सडकमा सिन्डिकेट गर्दै आइरहेका व्यवसायीको दबाबसामु झुक्दै गृहमन्त्रीले नै जरिवाना लागू नगर्न निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले नागरिकलाई जानकारी दिए। 'गृहमन्त्री नै व्यवसायीको पक्षमा उभिएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएको हो,' उनले भने, 'सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु भन्ने मन्त्री नै व्यवसायीप्रति उदार देखिनु भयो।' उनका अनुसार छलफलमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव यादव कोइराला, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र क्रान्तिकारी माओवादीनिकट ट्रेड युनियन पदाधिकारीको सहभागिता थियो।
छलफलमै सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बढेको जरिवाना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालय तत्काललाई पछाडि हटेको जानकारी दिए। 'जेठ १ गतेबाट लागू हुने भनिएको नयाँ जरिवाना तत्काल लागू नगर्ने सहमति भएको छ,' उनले भने, 'यो निर्णयले झन्डै २० लाख चालक तथा यातायात व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको छ।'
सडकमा आवश्यक पूर्वाधार सुधार गर्नतर्फ ध्यान नदिई एकतर्फी ढंगले चालक तथा व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले ल्याइएको कानुन मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। 'सडकमा कुनै पूर्वाधार नै छैन,' उनले भने, 'सरकार पहिला सबै पूर्वाधार पूरा गर्न सफल होस्, त्यसपछि मात्र जरिवानाको कुरा आउँछ।' उनले चालक अनुशासित हुनुपर्ने विषयमा महासंघले पनि कार्यक्रम चलाउने जानकारी दिए।
गृहप्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले व्यवसायीले न्यूनतम कारबाहीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने माग राखेकाले छलफल जारी रहेको जानकारी दिए। 'उहाँहरूले केही बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ,' उनले भने, 'त्यस विषयमा छलफल गर्दै क्रमशः नियम लागू गर्ने हो।'
महासचिव सिटौलाले सडकमा ट्राफिक बत्ती, जेब्राक्रसिङ, लेन छुट्ट्याउने संकेत, मार्किङ, सवारी रोक्न स्थान, पार्किङलगायत आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगरी जरिवाना मात्र बढाउनुका पछाडि कमिसनको खेल रहेको आरोप लगाए।
'सरकारले साँच्चिकै दुर्घटना न्यूनीकरण र सडकमा अनुशासन कायम राख्न खोजेको हो भने सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'सडक झन् जीर्ण बन्दै गएको छ, पाँच वर्षअगाडि बनाइएको जेब्राक्रसिङ कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ।'
यसअघि पनि व्यवसायीकै दबाबका कारण दुई साताअघि लागू गर्ने भनिएको उक्त नियम रोकिन पुगेको थियो।
सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १६४ मा रहेको जरिवानाको व्यवस्था संशोधन गर्दै न्यूनतम जरिवानाबापत ५ सय रुपैयाँ हुने गरी बढाएको हो। विगतमा कारबाहीबापत चालकले न्यूनतम २५ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यस्तै नियमविपरीत सवारी चलाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको चिट काट्न सक्ने गरी जरिवाना रकम बढाइएको छ। यसअघि मापसेमा सबैभन्दा बढी एक हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था थियो।
सरकारले ऐनमा भएको २५ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म, ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म र १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म कारबाहीको दर संशोधन गर्दै क्रमशः ५ सय, १ हजार र १ हजार ५ सय बनाएको हो। नयाँ जरिवानाको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ जरिवाना पाएको चालकले पटकपटक एउटै अपराध गरेमा क्रमशः जरिवाना दर बढ्दै जानेछ। पहिलोपटक ५ सय, दोस्रोपटक एक हजार र तेस्रोपटक १हजार ५ सय जरिवाना हुनेछ। पाँच पटकसम्म कारबाहीमा परेको चालको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि खारेज हुने उल्लेख छ।
महाशाखाका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरी वा अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाए, सार्वजनिक स्थानमा बाधा पुग्ने गरी मालसामान वा सवारी राखे, अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिए एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
यस्तै, तोकिएभन्दा बढी मालसामान राखे, सवारीको वजन हद निर्धारण क्षेत्रमा बढी वजनको सवारी चलाए, प्रयोजनविपरीत सवारी चलाए, हेलमेट नलगाए, सवारी आवागमनमा बाधा पुर्यारए, अरू सवारीलाई जोखिम हुने किसिमले सवारी राखे, छतमा यात्रु राखेको भेटिए ५ सय जरिवाना हुनेछ।
यसैगरी, ट्राफिक संकेत वा इसारा उल्लंघन गरी सवारी चलाए, निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याए, सवारी मोडे वा ध्वनि दिए, गलत साइडबाट चलाए, अवस्था ठीक नभएको गाडी, तीव्र गति, रातको समयमा बत्ती नबाली, नम्बर प्लेट नराखीकन, तोकिएभन्दा बढी मालसमान वा मानिस राखे, सार्वजनिक सवारीको चालकले यात्री लिन इन्कार गरे, निर्धारित दरभन्दा बढी भाडा लिए, लापरबाहीसाथ चलाए, बाटो इजाजत पत्र नलिए, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताब, सवारी इजाजतपत्र साथमा नराखी सवारी चलाए १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७३ २१:५० शनिबार
.gif)
