नेपालको नागरिक हो भनी राज्यले दिएको प्रमाण नेपाली नागरिकता हो। संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर, हजारौं नागरिकले नेपाली नागरिकता नपाएको अवस्था छ। सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरेर नागरिकता नपाएका नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था कहिलेसम्ममा गर्छ त्यो अझै स्पष्ट भएको छैन।
संसद्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि अबको कार्यसूची संसद्का अन्य विधेयक अगाडि बढाउने तर्फ नै हुनुपर्दछ तर, नागरिकता विधेयक कहिले कार्यसूचीमा पर्ने हो यसबारे केही थाहा नभएको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका एक सदस्यले बताए।
नागरिकता नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानूनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो। घर जग्गा लगायत सम्पत्तिको प्राप्ति र हस्तान्तरण, राहदानी प्राप्ति, मताधिकार, बैंक खाता जस्ता विभिन्न काममा नागरिकता अनिवार्य हुन्छ। नेपालको संविधान र ऐन कानुनअनुसार ४ किसिमका नागरिकता रहेको छ। जसमा वंशज, जन्मको आधार, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकता हुन्।
वर्तमान अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत, जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन बनेका छन्। उनीहरूको पढाइ, जागिर खाने, रोजगारीका लागि विदेश जाने, आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउने तथा बैंक खाता खोल्न नपाउने भएकाले समस्या परिरहेको छ भन्दै सांसदहरूले सदनमा धेरैपटक आवाज उठाइरहेका छन्। सांसदको आवाजलाई सरकारले खासै सुनेको अवस्था देखिँदैन।
स्थानीय निर्वाचन घोषणा पछि नै सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन छलफल गरिरहेको हो तर अहिलेसम्म यसबारे अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्मा पेश गरेको नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दल, सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेको कुरा बाहिर आएको छ। गृहमन्त्री खाँणले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकताका विषयमा उच्चतहमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।
तर, नागरिकता दिने विषयमा गम्भिर रूपमा अध्ययन गरेर दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो अवस्थामा सरकारले नागरिकता विधेयक संसद्मा ल्याउनका लागि नागरिकता विधेयक २०६३ कै प्रावधानमा रहेर मस्यौदा तयार गरिसकेको स्रोतले बताएको छ। तर, पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा यो विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि पाँच दलभित्र नै सहमति जुटिसकेको छैन। यतिबेला कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी र मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी (जसपा) एकैठाउँमा छन्। यी दलबीच सहमति
भएमा सहमती भएमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ। तर, नागरिकको समस्यालाई ध्यानमा राखेर बहस नभएकाले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता कहिले पाउँछन् भन्ने अन्योल कायमै रहेको स्रोतको भनाइ छ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकका विवादित विषयलाई टुंगो लगाउन झण्डै २ वर्ष लगाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको २०७५ साल भदौ ५ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो। २०७५ साउन २२ मा संसद्मा आएको यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा २०७५ साउन २८ गते टेबुल गरिएको थियो भने साउन २९ गते सामान्य छलफल गरिएको थियो।
संशोधनको समयमा व्यापक र महत्वपूर्ण संशोधनहरू सांसदहरूले राखेपछि यसलाई २०७५ भदौ ५ गते राज्य समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा व्यापक छलफलपछि २०७७ असार ९ गते संसद्मा प्रतिवेदन पेश भएको थियो। १४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समूहका ५४ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। २०७५ अशोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ गतेसम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो।
विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रहेका एमाले सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरियो। उपसमितिले ९ वटा बैठक बसेर छलफल गर्दा मुख्य विषयमा सहमति जुटाउन नकेपछि पुनः समितिमै ती विषय पठायो। समितिले मुख्य विषयमा शीर्ष तहमा छलफल गर्ने तयारी गर्यो तर, संभवन नभएपछि मतदानमा लगिएको थियो।
बहुमतको निर्णयबाट राज्यव्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको बारेमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। भने, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख
गरिएको थियो। सात वर्षसम्मका लागि विवाह गरेर आउने महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा नगारिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विवाहको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न नहुने फरक मत राखेको थियो।
प्रकाशित: २० असार २०७९ ०४:२६ सोमबार
