श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टीको दोस्रो पुस्ताका आशलाग्दा नेताहरू मध्येका एक हुन्। उर्जामन्त्री हुुँदा उनले जुन लोकप्रियता कमाए, उनको दोस्रो इनिङले सायद त्यो उचाई भेटाएन। यद्यपि उनी अनवरत श्रम तथा वैदेशिक रोजगारको सुधार र व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। सोमबार नेपाल जापानवीच श्रमिक आपूर्ति सम्झौता हुदै गर्दा नागरिकन्यूजसँग मन्त्री विष्टले जापान सम्झौतासंगै मलेसियामा श्रमिक पठाउने सिलसिला केही दिनभित्रै शुरु हुने बताए।  प्रस्तुुत छ, उनीसंगको अन्तर्वार्ता (भिडियो सहित)

जापानमा श्रमिक लैजानेबारे आज के कस्तो सम्झौता हुन लागेको हो ?
यसपटक नौ देशबाट जापानले कामदार मगाउने निर्णय गरेको छ। दक्षिण एसियाबाट नेपालले मात्र अवसर पाएको छ। नेपालबाट कामदार लैजाने विषयमा दुई देशबीच श्रमिकसम्बन्धी केही समझदारी हुँदै छन्। ती कुरा टुंगो नलागेम्म प्रचार गर्नु उपर्युक्त थिएन। त्यसैले हामीले प्रचारमा ल्याएनौं। जापान सरकारले पनि यो कुरा टुंगोमा नपुगेसम्म सीमित नै राख्न भनेको थियो। हाम्रो पनि त्यही प्रकारको चाहना थियो।

जापान रोजगारी नौलो गन्तव्य हो। के कस्ता प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा जापान श्रमिक पठाइन्छ ?
यसमा दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण छन्–
एक, जापानका नागरिक तथा त्यहाँका कामदारले पाएका सुविधासरह नेपाली श्रमिकलाई पनि त्यो प्रकारको सुविधा होस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।

दोस्रो, जापानजस्तो उच्च तलब भएको ठाउँमा कामदार पठाउने क्रममा संस्थाहरूले बदमासी गर्ने खतरा हुन्छ कि भनेर सरकारीमातहत रहने गरी एकखाले संयन्त्र बनाउने। त्यही संयन्त्रले प्रतिस्पर्धा र पारदर्शीका आधारमा युवाहरू नठगिने गरी जापान पठाउने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। यी दुवै प्रस्तावमा जापान सकारात्मक देखियो। अन्य मसिना कुरा फेरि पनि प्राविधिक टोलीबाट टुंगो लाग्नेछ।

कोरियामा पठाइएको जस्तै मोडलमा जापानमा कामदार पठाउन लागिएको हो ?
हामीले कुनै पनि देशको मोडेल भनेर तुलना नगरौं। जापानमा श्रमिकहरू जाने मोडल भनेको जापान मोडल नै हुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमातहत रहने गरी एउटा सरकारी संयन्त्र रहने छ। उक्त संयन्त्रमार्फत श्रमिक छनोट हुन्छन्। त्यसमा जापान र नेपालीको ज्वाइन्ट टिम हुन्छ। यसलाई कुनै देशसँग तुलना गर्नुभन्दा पनि जापान र नेपालबीचको संयन्त्रले यो काम गर्छ।

भनेपछि त्यो संयन्त्र सरकारी नै हुन्छ ? निजी क्षेत्रले लैजाने होइन?
हामी निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्छौं। तर, जापान लैजाने विषयमा हामी सचेत छौं। त्यसले युवाहरू नठगियून भन्ने हिसाबले प्रक्रिया बढ्छ।

एक वर्षमा जापानले कति लैजाने तयारी गरेको छ त?
नौ वटा देशबाट जापाले श्रमिक लैजाँदै छ। तर, कुनै देशको सन्दर्भमा पनि कोटा निर्धारण भएको छैन। हरेक वर्ष १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लिने जापाले टुंगो लगाएको छ। त्यसैले हरेक वर्ष जुन क्षेत्रमा जति संख्यामा कामदार चाहिन्छन्, उसले त्यहीअनुसार कामदार माग्ने गर्छ। त्यसैले अहिले यकिन गर्न मिल्दैन।

जापानजस्तै मलेसियामा पनि नेपाली कामदारको चासो भएको क्षेत्र हो, किन फेरि खुल्न सकेन ? यति लामो समयसम्म किन बन्द रह्यो?
केही हामीले, केही मलेसियाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाउने त्यसैका आधारमा र त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था छनोटमा उसैको सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने भनिएको थियो। हामीले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड माग पनि गरेका थियौं। उहाँहरूलाई पनि केही समय लाग्यो। ढिलै भए पनि त्यो मापदण्ड आएको छ। त्यसलाई सूचनाको रुपमा अगाडि बढाउँदै छौं।
सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको २४ घण्टा बितिसक्यो किन कार्यान्वयन भएन भन्ने आम नेपाली सोच्छन्, तर त्यस्तो हुँदैन। नेपालमा बिचौलिया समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारीमा थप समस्या छ। त्यसैले नेपाली युवा नठगियून् भनेर प्राविधिक पक्ष मिलाउन हामीलाई समय लागेको हो। गरिब नेपाली आमाबुवाका छोराछोरी जो विदेश जान भनी लिएको ऋण तिर्न नै एक वर्ष लगाउँछन्, हो उनीहरू ठगिनबाट अब बँच्नेछन्। यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यति महत्वपूर्ण उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न केही समय त लागिहाल्छ नि! अझै पनि केही कुरा मिलाउन बाँकी छ।
मेडिकलको मापदण्ड त आयो? भनेपछि हिजाका दिनमा मलेसिया रोजगारमा जसले स्वास्थ्य परीक्षण गर्थे उसले अब

पाउने छैनन्? नयाँ छनोट हुन्छन्?
त्यसो पनि होइन। मापदण्ड स्थापित भएका कानुनअनुसार चल्ने कसैप्रति हाम्रो पूर्वाग्रह छैन। तर, सबै संस्था प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुनुपर्‍यो। तोकिएको मापदण्ड पूरा हुनुपर्‍यो। त्यसका लागि हामी खुला आह्वान गर्छौं र त्यसले सरकारले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्छ, उसैले अवसर पाउँछ।

ती त्यस्ता संस्था विगतमा कारबाही परेका थिए नि। तिनीहरूको हकमा के हुन्छ ?
हामीले सिन्डिकेट हटाउने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय हो। सिन्डिकेट खडा गरेका र अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको भनी नेपाल प्रहरीले मुद्दा चलायो। हाम्रो निर्णयभन्दा एक कदम अगाडि प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो निर्णय सिन्डिकेट हटाउने हो। अरु थप निर्णय पनि छन्। यी प्रसंगसहित नेपाल प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाएको छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। सम्मानित अदालतबाट आम नेपाली जनताको हितमा हुने गरी हामीले चालेका कदमलाई न्याय दिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।

अब एकैछिन्, तपाईको एक वर्षे कार्यकाललाई लिएर कुरा गरौं। ऊर्जामन्त्री हुँदाजस्तो श्रममन्त्री हुुँदा काम गर्न सक्नुभएन भन्ने टिप्पणी छ नि?
त्यसो होइन। यो अलि आग्रहपूर्ण बुुझाइ भयो। काम गरेको तर प्रचारित नभएको हुन सक्छ। श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीसँग मात्रै सन्दर्भित भन्ने बुझाइ थियो। मैले कम्तीमा यो मन्त्रालय श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा अरु क्षेत्र पनि छ भन्ने स्थापित गरें। नेपालमा लाखौं श्रमिक छन्। तिनका वेतनका समस्या, श्रमकानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाहरू, श्रम अडिट, निरीक्षण आदि प्रश्न ओझेलमा थिए। ती पक्षलाई उजागर गर्ने कोसिस गरें। श्रमिकको न्यूनतम वेतनलाई १३ हजार ४ सय ५० कायम गर्‍यौं। ३९ प्रतिशतले वृद्धि। वृद्धिका हिसाबसले धेरै। सामाजिक सुरक्षाको सुविधासहित यो वृद्धिले श्रम गर्ने भावना जगाउन सक्यो।

दोस्रो, श्रमिकका जीवनका अनिश्चितता, अस्थिरता आदि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरियो। सामाजिक सुरक्षा नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाइयो। रोजगारदाता श्रमिकलाई जोडेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा भयो। तर यो कार्यक्रम लागूू गर्न धेरै प्रतिष्ठान इच्छुक देखिएनन नि?
दुई हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठानले दर्ता गरेका छन्। ठूलै प्रतिष्ठान, केही चौधरी गु्रपका, गोल्छाहरूले लागु गर्न सुरु गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई वृद्ध अवस्थामा पेन्सनको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलगायत स्वास्थ्य, दुर्घटना बिमा व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म निजामतीबाहेक कसैले नपाउनेमा अब निजी क्षेत्रले पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भएका छन्। यो कार्यान्वयनमा गइसक्यो। आगमी साउनदेखि सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। संविधानमा रोजगारीको हक छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्न थियो। त्यसका लागि रोजगार ऐन, नियमावली, निर्देशिका बन्यो। रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम दस्तावेज, कर्मचारी छनौटको मापदण्ड बनायौं। हामीले रोजगार संयोजक छानेका छौं। देशैभरि रोजगारीका सम्भावना गर्ने, बेरोजगारीसँग जोड्ने अभियान सुरु भएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती हो। त्यो चुनौतीलाई सफल बनाउन लागिसकेका छौं।

कार्यक्रम लागू हुँदैमा सफल हुन्छ र? कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती देखिँदै छ त?
नीति आफैंमा महत्वपूर्ण हो। सफलताको आधार कार्यान्वनय हो। कार्यान्वयनका लागि रोजगार संयोजकहरू फिल्डमा गइसक्नुभएको छ। संयोजकले हरेक स्थानीय तहमा बेरोजगार जनशक्तिको सूची दर्ता गर्छ। त्यो तथ्यांक केन्द्रीय तहमा संकलन भइसकेपछि हामीले बेरोजगार जनशक्तिबारे तथ्य जानकारी पाउँछौ। कस्तो जनशक्ति बेरोजगार छ, त्यसलाई रोजगार बनाउने योजना बनाउन त्यसले सजिलो पर्छ। योजनाबद्ध हिसाबले रोजगारी सिर्जना गर्दै चरणबद्ध बेरोजगारी समस्या हल गर्छौं।

यसखाले रोजगार बनाउने कार्यक्रम पहिले पनि थिए, तर सफल भएनन्। यो सफल हुने आधार के त?
सबै जनशक्तिलाई रोजगारी दिन नसके पनि कस्तो प्रकृतिको, कस्ता बेरोजगार जनशक्ति छ भन्ने तथ्यांकले पनि रोजगारीका योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। श्रम बजारको टेन्डेन्सी थाहा हुन्छ। जनशक्ति उत्पादन र सीप, दक्ष बनाउन सकिन्छ। रोजगार संयोजक रोजगार संयोजकले सूची तयार पारेर रोजगारसँग जोड्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा नसकिए छिमेकी स्थानीय तह, त्यहाँ नसकिए देशैभरि जहाँ छ, त्यो कामसँग जोड्ने प्रयत्न हुन्छ। त्यो पनि नसके निश्चित निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था पनि छ। देशभित्र वा बाहिर रोजगारी प्राप्त नगरेका र आधारभूत रुपमा पछि परेका, काम गर्न चाहेको अवस्थामा पनि काम दिन नसक्दा न्यूनतम रोजगारी अवधिको आधा दिन बराबर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता दिने भनिएको छ।

बेरोजगार जनशक्तिबारे तथ्यांक कहिलेसम्म आउँछ त?
दर्ता चैत १ गतेदेखि सुरु भएको छ। पहिलो वर्ष नियुक्ति, आइटी प्रणाली अरु संरचना निर्माण गर्न मै समय गयो। आधारभूत कुरामा समय गयो। अब बजारअनुकूल कस्तो जनशक्ति तयार पार्ने, विदेशमा कस्तो जनशक्तिको माग छ, त्यो हेर्छौं। त्यसपछि जनशक्ति उत्पादनको योजना बनाउन सकिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ के के भयो?
हामीले वैदेशिक रोजगारको आडमा ठगी धन्दा चलाउनेहरूलाई निरुत्साहित गरेका छौं। महत्वपूर्ण उपलब्धि डिमान्ड लेटर दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकेका छौ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जे डिमान्ड लेटर आउछ, त्यो दुतावासले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियो। यसले फेक काम गर्नेहरू नियन्त्रित हुने भए। धेरै हद सम्म नक्कली र ठगीलाई न्यून गर्न यसले सघाउ पुराउछ। यहा श्रमिकलाई एउटा डिमान्ड लेटर दिने उता गएपछि अर्कै डिमान्ड लेटर दिएर कम तलवमा काम गराउने प्रवृत्तिको अन्त्य अब हुने छ।

जेलमा बसेका नेपाली कामदारको लागि कानुनी प्रतिरक्षा सहायता निर्देशिका पारित भयो। विदेशी अस्पतालमा रहेका कोमामा रहेका बिरामीको उपचार के कसरी गर्न सकिन्छ, अध्ययन गरेका छौं। विभिन्न कार्यदलले काम गरेका छन्। जस्तो, गुणस्तरीय रोजगारीका गन्तव्य खोज्ने। सामाजिक सुरक्षा राम्रो, तलब राम्रो भएका ठाउँ कुन हुन, ठम्याएको छौं। जापानसँगको सम्झौता त्यसैको एउटा उपलब्धि हो। वैदेशिक रोजगारी एकीकृत व्यवस्था प्रणाली सुरु गर्‍यौं। कति गए कति फर्किए भन्ने तथ्यांक कहीँ पनि थिएन। कुनबाट बिमा छ, कुन म्यानपावरबाट गएको, कति वर्ष भयो गएको, के काम, पासपोर्ट, कसले श्रमस्वीकृति कसले दिएको विस्तृत प्रणाली विकास गरेका छौं। यस ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुुग्छ। 

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०४:३२ सोमबार