने जोखिम बढेको देखिन्छ।
गभर्नर निर्वाचनमा पनि डेमोक्र्याटको प्रभाव विस्तार
संघीय संसदमा मात्र होइन, राज्य सरकारको नेतृत्वमा पनि डेमोक्र्याटले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। जर्जिया, टेक्सास, ओहायो र आयोवाजस्ता राज्यका गभर्नर निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
जर्जियामा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार कीशा लान्स बटम्सले रिपब्लिकन उम्मेदवार रिक ज्याक्सनलाई पराजित गरेकी छन्। उनी अमेरिकी राज्यको गभर्नरमा निर्वाचित हुने पहिलो अश्वेत महिला बनेकी छन्। यसअघि एटलान्टाको मेयरका रूपमा काम गरिसकेकी बटम्सले तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनमा पनि काम गरेकी थिइन्।
जर्जियामा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि रिपब्लिकनको प्रभाव रहेको गभर्नर पद डेमोक्र्याटले प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हो। राज्यमा अश्वेत मतदाताको सक्रियता, सहरी क्षेत्रको समर्थन र स्वतन्त्र मतदाताको बदलिएको धारणा उनको विजयका महत्वपूर्ण आधार बनेका छन्।
टेक्सासमा जिना हिनोजोसाले रिपब्लिकन गभर्नर ग्रेग एबटलाई पराजित गरेकी छन्। उनी राज्यको पहिलो ल्याटिना गभर्नर बन्ने भएकी छन्। एबटले तीन कार्यकालसम्म टेक्सासको नेतृत्व गरेका थिए।
ओहायोमा एमी एक्टन र आयोवामा रोब स्यान्डले पनि गभर्नर पद जितेका छन्।
महँगी र जीवनयापनको खर्चले बदल्यो मतदाताको मन
निर्वाचन परिणामको प्रमुख कारणमध्ये अमेरिकी नागरिकको आर्थिक असन्तुष्टि एक हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२४ को चुनावी अभियानमा महँगी नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी बढाउने र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर दुई वर्षपछि पनि सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा आर्थिक सहजता अनुभव गर्न नसकेको देखिन्छ।
खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा, यातायात र ऊर्जाको खर्चले धेरै परिवारको बजेट प्रभावित गरेको छ। घरभाडा र घर खरिदको लागत बढ्दा मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई थप कठिनाइ भएको छ। सामान्य आम्दानी भएका परिवारले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकतामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
डेमोक्र्याटिक पार्टीले चुनावी अभियानमा यही विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। उसले महँगी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, आवास खर्च घटाउने र सर्वसाधारणको आर्थिक सुरक्षालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको थियो। रिपब्लिकनले कर कटौती, व्यापार संरक्षण र घरेलु उद्योगको विकासलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि मतदाताको दैनिक आर्थिक अनुभवले चुनावी परिणाममा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ।
निर्वाचनपछिको एक मतदाता सर्वेक्षणमा पनि महँगी र जीवनयापनको खर्चलाई रिपब्लिकनको हारसँग जोडिएको छ। ट्रम्पको भन्सार तथा व्यापार नीतिले सामानको मूल्य बढाएको र उनको प्रशासनले महँगी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको ठान्ने मतदाताले डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारलाई बढी समर्थन गरेका छन्।
यसको अर्थ डेमोक्र्याटिक पार्टीप्रति सबै मतदाता सन्तुष्ट छन् भन्ने होइन। बरु रिपब्लिकन सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट मतदाताले संसदमा अर्को पार्टीलाई अवसर दिन चाहेको देखिन्छ। निर्वाचनमा डेमोक्र्याटलाई जिताएर जनताले ट्रम्पको मनपरी गर्ने मनसायमाथि रोक लगाएका छन्।
इरानसँगको युद्धले ट्रम्प प्रशासनलाई थप कमजोर बनायो
यसपटकको मध्यावधि निर्वाचनमा विदेश नीतिको विषय पनि महत्वपूर्ण बन्यो। विशेषगरी इरानसँगको युद्धले अमेरिकी मतदाताको ध्यान खिचेको थियो। युद्धमा अमेरिकी संलग्नता, सैन्य खर्च, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावबारे सर्वसाधारणमा प्रश्न उठेका थिए।
अमेरिकाले विदेशमा सैन्य कारबाही गरिरहँदा आफ्नै नागरिकले महँगी र आर्थिक दबाब सामना गर्नुपरेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनको आलोचना भएको थियो। युद्धका कारण अमेरिकी सरकारको खर्च बढ्ने, तेलको आपूर्ति प्रभावित हुने र पेट्रोलको मूल्य महँगिन सक्ने चिन्ताले मतदातालाई प्रभावित गरेको थियो।
डेमोक्र्याटिक पार्टीले युद्धको औचित्य, सैन्य खर्च र त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे निरन्तर प्रश्न उठाएको थियो। युद्धमा खर्च हुने रकम देशभित्रका स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगाउनुपर्ने तर्क पनि चुनावी बहसमा आएको थियो।
निर्वाचनपछिको अर्को एक सर्वेक्षणअनुसार इरानसँगको युद्धप्रति अमेरिकी मतदाताको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट रहेको देखिएको थियो। अमेरिकाले इरानमाथि सैन्य कारबाही गर्ने निर्णय गलत भएको ठान्ने मतदातामा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने प्रवृत्ति बढी देखियो। यस्तो असन्तुष्टि रिपब्लिकन पार्टीका केही मतदातामा समेत देखिएको थियो।
यद्यपि युद्ध नै रिपब्लिकनको हारको एकमात्र कारण भने होइन। आर्थिक समस्या, राष्ट्रपतिको लोकप्रियता, सरकारी कामकारबाही र भ्रष्टाचारसम्बन्धी चिन्तासँगै युद्धले पनि चुनावी वातावरणलाई प्रभावित गरेको हो।
इरानसँगको युद्धको प्रभाव अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र सीमित छैन। मध्यपूर्व विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र भएकाले त्यहाँको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारलाई प्रभावित गर्न सक्छ। युद्ध लम्बिँदा तेलको आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग र विश्व अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्छ। अहिले फ्रान्ससहित युरोपका धेरै देशमा यसको असरस्वरूप विरोध भइरहेका छन्।
विशेषगरी होर्मुज जलमार्गको सुरक्षा महत्वपूर्ण छ। विश्व बजारमा आपूर्ति हुने ठूलो परिमाणको तेल यही समुद्री मार्ग हुँदै ओसारपसार हुन्छ। त्यहाँ कुनै अवरोध उत्पन्न भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्न सक्छ। त्यसको असर अमेरिका, युरोप, एसियाजस्ता तेल आयातमा निर्भर देशमा समेत परिरहेको छ।
तर निर्वाचन परिणामसँगै इरानसँगको युद्ध तत्काल अन्त्य हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। विदेश नीति सञ्चालन गर्ने कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहने भएकाले ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो सैन्य रणनीति जारी राख्न सक्छ। तर संसदले भने सैन्य खर्च, युद्धका लागि आवश्यक बजेट र प्रशासनको निर्णयमाथि निगरानी बढाउन सक्छ।
ट्रम्पले हारको जिम्मेवारी उम्मेदवारमाथि थोपरे
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि स्वीकार गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पार्टीको हारप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले आफू मतपत्रमा उम्मेदवारका रूपमा नरहेको उल्लेख गर्दै आफू चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए रिपब्लिकनले ठूलो अन्तरले जित्ने दाबी गरेका छन्।
ट्रम्पले पार्टीका उम्मेदवारको चुनावी प्रदर्शन कमजोर रहेको तर्क गरेका छन्। यसरी उनले हारलाई आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियतासँग जोड्न अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारहरूको कमजोरीलाई प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
तर निर्वाचन परिणामले ट्रम्पको नेतृत्व र राजनीतिक रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्राप्त सफलता दुई वर्षसम्म कायम राख्न नसक्नु रिपब्लिकनका लागि ठूलो चुनौती हो। विशेषगरी उनले समर्थन गरेका उम्मेदवार पराजित हुनुले उनको समर्थनको प्रभाव पहिलेको तुलनामा कमजोर भएको हुन सक्ने देखाउँछ।
राष्ट्रपतिको पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनमा सिट गुमाउनु अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ घटना होइन। सामान्यतया राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेको दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा मतदाताले सरकारको कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्छन्। सत्तारूढ पार्टीप्रति असन्तुष्टि बढ्दा विपक्षी दलले संसदमा सिट थप्ने सम्भावना रहन्छ।
अब ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी बढ्ने
अमेरिकी संसदका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको बहुमत भएपछि ट्रम्प प्रशासनले आगामी दुई वर्षमा विभिन्न राजनीतिक तथा कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। संसदले सरकारको खर्च, बजेट, प्रशासनिक निर्णय र सरकारी निकायको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्न सक्छ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त भएपछि डेमोक्र्याटले विभिन्न संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्। ती समितिले सरकारी निकायका अधिकारीलाई बोलाएर प्रश्न गर्न, कागजात माग्न र आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छन्। ट्रम्प प्रशासनका विवादास्पद निर्णय, सरकारी खर्च र प्रशासनिक नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्छ।
राष्ट्रपति र उनको निकट राजनीतिक वृत्तसँग सम्बन्धित विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन्। ट्रम्प प्रशासनका अधिकारी, सरकारी निकाय र नीतिगत निर्णयबारे डेमोक्र्याटले थप जानकारी माग्न सक्नेछन्। यसले सरकारको कामकारबाही पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप र दुई दलबिचको विवाद पनि बढ्न सक्छ।
सिनेटमा बहुमत भएपछि राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गर्ने विभिन्न उच्च सरकारी नियुक्ति अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा पनि डेमोक्र्याटको भूमिका निर्णायक हुनेछ। राजदूत, न्यायाधीश र अन्य महत्वपूर्ण पदका उम्मेदवारमाथि सुनुवाइ र मतदान हुँदा उनीहरूले समर्थन वा विरोध गर्न सक्छन्।
यद्यपि संसदमा बहुमत प्राप्त गर्दैमा डेमोक्र्याटले राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण अधिकार नियन्त्रण गर्न सक्ने होइनन्। अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ। विदेश नीति, सैन्य नेतृत्व र प्रशासन सञ्चालनका कतिपय विषयमा राष्ट्रपति स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्छन्।
त्यसैगरी संसदबाट पारित भएका विधेयकमा राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गर्न सक्छन्। राष्ट्रपतिको भिटो निष्प्रभावी बनाउन दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसैले डेमोक्र्याटको बहुमतले ट्रम्प प्रशासनमाथि निगरानी बढाए पनि सबै नीतिगत निर्णय रोक्न भने सक्दैन।
हाकिम जेफ्रिज सभामुख बन्ने बाटो खुल्यो
प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटिक पार्टीको बहुमत भएपछि पार्टी नेता हाकिम जेफ्रिज सभामुख बन्ने सम्भावना बढेको छ। उनी सभामुख निर्वाचित भए अमेरिकी इतिहासमा पहिलो अश्वेत सभामुख बन्नेछन्।
सभामुख प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी पद हो। संसदको कार्यसूची निर्धारण गर्ने, विधेयकलाई छलफलमा लैजाने, बैठक सञ्चालन गर्ने र प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक प्राथमिकता तय गर्ने जिम्मेवारी सभामुखसँग हुन्छ।
जेफ्रिजको नेतृत्वमा डेमोक्र्याटले ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि कडा निगरानी गर्न सक्छन्। सरकारी खर्च, कर नीति, आप्रवासन, व्यापार र विदेश नीतिका विषयमा संसदमा बहस गराउन सक्नेछन्।
तर सभामुखको पद प्राप्त गर्दैमा सबै विधेयक सहज रूपमा पारित हुने अवस्था हुँदैन। डेमोक्र्याटभित्रै विभिन्न विषयमा मतभेद हुन सक्छन्। पार्टीका मध्यमार्गी र प्रगतिशील नेताबीच नीतिगत प्राथमिकतामा फरक धारणा देखिन सक्छ। त्यसैले जेफ्रिजका लागि पार्टीलाई एकजुट राख्नु र संसदमा प्रभावकारी नेतृत्व दिनु महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।
अमेरिकी जनताले युद्ध र सरकारी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए
निर्वाचन परिणामलाई इरानले पनि आफ्नो पक्षमा आएको राजनीतिक सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। इरानका संसद् सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले अमेरिकी मतदाताको निर्णयलाई युद्धविरुद्धको जनमतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर अमेरिकी मतदाताले डेमोक्र्याटलाई जिताउनुको अर्थ इरानको राजनीतिक वा सैन्य नीतिलाई समर्थन गर्नु होइन। उनीहरूले आफ्नै देशको सरकारको प्राथमिकता, सैन्य खर्च र आर्थिक अवस्थाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
युरोपेली देशले पनि अमेरिकी निर्वाचन परिणामलाई चासोका साथ हेरेका छन्। विशेषगरी युक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, नेटोको भविष्य र अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ। ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनलाई दिइने अमेरिकी सहयोग र युरोपेली देशसँगको सुरक्षा साझेदारीबारे लिएको दृष्टिकोणले युरोपमा चिन्ता सिर्जना गर्दै आएको छ।
संसदमा डेमोक्र्याटको बहुमत भएपछि युक्रेनलाई दिइने सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र अमेरिकी कूटनीतिक प्राथमिकताबारे थप बहस हुन सक्छ। तर अमेरिकी विदेश नीति पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। युक्रेनलाई सहयोग गर्ने विषयमा दुवै अमेरिकी राजनीतिक दलभित्र फरक मत रहेकाले संसदको नयाँ संरचनाले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने आगामी राजनीतिक सहमतिमा निर्भर हुनेछ।
चीन र रूसले अमेरिकी राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी हेर्लान् ?
अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रभाव चीन र रूससँगको सम्बन्धमा पनि पर्न सक्छ। यी दुवै देशसँग अमेरिकाको सम्बन्ध व्यापार, प्रविधि, सैन्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँग जोडिएको छ।
चीनका लागि अमेरिकी व्यापार नीति महत्वपूर्ण विषय हो। ट्रम्प प्रशासनले चीनबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउने र अमेरिकी उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेको छ। संसदमा डेमोक्र्याटको बहुमत भएपछि यी नीतिमाथि थप बहस हुन सक्छ।
तर चीनप्रति कडा दृष्टिकोण राख्ने नेताहरू डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन दुवै पार्टीमा छन्। त्यसैले संसदमा डेमोक्र्याटको बहुमत आउँदैमा चीनसँगको अमेरिकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हुने सम्भावना कम छ। व्यापार, प्रविधि र ताइवानको सुरक्षाजस्ता विषयमा अमेरिकी नीतिको निरन्तरता रहन सक्छ।
रूसका लागि पनि अमेरिकी निर्वाचन परिणाम महत्वपूर्ण छ। युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका र रूसबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने र रूससँग वार्ता अघि बढाउने विषयमा विभिन्न समयमा धारणा राख्दै आएका छन्। तर संसदमा डेमोक्र्याटको प्रभाव बढेपछि रूससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ट्रम्पको प्रयासमा राजनीतिक अवरोध आउन सक्छ।
रूसले अमेरिकी राजनीतिक परिवर्तनलाई आफ्नो विदेश नीति परिवर्तन गर्ने आधारका रूपमा लिन नसक्ने संकेत दिएको छ। त्यसैले अमेरिकाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भए पनि रूसले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता तत्काल परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन।
विश्व अर्थतन्त्र र तेल बजारमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?
अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक भएकाले त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभाव पार्न सक्छ। अमेरिकी सरकारको व्यापार नीति, भन्सार शुल्क, कर व्यवस्था र सरकारी खर्चले विश्वका विभिन्न देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको संरक्षणवादी व्यापार नीतिले अन्य देशबाट अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुको लागत बढाउन सक्छ। संसदमा डेमोक्र्याटको बहुमत भएपछि त्यस्ता नीतिको औचित्य र प्रभावबारे थप बहस हुने सम्भावना छ।
अमेरिकी व्यापार नीतिमा परिवर्तन आएमा चीन, युरोप, मेक्सिको, क्यानडा र एसियाली अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। विशेषगरी अमेरिकी बजारमा निर्भर उद्योग र निर्यातमुखी देशले नयाँ नीतिलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ।
तेल बजारमा पनि मध्यपूर्वको राजनीतिक अवस्थाले प्रभाव पार्न सक्छ। इरानसँगको युद्ध लम्बिएमा तेल आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। युद्धको तनाव कम भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति र मूल्य स्थिर हुन सहयोग पुग्न सक्छ। तर त्यसका लागि राजनीतिक सहमति र सैन्य गतिविधिमा वास्तविक कमी आवश्यक हुन्छ।
अमेरिकाको नयाँ संसदले युद्धसम्बन्धी खर्च र विदेश नीतिमा निगरानी बढाउन सक्छ। तर तेलको मूल्य निर्धारणमा विश्वव्यापी माग, उत्पादन, आपूर्ति, मुद्रा विनिमय र भू–राजनीतिक अवस्थाले समेत भूमिका खेल्ने भएकाले निर्वाचन परिणामलाई मात्र मूल्य परिवर्तनको कारण मान्न मिल्दैन।
मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपतिको लोकप्रियता कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखायो
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम बुझ्न त्यहाँको राजनीतिक इतिहास पनि महत्वपूर्ण छ। सामान्यतया राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेको दुई वर्षपछि हुने मध्यावधि निर्वाचनलाई उनको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका रूपमा लिइन्छ। यस निर्वाचनमा मतदाताले राष्ट्रपतिको पार्टीलाई समर्थन गर्ने वा संसदमा विपक्षी दललाई बलियो बनाउने निर्णय गर्छन्।
अमेरिकाको इतिहासमा राष्ट्रपतिको पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनमा संसदका सिट गुमाएका धेरै उदाहरण छन्। सन् २०१८ मा ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेका थिए। त्यतिबेला पनि ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति, स्वास्थ्य सेवा र राजनीतिक कार्यशैली प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेका थिए।
सन् २०२२ मा पूर्वराष्ट्रपति बाइडेनको कार्यकालमा रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेका थिए। त्यसबेला महँगी, अर्थतन्त्र र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि चुनावी बहसका प्रमुख विषय थिए।
यसपटक भने परिणाम अझ व्यापक बनेको छ। रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, सिनेटसमेत गुमाएको छ। त्यसैले सन् २०२६ को निर्वाचनलाई ट्रम्प प्रशासनको कार्यसम्पादनमाथि आएको कडा राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि डेमोक्र्याटले चुनाव जित्नु भनेको उनीहरूको लोकप्रियता अत्यधिक बढेको प्रमाण होइन। एक सर्वेक्षणले डेमोक्र्याटिक पार्टीप्रति पनि धेरै मतदातामा पूर्ण विश्वास नरहेको देखाएको छ। धेरैले दुवै प्रमुख राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसपटक डेमोक्र्याटले सरकार परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि संसदमा सत्तारूढ पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर पाएको छ।
रिपब्लिकन पार्टीभित्र नेतृत्व र रणनीतिमाथि बहस
निर्वाचनमा पराजयपछि रिपब्लिकन पार्टीभित्र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे बहस सुरु हुने सम्भावना छ। ट्रम्पको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्ने कि नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई बढी जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने आकलन छ।
रिपब्लिकन पार्टीका लागि अहिलेको चुनौती केवल संसदका सिट गुमाउनु होइन। पार्टीले आफ्नो परम्परागत मतदाता आधार किन कमजोर भयो भन्ने विषयको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विशेषगरी मध्यम आय भएका परिवार, स्वतन्त्र मतदाता, युवा र सहरी क्षेत्रका मतदाताको समर्थन घट्नुको कारण खोज्नुपर्नेछ।
ट्रम्पको राजनीतिक शैलीले पार्टीका समर्थकलाई उत्साहित बनाउने गरेको भए पनि त्यसले सबै मतदातालाई आकर्षित गर्न सकेन। चुनावमा उम्मेदवार छनोट गर्दा राष्ट्रपतिसँगको निकटतालाई मात्र आधार बनाउनु पर्याप्त नहुने सन्देश यसपटकको परिणामले दिएको छ।
सन् २०२८ मा हुने अर्को राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर रिपब्लिकन नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक दिशा तय गर्नुपर्नेछ। ट्रम्पको प्रभाव कायम रहने वा पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व उदाउने भन्ने विषय आगामी दुई वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ।
डेमोक्र्याटिक पार्टीका लागि पनि चुनौती कम छैन। निर्वाचनमा प्राप्त सफलता कायम राख्न उसले मतदाताका अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्नेछ। महँगी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, आवास र रोजगारीका विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भने आगामी निर्वाचनमा उसले पनि मतदाताको असन्तुष्टि सामना गर्नुपर्नेछ।
आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिका लागि निर्णायक
सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनले अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित गरेको छ। ट्रम्प राष्ट्रपति पदमा कायम रहे पनि संसदका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको बहुमत भएपछि उनको प्रशासनले पहिलेझैँ सहज रूपमा नीति अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।
अब सरकारी बजेटदेखि विदेश नीतिसम्मका विषयमा संसदमा व्यापक बहस हुने सम्भावना छ। ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि निगरानी बढ्नेछ भने डेमोक्र्याटले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने दबाब पनि सामना गर्नेछन्।
यो निर्वाचनले अमेरिकी मतदाताले राष्ट्रपतिलाई समर्थन गरे पनि उनको पार्टीका सबै उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा समर्थन गर्दैनन् भन्ने देखाएको छ। दुई वर्षअघि ट्रम्पलाई सत्तामा पुर्याउन सहयोग गरेका मतदाताको ठूलो हिस्साले यसपटक फरक राजनीतिक विकल्प रोजे।
तर निर्वाचनको वास्तविक सफलता आगामी दुई वर्षमा देखिनेछ। डेमोक्र्याटले संसदमा प्राप्त बहुमतलाई जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने नीतिगत उपलब्धिमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ। अर्कोतर्फ ट्रम्पले विपक्षी दलसँग सहकार्य गरेर आफ्नो बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी बनाउन सक्छन् वा राजनीतिक टकराव थप बढाउँछन् भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको यो परिणामले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिको पद र उनको पार्टीको लोकप्रियता एउटै कुरा होइन। सत्ता प्राप्त गरेपछि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसके मतदाताले दुई वर्षमै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्छन्। यसपटकको ‘निलो सुनामी’ ले ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सन्देश यही हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ २१:२१ बुधबार