उपयुक्त जग्गा छैन। भेटिएको जग्गा व्यक्तिको समेत पर्ने भएपछि मुआब्जा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतर्फ नापी नै नभएको जग्गा छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रस्तावित खेलकुदका योजना तत्कालै पूरा हुन सम्भव देखिएको छैन।
‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशाला, गल्फ कोर्स, हाई अल्टिच्युड खेल तालिम केन्द्र र एक स्थानीय तह एक खेल मैदान’ गण्डकी प्रदेशका योजना हुन्। तीन वर्षे कार्यकालमा कुनै पनि योजनाले मूर्त रूप लिने सम्भावना देखिएको छैन। पोखरा रंगशालाभित्रै गल्फ कोर्स ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने चाहना राखे पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन। रंगशालाभित्र बढीमा तीन होलको ट्रेनिङ जोन मात्रै हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि पोखरा–३२ पशुपतिघाटमा जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारले पाएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार गरिएको छ। हिउँददेखि काम गर्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि मात्रै प्रदेश सकारको रातो किताबमा बजेट परेको छ। त्यसबाहेक प्रदेश सरकारका अन्य योजना कागजमा मात्रै देखिएका छन्। ‘गल्फका लागि पोखरा¬–१६ को जग्गा हेरियो। बीचबीचमा व्यक्तिको जग्गा पर्ने रहेछ,’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय खेलकुद महाशाखा प्रमुख तेजप्रसाद काफ्लेले भने, ‘व्यक्तिको जग्गालाई मुआब्जा दिन सकिने अवस्था छैन। त्यसैले रोकिएको छ।’
उनका अनुसार हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरनजिकै बारागँु मुक्ति क्षेत्रको जग्गा उपयुक्त ठह¥याइएको थियो। तर त्यो जग्गा पनि नापीनक्सा नभएकाले समस्या सृजना भएको छ। ‘नापीनक्सा नै रहेनछ। भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत जग्गाको नापजाँचका लागि प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनको भनाइ थियो। कास्की जिल्ला गल्फ संघले पोखरा–१ बगर पृथ्वीनारायण क्याम्पस सेतीनदी किनारको जग्गालाई पनि कोर्स बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
क्याम्पसको नदीकिनारमै रहेको जग्गालाई कोर्स बनाउँदा अरूलाई समस्या नहुने संघको दाबी छ। ‘क्याम्पसभन्दा तलको नदी किनारको जग्गा ९ होलका लागि उपयुक्त हुन्छ,’ कास्की जिल्ला गल्फ संघका अध्यक्ष मेजर लक्ष्मीप्रसाद गुरुङले भने, ‘क्याम्पससँग पनि आवश्यक कुराकानी भएको छ। जग्गा क्याम्पसले हकभोग गरे पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन।’ पोखरा–१४ छिनेडाडाँस्थित फूलबारी रिसोर्टमा रहेको ९ होलको कोर्सलाई समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। तनहुँ खैरेनीस्थित नेपाली सेनाको ३ नम्बर बाहिनीमा समेत एक दशकअघि ९ होलको कोर्स निर्माण गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले त्यसलाई पनि आवश्यक मर्मत सम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गल्फरहरु बताउँछन्। यद्यपि त्यो नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको छ। खेलकुद विकास र पूर्वाधारको लागि ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण पहिलो एजेन्डा हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षको बजेटबाटै यो एजेन्डालाई समेटेको थियो। बर्सेनि एजेन्डा बजेटमा समेटिँदै आउने गरेको छ। यद्यपी ठोस निर्णयसहितको बजेट निकासा भने हुनै सकेको छैन। बहुउद्देश्यीय रंगशाला कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने बारेमा अझै प्रदेश सरकारले निक्र्याेल गर्न सकेको छैन। खेलकुद पूर्वाधारको योजना कार्यान्वयन गर्नु प्रदेश सरकारलाई चुनौतीपूर्ण छ। प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणको योजना अघि सारे पनि सरकारलाई अझैसम्म जग्गा प्राप्त भइसकेको छैन।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०५:०० आइतबार
