आइतबार संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फेरि 'स्मार्ट सिटी' सपना देखाएकी छन्। यसपटक पूर्वअर्थमन्त्री महतभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर स्मार्ट सिटीको सपना बाँडिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 'देशका विभिन्न भागमा केही स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने' उल्लेख छ।
विज्ञहरुले अहिलेको घोषणालाई पनि कागजमै सीमित कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन्। स्मार्ट सिटी स्थापनासम्बन्धी काम गर्नुपर्ने सहरी विकास मन्त्रालयकै कर्मचारी अहिलेको अवस्थामा स्मार्ट सिटी सम्भव नभएको बताउँछन्। उनीहरूले गत वर्षको बजेटले देखाएको सपना यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि सपना मात्रै बनाउने बताए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम मैनाली बजेट छुट्टयाएर वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनासहित विषय नआई काम अघि नबढ्ने बताउँछन्। उनले गत वर्ष बजेटको स्मार्ट सिटी सपनाले तत्काल नभए पनि भविष्यको गन्तव्यका रुपमा ढोका खोलिदिएको बताए। 'यसपल्ट नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित नभएर वार्षिक कार्यक्रममा पनि समावेश भए केही काम अघि बढ्नेछ,' उनले भने, 'होइन भने विगतमा झैं राजनीतिक दस्तावेजमै मात्र सीमित हुनेछ।'
मैनालीले नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटीको परिभाषा र विषय नै पहिले निर्क्योल गर्नुपर्ने बताए। 'स्मार्ट सिटीको परिभाषा देश र सहरअनुसार फरक हुनसक्छ,' उनले भने, 'हामीले स्मार्ट सिटीका आधारभूत मापदण्ड र सूचक के–के हुन्, पहिला टुंगो लगाउन आवश्यक छ।' उनका अनुसार सरकार फेरिँदै जाँदा कार्यक्रम पनि कागजी रुपमा फेरिँदै जान्छन्।
विकसित देशमा स्वच्छ र हरियाली वातावरण, चौबीसै घन्टा विद्युत र पानी आपूर्ति हुने, व्यवस्थित फराक सडक, आकर्षक पार्क, ठाउँठाउँमा सफा सार्वजनिक शौचालय, व्यवस्थित र सुरक्षित भवन लगायत अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा चिनिन्छ। विज्ञका अनुसार सूचना प्रविधिको सक्दो सदुपयोग गरेर सबै क्षेत्र स्मार्ट बनाइएको सहर नै स्मार्ट सिटी भनिन्छ।
तर अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि सहरमा यस्ता विशेषता छैनन्। पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले काठमाडौं, लुम्बिनी र निजगढलाई 'स्मार्ट सिटी' बनाउने घोषणा गरिरहँदा स्मार्ट सिटीको विशेषताभन्दा नेपालका सहरको वास्तविकता ठिक विपरीत थियो।
'स्मार्ट सिटी' बनाउने भनेका सहरमा अव्यवस्थित घरबस्ती, धुलोधुवाँ, साँघुरा सडक, असरल्ल बजार, फोहर गल्ली, कोलाहल, भीडमभीड सवारी, ट्राफिक जाम, असुरक्षा लगायत समस्या थिए र अहिले पनि कायमै छन्। यी सबै कारणले फेरि पनि स्मार्ट सिटी सपनामा नै सीमित हुने पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन्।
'सबै समस्या समाधान गर्दै आधुनिक, सभ्य, अनुशासित र हरियाली सहरका रुपमा स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारी योजना यस वर्ष कागजमा मात्र सीमित भयो,' उनले भने, 'अब नीति तथा कार्यक्रममा पनि फेरि त्यही सपना बाँडिएको छ। कार्यान्वयन हुनसके राम्रो हो।'
पूर्वसचिव थापाका अनुसार जसरी परिभाषित गरे पनि सामान्यतया स्मार्ट सिटी सार्वजनिक सुविधा प्रभावकारी बनाउन, यातायात चालक सुधार्न, कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउन, सरकारमा जनसहभागिता बढाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कुशल प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। 'स्मार्ट सिटी बनाउन असम्भव छैन,' उनले भने, 'सरकारले चाहे केही वर्षमै नेपालमा स्मार्ट सिटी बनाउन सकिन्छ।' उनले गत वर्ष आएको स्मार्ट सिटी अवधारणा भविष्यमा कार्यान्वयन गर्न र योजना बनाउन बाटो खोलेको बताए।
सहरी तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रमेश सिंहले सहर व्यवस्थित, विकसित र वातावरणमैत्री बनाउने अभियान अन्तर्गत सरकारले चालू आवमा अघि सारेको स्मार्ट सहर निर्माण बजेट तथा कार्यक्रम नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
'बजेट भाषणमा आयो, तर कार्यक्रम नै आएन,' उनले भने, 'त्यसैले स्मार्ट सिटी बन्ने सम्भावनै छैन।' उनले स्मार्ट सिटी निर्माणकार्य अघि नबढे पनि सहर व्यवस्थित गर्ने काम भने क्रमिक रुपमा जारी रहेको बताए।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी 'स्मार्ट सिटी' मिठो सुनिए पनि व्यवहारमा उतार्न सहज नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा उठाउँदै भूमाफिया र पहुँचवालाले नै यो कार्यक्रम तत्काल लागू हुन दिँदैनन्। उनी यो कार्यक्रम सफल बनाउन पहिले स्थानीय संरचना बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
विज्ञका अनुसार स्मार्ट सिटीमा इन्टरनेट लगायत आधुनिक प्रविधि प्रयोगबाट नागरिकलाई आवश्यक सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ। यस्ता सहर आधुनिक सहरमा आवश्यक कुनै पनि आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुँदैनन्। स्मार्ट सिटी अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्र इन्टरनेट प्रणालीसँग जोडिन्छ। सरकारी तथा अन्य निकायका काम प्रविधिको उच्चतम उपयोगमार्फत छिटो र सहज रुपमा गरिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार सहरी योजना प्रभावकारी बनाउन र पूर्वाधार विकासमा स्मार्ट सिटीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
स्मार्ट सिटी काउन्सिलले सहर स्मार्ट बनाउन सघाउने नौ क्षेत्र पहिचान गरेको छ। ती नौ क्षेत्र हुन्– अर्थतन्त्र, वातावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, भुक्तानी, सार्वजनिक सुरक्षा, दूरसञ्चार, यातायात, पानी र ढल। नेपालमा सहरी विकासले नयाँ सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीका आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने थापा बताउँछन्।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७३ २१:३७ आइतबार
.gif)
