नेपाल सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाउन खालका कुनै पनि नीति ल्याउन सकेन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटभन्दा कम्तीमा पनि एक साताअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने गरिन्छ। यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दछ। पछिल्ला समय नेपाली खेलकुदमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियता बढिरहेकाले बजेटअगावै केही नीतिगत योजना आउने आकलन खेलकर्मीको थियो।
प्रम दाहालले पनि खेलकुदको वर्तमान बजेट अपर्याप्त रहेको र नेपाली खेलकुदको दिगो विकासका लागि केही नयाँ नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको खेलकुदका कार्यक्रममा बताउँदै आएका थिए। सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद विकासका योजना तथा आधार तय हुनुपर्दथ्यो। तथापि, नयाँ बजेटको संघारमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम दाहालले भनेजस्तो सम्बोधन भने हुन सकेन। शुक्रबार संघीय संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य चार विषय सम्बोधन गरिएको छ। जुन, यसअघि सरकारले नै समावेश गर्दै आएका अधिकांश विषय दोहोरिएका छन्। यस पटक पनि हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिने विषय कार्यक्रममा उल्लेख छ। वार्षिक खेलकुद क्यालेन्डर तयार गरी अन्तरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताको आयोजना गरिने र एक वडा एक खेल मैदान, एक पालिका एक कभर्ड हलको निर्माणबारे यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएको छ।
त्यस्तै अन्तर्राष्िट्रयस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम त राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा नै व्यवस्था छ। यस पटक सरकारले खेलकुद पूर्वाधारहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहभागिता बढाउने, खेल पर्यटनको विकास र विस्तार हुने किसिमका खेल पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
आगामी दुई वर्षभित्र कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन हुने व्यवस्था सिर्जना गर्ने, चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथ चन्द र मोरङको विराटनगर क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले विभिन्न कार्यक्रममा भन्दै आएका खेलकुद विमालेख लागू गर्ने, निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सिएसआर)अन्तर्गत खेलकुदमा लगानी र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अनिवार्य खेलकुद विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेलगायत योजना भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएन। राखेपको यो योजनालाई नेपाली खेलकर्मीले निकै चासोका साथ लिँदै आएका थिए।
यद्यपि, राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भने नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो योजना पनि छिट्टै लागू हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘खेलकुद बिमालेख र सिएसआरमा खेलकुदलाई नीतिगत रूपमा नै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको कुरा सत्य नै हो। अहिले सबै कुरा एकै पटक आउन सम्भव भएन। यद्यपि, मैले भन्दै आएका योजना पनि अगाडि बढ्छन्,’ घिसिङले भने, ‘अहिले आएका केही कार्यक्रम पनि नयाँ छन्। त्यसको कार्यान्वयन गर्न सके पनि खेलकुद विकास सम्भव छ। यद्यपि, यो पर्याप्त छैन। खेलप्रेमी सरकार छ, त्यसैले आगामी बजेटमा भने धेरै योजना समावेश हुनेछन्।’
संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट १५ जेठमा ल्याउनुपर्नेछ। आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नेछ। आगामी १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटमा खेलकुदका लागि एक अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ सिलिङ तोकिएको स्रोत जानकारी दिएको छ। जुन, पछिल्लोभन्दा धेरै कम हो। यसअघि खेलकुदका लागि दुई अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको सिलिङ तोकिएको थियो। जसमा पछि नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि छुट्टै ६० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। राखेप बोर्ड सदस्य अन्जन धमलाले वर्तमान सरकारले पछिल्ला समय खेलकुदका आयोजनामा आवश्यक पर्दा अतिरिक्त रकम पनि दिँदै आएकाले खेलकुदका लागि तोकिएको बजेट सिलिङले खेल विकासमा कुनै अंकुश नलाग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८० ०४:१३ शनिबार
